गणतन्त्रमाथि फतुर नै ठूलो- सर्प सोझ्याउने कि दुलो ?

नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक भएपछि पहिलो पटक राजतन्त्र पक्षधरहरू अलि बढी सल्बलाएको देखिन्छ । केही झुण्ड राजा हुँदा मुलुक राम राज्य नै हुन्छ भन्ने बताइरहेका छन् । कतिपयले त राजाको शासन हुँदा नेपाल गजब नै थियो भन्ने तर्क पनि दिइरहेका छन् । जसले राजाको प्रत्यक्ष शासन भोग्न पाएका छैनन्, उनीहरूलाई धेरथोर प्रभावित पनि पारेको हुनसक्छ । राजाको सक्रिय शासनकाल भोगेका र इतिहासलाई धेरथोर अध्ययन गरेकाहरू यी तर्कबाट विचलित भएको देखिँदैन ।

अहिलेका आरोप

बहुदल र गणतन्त्र आएपछि नेपाल बिग्रियो, विकास भएन, ऋणमा नेपाल डुब्यो, राजाले बनाएका उद्योगहरू बेचेर खाए । यी र यस्ता आरोप असाध्यै सुन्ने गरिन्छ । यसका बारेमा केही चिरफार गर्ने कोसिस गरिएको छ । विकास केलाई मान्ने ? तर्क आआफ्नो हुनसक्छ । तथापि नागरिकलाई सहज हुने प्रगतिका पक्षहरू नै विकास हो भन्ने मान्ने हो भने केही तथ्य-तथ्यांकलाई हेरौं ।

सडक

२०४६ सालमा ७ हजार ३३० किमि सडक थियो । २०८१ मा प्रदेश तथा सङ्घीयस्तरका सडक ३४ हजार १०० किमि रहेको छ । सबैखाले सडकको हिसाब गर्ने हो भने ९८ हजार ७०० किमि रहेको छ । २०५२ सालमा २५ प्रतिशत नेपालीले आधा घण्टाको दूरीमा पक्की सडक भेट्न सक्थे । अहिले ८० प्रतिशतभन्दा बढीले त्यो सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् ।

विद्युत

नेपालमा २०१६ सालमा विद्युत उत्पादन सुरु भएको हो । २०४७ सालसम्म आइपुग्दा २२७ मेगावाट उत्पादन भै १४ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच रहेको थियो । हाल ३,४०० मेगावाट उत्पादन भएको र ९७ प्रतिशतभन्दा बढी जनतामा विद्युतको पहुँच पुगिसकेको छ ।

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २५ अर्ब नाघ्यो । हरेक नेपालीलाई भाग लगाउँदा रु ८४ हजारभन्दा माथि पर्छ । ऋण लिएर गरिब हुने हैन । प्रश्न ऋणको व्यवस्थापन गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने हो ।

सञ्चार

२०४६ सालमा ७१ हजार ५६० टेलिफोन लाइन थियो । अहिले मोबाइल भनेको फोन भन्ने भाष्य बनिसकेको छ । ३ करोडभन्दा बढी मोबाइल सेट तथा सिम सञ्चालनमा आएका छन् । २०४६ सालसम्म रेडियो नेपालको विकल्प थिएन । त्यसको पहुँच सीमित क्षेत्रमा मात्रै थियो । अहिले एफएम रेडियो, टेलिभिजन संख्या एकिन गर्न पनि धेरै समय लाग्नेछ । हातहातको मोबाइलमा विश्व लुकेको छ ।

स्वास्थ्य

२०५२ सालसम्म ४५ प्रतिशत नेपालीले मात्र आधा घण्टाको दूरीमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको सेवा पाउँथे । अहिले सो आँकडा बढेर ७१ प्रतिशत नाघिसक्यो । २०४७ सालमा नेपालीको औसत आयु ४७ वर्ष थियो । अहिले ७० वर्ष नाघिसकेको छ । बाल मृत्युदर २०४७ सालमा प्रतिहजारमा १२८ थियो । २०८० सम्म आइपुग्दा प्रतिहजारमा २१ जनामात्रै देखिन्छ ।

