इतिहास साक्षी छ- निरंकुश राजतन्त्र फर्केको छैन

उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वका विभिन्न देशमा राज्य प्रमुखको रूपमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्य अनि फेरि पुनःस्थापनाको क्रम बाक्लै चलिरहेको थियो । जब बीसाैं शताब्दी शुरु भयो, केही देशलाई अपवाद मान्दा यो क्रम करिब करिब पूर्णतः रोकियो । जहाँ पुनःस्थापना भयो, त्यसको भने खास कारण छन् । त्यहाँका राजालाई सैनिक ‘कू’ले वा वैदेशिक हस्तक्षेपले उनीहरूको गद्दी खोसेको थियोे । गद्दी खोसिएपछि उनीहरू बदलिए, प्रजातन्त्रका सर्तहरू स्वीकार गरे र जनतासँगै लोकतन्त्रको पुनर्बहालीको निम्ति संघर्षमा होमिए । परिणाम प्रजातन्त्र पुनःस्थापित हुँदा उनीहरू पनि स्थापित भए ।

राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको लागि आजभोलि नेपालमा पनि बहस तीव्र पारिएको छ । राजतन्त्र उल्मूलनको १६ वर्षपछि राजावादीहरू उत्साहित हुँदै पुनः सडकमा उत्रिएका छन् । पूर्वराजा पनि सडकमा उत्रिए र उनीहरूको इन्जिनमा इन्धन भरे । फागुन २५ मा केही हजार नागरिक पनि राजासँगै ‘रोड शो’ मा सरिक भएको देखियो । त्यो ‘शो’ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ताजा समाचार पनि बन्यो । कारण भर्खरै गद्दीच्युत गरिएका पूर्वराजालाई त्यो हदको नागरिक चासो जुट्ला भन्ने सायद कसैलाई अनुमान नै थिएन ।

‘रोड शो’ बाट पूर्वराजा र राजावादीहरू दंग जस्ता देखिन्छन् । तिनको उमंगको आगोमा केही सञ्चार गृहले जानीजानी पेट्रोल छर्किएका छन् । कोही ओलीलाई, कोही देउवालाई त कोही प्रचण्डलाई देखिस् नि, खाइस् नि, अब खालास् भने जस्तोगरी अस्थिरता र अनिश्चयको ‘हाइब्रिड’ खेतीतर्फ तल्लीन छन् । छिमेकका अधिकांश सञ्चार गृह र यूट्युबरहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई उडाउने मौकाको रूपमा यस घटनालाई उपयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

आफूसँग सन्तान साथमा नहुँदाको वियोग, प्रशासनमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बिचौलिया र पहुँचवालाहरूले उडाएको कानूनको धज्जी अनि सत्तालिप्सामा चुर्लम्म डुबेको नेतृत्व देखेर चरम निराशामा रहेका जनताको कुण्ठालाई विस्फोट गराएर जताततै सडकमा छ्यालब्याल पार्ने दाउमा देखिन्छन् राजावादी शक्तिहरू । सायद यही भल छोप्ने मीठो सपनामा छन् पूर्वराजा ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । नेतृत्वबाट जनता असन्तुष्ट हुनु एउटा सन्दर्भ हो, तर जनताले चाहँदा चुनावबाट तिनलाई बदल्न सक्छन् । जुन सम्भावना बेलायत, स्पेन र कम्बोडियाको तत्कालीन शासनमा थिएन ।

‘खै ! राजतन्त्र के फर्केला र’ भन्यो भने पूर्वपञ्चहरू ठाडै निलाैला जस्तो पो गर्छन् । फागुन २५ को ‘रोड शो’ पछि त ओ हो उनीहरूको फुर्ती थामिसक्नु छैन । ‘जनता उठिसके, उनीहरूले बुझिसके, राजाविना देश रहन्न, देशमा विकास पनि हुन्न, बरु पहिले एउटै राजा त थिए, अहिले त राजैराजा !’ यस्तो तर्क दिँदै उनीहरू नेपालमा राजतन्त्रको अपरिहार्यता र पुनःस्थापनाको कुरा गर्छन् । ‘यस्तो सम्भावना हुन्छ र’ भन्यो भने बेलायत, कम्बोडिया र स्पेनको सन्दर्भ दिन्छन् र त्यहाँ जस्तै नेपालमा पनि राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने ठोकुवा गर्छन् ।

राजावादीहरूको रवाफिलो हाँक सुनेपछि मैले आफूलाई इतिहासको त्यो पानातर्फ पुर्‍याए, जहाँ बेलायत, स्पेन र कम्बोडियाको राजतन्त्रको पुनःस्थापनाका सजीव कथाहरू कोरिएका छन् । त्यतिमात्र होइन, फ्रान्सको वर्वन राजवंश, ग्रीसको ग्लुक्सबर्ग राज घराना र माल्दिभ्सको राजतन्त्रको उदय र पतनका साथै विश्वका पचासौं राजघरानाको कारुणिक अन्त्यका दृश्यहरू कस्ता थिए ? मैले त्यो इतिहास पनि दोहोर्‍याइतेहेर्‍याई अध्ययन गरें ।

