राष्ट्रियसभा अध्यक्षबाट सरकार अप्ठेरोमा, अध्यादेश शून्यमा लैजाने विपक्षी योजनाको सहयोगी बनेको आरोप

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारलाई असहयोग गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्ने तथा लगानी वृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशहरू निष्क्रिय बनाउन खोजेको आरोप लागेको छ ।
विपक्षीको अवरोधबीच सदनको कारवाही अघि नबढाउने निहुँमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन खोजेको आशंका सत्तापक्षको छ । अध्यक्ष दाहालले आफू राजनीतिक व्यक्ति भएकाले भोलि राजनीति गर्ने ठाउँ राख्नुपर्ने भन्दै सत्तापक्षको आग्रह अटेर गरेका छन् ।
आज बिहान ११ बजेलाई तय गरिएको राष्ट्रियसभाको बैठक कतिखेर बस्ने अहिलेसम्म अन्योल छ । स्थगित/सरेको सूचना पनि टाँसिएको छैन ।
सत्तापक्षका एक नेताले भने, राष्ट्रियसभामा प्रतिस्थापन विधेयक फेल गराउने गरि विपक्षीको योजनामा अध्यक्ष गोटी बन्नुभयो । उहाँले मेरो राजनैतिक करियरको सवाल छ, सत्तापक्ष र विपक्ष सहमति गरेर आउनुस सदन चलाउनका लागि भन्नुभयो । यो भनेको भोलिसम्म प्रमाणीकरण नभएपछि अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने खेल हो ।’
प्रतिपक्षी सांसदले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका प्रतिष्थापन विधेयकमा आफ्ना संशोधन स्वीकार गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । त्यो स्वीकार गर्न सरकारका मन्त्रीहरू तयार छैनन् । अध्यक्ष दहालको कार्यकक्षमा आएर उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले संशोधन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषय सरकारको भएको र आफू छलफल गर्न तयार भएको बताएर गएका थिए ।
कुलमान घिसिङ प्रकरणलाई लिएर सदन अवरोध भइरहेका बेला विपक्षीले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले भोलि चैत १८ गते जवाफ दिन तयार भएको जानकारी सत्तापक्षका मुख्य सचेतक भगवती न्यौपानेले औपचारिक जानकारी पनि गराएकी छन् ।
ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भोलि जवाफ दिने भनेपछि सल्लाह गरेर आउँछु भनेर विपक्षी माओवादी दलका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ निस्कनु भयो तर उहाँले एक घण्टापछि आएर आजै जवाफ दिनुपर्ने अडान राख्नुभयो । यो त कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने आयो । अध्यक्षको मुड सरकारलाई असफल बनाउने देखियो, उहाँले सभा सन्चालनमा विपक्षी दलको नेताको भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ ।’
प्रतिपक्ष प्रतिस्पाथन विधेयक फेल गराउने अन्तिम योजनाअनुसार लागेको र अध्यक्ष दाहालले त्यसकै लागि बैठक सार्दै समय घर्काउने प्रयास गरिरहेको एमालेका साँसदहरूले बताइरहेका छन् ।
आज हुने सर्वदलीय बैठकमा कुनै सहमति नभएको अवस्थामा प्रतिस्थापन विधेयकहरू पास नभई शून्यमा झर्ने सम्भावना छ । भोलि बेलुकासम्म विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । त्यसका लागि अन्तिम विकल्प भनेको भोलि पहिलो घण्टामै प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिएर सदन अवरोध खुलाउने रहेको छ ।
ज्यान मारेर आएकाहरूलाई केको देशको चिन्ता ? दिल्लीको दलाली गर्नु नै मुख्य उद्देश्य हो ।