उद्योग व्यवसाय

पञ्चायतकालको अन्तिम क्षणतिर तत्कालीन सरकारले एक सम्झौता गरी सरकारी उद्योगहरूलाई निजीकरण गरियो । २०४३ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आफ्नो हैसियतबाट बजेट पनि बनाउन नसक्ने अवस्था आयो । अर्थात् अर्थतन्त्र चौपट थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग रकम माग गर्‍यो । ऋण दिने भयो, तर शर्त राखेर । नेपालले रिस्ट्रक्चरिङ एड्जस्टमेन्ट प्रोगाम लागू गर्नुपर्ने भयो । त्यसको एक मुख्य काम उदारीकरणमा जानुपर्ने थियो । अर्थात् सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग कलकारखाना निजीकरण गर्नुपर्ने शर्त राखियो । त्यो मानेर तत्कालीन सरकारले ऋण लियो र देश चलाएको थियो ।

अवस्था यस्तो भए पनि अहिले बहुदलले ऋणको भार बोक्यो, राजाले बनाएको कलकारखाना बेचेर खाए भन्ने फत्तुरको आरोप खानुपरेको छ । २०४३ सालमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन अलि धेरै बहुदलपछि भएको पक्कै हो । बावुले खाएको ऋण वा शर्त छोरा वा छोरी पालना गर्दिनँ भन्न पाइन्न । जे जस्तो भए पनि सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारवाला नै हो । अघिल्लो सरकारले गरेको शर्त ऋण खाएको कुरा मान्दिनँ भनेर कुनै पनि हालतमा मिल्ने कुरा होइन ।

२०६३ सालभन्दा अघिसम्म आमनेपालीको छोरो ४ नम्बरको मर्यादाक्रमभन्दा माथि जान सक्दैनथ्यो । सार्वजनिक समारोहमा प्रधानमन्त्री एक दर्जन मान्छेभन्दा पनि पछि आशन ग्रहणको पालो आउने गर्थ्यो । २०६३ सालसम्म १ नम्बर मर्यादाक्रममा राजा, २ नम्बरमा रानी, ३ नम्बरमा राजपरिवारका अन्य सदस्यहरू रहने व्यवस्था थियो । त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्री !

२०४६ सालमा जम्मा ५१ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए । २०७९ को आँकडाअनुसार ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसबेला रोजगारीको विविधीकरण पटक्कै थिएन । रोजगारीको शब्दावलीको प्रयोग हुँदैनथ्यो, जागिर भनिन्थ्यो । जागिरमा सेना प्रहरी र निजामतीभन्दा विकल्प थिएन । अहिले रोजगारीमा विविधीकरण छ । यी र यस्ता तथ्य-तथ्यांकको श्रृङ्खला लामो बन्नसक्छ । त्यतातिर नजाऔं । केही बेर अरु आरोपतर्फ चर्चा गरौं ।

नेपालको ऋण

अहिले चर्चामा रहेको अर्को विषय नेपाल ऋणमा चुर्लम्म डुब्यो । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २५ अर्ब नाघ्यो । हरेक नेपालीलाई भाग लगाउँदा रु ८४ हजारभन्दा माथि पर्छ । ऋण लिएर गरिब हुने हैन । प्रश्न ऋणको व्यवस्थापन गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने हो । जापान, अमेरिका र चीन पनि धेरै ऋण खाने देशहरूमा पर्छन् । अमेरिकाको नागरिक जन्मनेबित्तिकै १ लाख ऋणको भार उसको थाप्लो पर्छ । त्यसैले ऋणबाट आँत्तिने हैन । त्यसको सदुपयोग गरेर आफूलाई व्यवस्थित गर्ने हो ।

नेपालमा ऋणको इतिहास केलाउने हो भने विक्रम संवत् २०१८ साल पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यस वर्ष भारतसँग ६ करोड भारतीय रूपैयाँ ऋण लिएर ऋणी बन्न सुरु गरेको रहेछ । त्यसपछि विक्रम संवत् २०२० मा विश्व वैंकसँग डेढ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिएको देखिन्छ । यति कुरा उल्लेख गरेपछि यो कसले गरेको भनेर चर्चा गर्नैपरेन ।