बेलायतका तत्कालीन राजा चार्ल्स प्रथमको संसदवादी शक्तिसँग ठूलो शत्रुतापूर्ण लडाइँ चल्यो । राजाले जनआवाज नसुनेका र संसदको अधिन बस्न अस्वीकार गरेका थिए । उनले जनताबाट जथाभावी कर असुलेको र मनलाग्दी कानून बनाएको विषयमा व्यापक जनविरोध भयो । राजासँग लड्न जनताले सेना नै गठन गरे र शाही सेनासँग घमासान लडाइँ भयो । लडाइँमा ओलिभर क्रामवेलले नेतृत्व गरेको जनसेनाले जित्यो र राजालाई मृत्युदण्ड दिइयो । त्यसपछि शासक बनेका क्रामवेलले पनि वलपूर्वक शासन गर्न खोजे । जनतामा असन्तुष्टि मौलायो । उनले १६६० मा उनको मृत्युपूर्व आफ्नो छोरालाई शासनको उत्तराधिकारी घोषणा गरे । त्यसले जनतालाई झन् आक्रोशित बनायो । आखिर जनताले क्रामवेलका छोरालाई पनि लखेटे र प्रजातन्त्रको बहाली भयो । साथै नेदरल्यान्डमा निर्वासित राजकुमार चार्ल्स द्वितीयलाई बोलाएर संवैधानिक राजा बनाइयो ।

१८०८ मा फ्रान्सका शासक नेपोलियम प्रथमको हस्तक्षेपले स्पेनका राजा फर्डिनान्ड सातौंले गद्दी त्याग गर्नुपर्‍यो । फ्रान्समा नेपोलियनको पराजयपछि १८१३ मा पुनः फर्डिनान्ड सातौं त्यहाँका राजा बने । क्युबाले स्पेनबाट स्वतन्त्र बन्न वर्षाैंदेखि गरेको संघर्ष, कार्लिस्ट युद्ध, क्याटोन्ल विद्रोहको बीच जनरल फ्रान्सिस्को फ्रान्कोले कू गरेर १८७३ मा राजालाई पुनः अपदस्थ गरे, तर जन विरोधका सामु उनको शासन पनि लामो टिकेन । १८७४ मा वर्वन राजवंशले पुनः सिंहासन प्राप्त गर्‍यो । १८३१ को चुनावले फेरि राजतन्त्र हटायो, तर त्यहाँ फेरि गृहयुद्ध सुरु भयो । राजा गृहयुद्ध साम्य पार्न भगीरथ प्रयत्नमा लागे । अन्ततः १९७५ मा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो र राजकुमार जुवान कार्लोस डे वोनोनलाई संवैधानिक राजा घोषित गरियो ।

भिडले भन्यो भन्दैमा निश्चित संवैधानिक प्रक्रियाविना शासकीय स्वरूप बदलिन निकै कठीन छ । त्यसमा पनि निरंकुशता चलाएको नेपालको जस्तो राजतन्त्र पुनःस्थापनाको प्रयास त झन् प्रायः असम्भव छ ।

१९७० मा अमेरिकी उक्साहटमा सैनिक मार्सल लोन नोलले राजा नरोदम सिंहानुकलाई अपदस्थ गरे । फेरि अपदस्थ राजा सिंहानुकसमेतको सहयोगमा १९७५ मा भएको संघर्षमा खमेररुजले राजधानी कब्जा गर्‍यो र लोन नोललाई हटायो, तर १९७९ सम्म पोलपोटले अत्याचारी शासन गरे । १९७९ मा भियतनामी सेनाले पोलपोटलाई लखेट्यो र भियतनाम समर्थित वामपन्थी सरकार स्थापना भयो, तर त्यो सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मिलेन । सिंहानुक देशको शान्तिको प्रयासमा लागिरहे । बिस्थापित खमेररुजले थाइल्यान्डमा निर्वासित सरकार स्थापना गर्‍यो । कम्बोडिया पुनः अशान्तिमा फस्यो । १९९१ मा पेरिस सम्झैतामार्फत कम्बोडियाका सबै राजनैतिक पक्षहरू शान्ति कायम गरी नयाँ निर्वाचन गर्न सहमत भए । संयुक्त राष्ट्रसंघले १९९३ मा आमनिर्वाचन गरायो । निर्वाचित भएको संविधानसभाले राजा नरोद्धम सिंहानुकलाई पुनः सवैधानीक राजाको रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

राजावादीहरूले उदाहरण दिने गरेका इतिहासको उपरोक्त दृष्टान्त मैले यस लेखमा उद्धृत गर्नुको आशय ती देशहरूमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाका काराणहरू प्रष्ट्याउनु रहेको छ । राजा हटाएपछि बेलायतमा क्रामवेलको, स्पेनमा फ्रान्सिस्को फ्रान्कोको र कम्बोडियामा पोलपोट र कम्युनिष्टहरूको सैनिक तानाशाही शासन चल्यो । जनताले एउटा तानाशाहको बदला अर्को तानाशाह सहने कुरै थिएन । फलस्वरूप त्यहाँ पुनः तानाशाहीविरुद्ध संघर्ष सुरु भयो । विस्थापित राजाहरूले त्यहाँ जनताको आन्दोलनलाई सक्रिय भरथेग गरे । त्यसको परिणाम प्रजातन्त्रको बहालीसँगै राजालाई पनि त्यहाँका जनताले संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखको रूपमा पुनर्बहाली गरे ।

