बालेनलाई खुश्बु ओलीको प्रश्न- कार्यक्रम गर्ने र अनुमति दिनेलाई छाडेर तेस्रो पक्षलाई दोषी देखाउने ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रखर वक्ताको पहिचान बनाएकी राप्रपा नेता खुश्बु ओलीले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह गैरकानूनी र सस्तो लोकप्रियताको बाटोमा अग्रसर भएको आरोप लगाएकी छन् ।

शुक्रबारको घटनालाई लिएर पूर्व राजालाई जरिबानाको पत्र काटिएकोमा आपत्ति जनाउँदै ओलीले सभा सञ्चालनको अनुमति लिने संस्था र दिने निकायलाई उन्मुक्ति दिएर तेस्रो पक्षलाई दोषी देखाउने अधिकार कसले दियो भन्ने प्रश्न उठाएकी छन् ।

ओलीले वक्तव्यमार्फत भनेकी छन्, ‘चैत्र १५ गतेको कार्यक्रममा नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको सार्वजनिक सभा सञ्चालन भइरहेको थियो । सभा आयोजना गर्न एउटा छुट्टै समितिले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिएको अवस्थामा, जरिबाना भने राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई काटियो । नेपालको कुन कानूनले सभा सञ्चालनका क्रममा स्वीकृति लिने निकायलाई मुक्त गर्दै तेस्रो पक्षलाई दोषी देखाउने अधिकार दिन्छ ?’

यस घटनामा, सभा स्वीकृति दिने निकाय नेपाल सरकार नै थियो, तर सभा सञ्चालन भइरहेकै बेला अश्रुग्यास प्रहार गरेर सभा भाँड्ने कार्य सरकारले नै गर्‍यो । यस्तो अवस्थामा, सभालाई भाड्ने पक्ष सरकार हो कि आयोजक पक्ष ? कानूनीरूपमा जवाफदेही कसलाई बनाउने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, महानगरपालिकाले कुन ऐन, कुन दफा, र कुन कानूनी अधिकार प्रयोग गरेर राजालाई जरिबाना तोक्ने निर्णय गर्‍यो ?

कानूनसम्मत राज्यमा कुनै पनि जरिबाना वा दण्डको प्रक्रिया पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित, र विधिसम्मत हुनुपर्ने हुन्छ । यदि महानगरपालिकाको यो निर्णय कानूनी आधारमा सही छ भने, सोही कानूनी आधार स्पष्टरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ, जनतालाई भ्रमित पार्न पाइँदैन । अन्यथा, यो कदम कानूनी निष्पक्षताको उल्लंघन र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको देखिन्छ ।

बालेन शाहको पछिल्लो जरिबाना पत्र प्रकरणबाट उनको पक्षमा यसअघि चर्का अभिव्यक्ति दिने राजावादी नेताहरू नै आक्रोशित बनेका छन् । कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायतका नेताहरूले सार्वजनिकरूपमै बालेनसँग प्रश्न उठाइसकेका छन् ।

बालेनले नियम कानूनभन्दा पनि माहौल हेरेर सस्तो लोकप्रियताका लागि असम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्र पठाएर स्टन्टबाजी गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।