धेरै वटा सेता हात्ती

सयौं राजा मान्नुभन्दा एक राजा मान्नु ठीक भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । अहिलेको मर्यादाक्रमअनुसार १ नम्बरमा राष्ट्रपति हुन्छ । ३ नम्बर प्रधानमन्त्री । राजा हुँदाको मर्यादाक्रममा कस्तो अवस्था थियो हामी अधिकांशलाई थाहा नै छ । २०६३ सालभन्दा अघिसम्म आमनेपालीको छोरो ४ नम्बरको मर्यादाक्रमभन्दा माथि जान सक्दैनथ्यो । सार्वजनिक समारोहमा प्रधानमन्त्री एक दर्जन मान्छेभन्दा पनि पछि आशन ग्रहणको पालो आउने गर्थ्यो । २०६३ सालसम्म १ नम्बर मर्यादाक्रममा राजा, २ नम्बरमा रानी, ३ नम्बरमा राजपरिवारका अन्य सदस्यहरू रहने व्यवस्था थियो । त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्री !

खराब गर्नेलाई प्रश्न गरौं, निकालौं, हुत्याऔं । विधि मिलेको छैन भने सच्याऔं, बनाऔं । मान्छे हेरेर विधि हैन, अवस्था रूपान्तरण गर्न बनाऔं । सर्प बाङ्गो भयो भनेर हरेक सर्पलाई सोझ्याउन लाग्ने हैन । सर्प छिर्ने दुलो नै सोझो बनाउने काम गरौं ।

राज्य सञ्चालकलाई धेरै पैसा दिनुपर्ने भयो भन्ने चर्चा छ, त्यसैले एक सेतो हात्ती नै ठीक भन्ने प्रसंगमा केही चर्चा गरौं । २०४३ सालको बजेटको एक आँकडा हेरौं– राजाको लागि ४० लाख १० हजार, रानीको निम्ति ६ लाख, युवराजको निम्ति ४ लाख ५० हजार, राजाकी आमाको लागि १२ लाख, राजाका अन्य छोरालाई २ लाख २५ हजार, राजाका भाइहरूलाई ६ लाख, राजाका दिदीबहिनीलाइ ३ लाख ६० हजार, राजाका भाइका छोराहरू, राजाका भाइका छोरीहरूलाई, राजाका काकाका दुई छोरी, चारवटी फुपू, राजाका काकीहरू, फुपूबज्यैलगायतका राजपरिवारसँग सम्बन्धित १५ वटा अलगअलग शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । त्यस बेलामा शाखा अधिकृतको तलब बार्षिक २५ हजारभन्दा कम नै थियो । त्यस बेलामा प्रधानमन्त्रीको तलब मासिक २५ हजार रहेछ । अहिले प्रधानमन्त्रीको पारिश्रमिक, सञ्चार, अतिथि सत्कारसहित गरी वार्षिक हिसाब गर्दा १२ लाखको हाराहारी हुँदोरहेछ ।

बहुदल वा गणतन्त्र अघि सेतो हात्ती एकमात्रै होइन, अरु धेरै छोटे सेता हात्ती पालिएको थियो राज्य ढुकुटीबाट । त्यो ढुकुटी नेपालीको पसिनाबाट खडा भएको हो । यसरी नेपालीको रकम खर्च पनि हुने अनि ती मानिसले कुनै गल्ती गरे प्रश्न गर्न पनि मिल्दैनथ्यो । के हामीले अझै पनि यस्तै खोजेको हो ? ठण्डा दिमाखले सोचौं ।

हो, अझै पनि स्थिर सरकार बन्न सकेन । अपेक्षाअनुसारको विकास, सुविधा, सुशासन र समृद्धि पुगेको छैन । निहित स्वार्थ समूह बढी क्रियाशील देखिए, तर पनि गणतन्त्रको विकल्प अर्को हुन सक्दैन । हुनसक्ला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने, निर्वाचन प्रणाली सुधार्ने, जनप्रतिनिधि घटाउने, अनावश्यक संरचना हटाउने ! यसका लागि हरेक नेपालीको भूमिका आवश्यक छ । खराब गर्नेलाई प्रश्न गरौं, निकालौं, हुत्याऔं । विधि मिलेको छैन भने सच्याऔं, बनाऔं । मान्छे हेरेर विधि हैन, अवस्था रूपान्तरण गर्न बनाऔं । सर्प बाङ्गो भयो भनेर हरेक सर्पलाई सोझ्याउन लाग्ने हैन । सर्प छिर्ने दुलो नै सोझो बनाउने काम गरौं । विधि असल बनाऔं, जो गए पनि सोझो हुनै परोस् ।