नेपालको सन्दर्भ बेलायत, स्पेन र कम्बोडिया जस्तो होइन, जो राजावादीहरू भन्ने गर्छन् । राजा संवैधानिक भई बस्छु भन्दा नेपालमा पनि राजतन्त्र कायम नै थियो । राजा वीरेन्द्रको वंश नाशपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले सत्तामा निरंकुशताको अभ्यास गरेकाले जनताले राजतन्त्रको उन्मूलन गरेका हुन् । बेलायत, स्पेन र कम्बोडिया जस्तो राजतन्त्र अन्त्यपछि यहाँ सैनिक तानाशाही शासन छैन । नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । नेतृत्वबाट जनता असन्तुष्ट हुनु एउटा सन्दर्भ हो, तर जनताले चाहँदा चुनावबाट तिनलाई बदल्न सक्छन् । जुन सम्भावना बेलायत, स्पेन र कम्बोडियाको तत्कालीन शासनमा थिएन । त्यहाँका राजा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीको लागि जनतासँगै लडेका थिए । त्यसैले ती देशको राजतन्त्रको पुनःस्थापनासँग नेपाललाई दाँज्नु उचित हुँदैन ।

हरेक राजतन्त्रको अन्त्य सामान्यतया तिनीहरूको निरंकुश शासनले उठाएको जनविद्रोहले गरेको इतिहास छ । कतै सैनिक ‘कु’बाट त कतै विदेशीहरूको हस्तक्षेपबाट पनि भएको छ । १९९० मा इराकको हस्तक्षेपले कुवेतको राजा विस्थापित हुन पुगे । पछि अमेरिकी भरथेगमा उनलाई पुनः देश र राजगद्दी मिल्यो । १८०८ मा नेपोलियन बोनापार्टको आक्रमणले स्पेनका राजाले राजगद्दी गुमाए । बिट्रेन, फ्रान्स, पोर्चुगल र रुसी साम्राज्यहरूले पनि धेरै राजाहरूको सिंहासन खोसिदिए । त्यसपछि केही राष्ट्रमा बाहेक कतै पनि राजतन्त्र पुनःस्थापना भएन । अल्बानिया, बुल्गेरिया, ग्रीस, इटली, माल्दिभ्स, दक्षिण अफ्रिका, भियतनाम जस्ता मुलुकमा जनमत संग्रहबाट राजतन्त्र समाप्त पारियो भने जनमतबाटै अस्ट्रेलिया (बेलायतको राजा), गाम्बिया, लग्जम्बर्ग, नर्वे जस्ता देशमा राजतन्त्रलाई कायम गरियो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछिका १७ वर्षमा १६ र २०६४ पछि १७ वर्षमा १३ वटा सरकार बने । बारम्बारको अस्थिरता, सत्तालिप्सा, नेतामै राजा हुने दुस्वप्न, राज्य संयन्त्रमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरूको बिगबिगी, नातावाद, कृपावाद र फरक मतप्रति असहिष्णु प्रतिक्रियाले प्रमुख नेताउपर जनभरोसा चँुडिएको अवस्था छ ।

राजतन्त्रको उदय र पतनको उपरोक्त इतिहास अध्ययन गरेपछि सहज निष्कर्ष हुनेछ कि राजतन्त्रको पुनःस्थापना एउटा असाध्य जटिल प्रक्रिया हो । नकि नेपालका राजावादीहरूले भने जस्तो सरल र सजिलै होस् । नेपालमा शाहवंशको इतिहास २४९ वर्षको मात्रै हो । विश्वमा सयाैं वर्ष शासन गर्दै आएका राज उत्तराधिकारीहरू जनताले नचाहँदा फालेको फालिएै भए । नेपालमा जस्तै त्यहाँ पनि राजतन्त्र बहालीका लागि आवाजहरू नउठेका हैनन् । माल्दिभ्स, इरान, फ्रान्स, इटाली, मेक्सिकाे, रोमानिया, दक्षिण अफ्रिका, पोर्चुगल, अस्ट्रिया जस्ता देशहरूमा राजतन्त्र समाप्त भएको धेरैपछि पनि राजा चाहिन्छ भन्नेहरू छँदैछन् र आवाज उठाइरहकै छन् ।

युगोस्लाभियाबाट स्वतन्त्र भएपछि बेलग्रेडमा विस्थापित युवराज अलेक्जेन्डरलाई सर्वियाका लाखौं जनताले राजधानीमा भब्य स्वागत गरे र राजा राखौं भने, तर त्यहाँका राष्ट्रपतिले भिडको प्रस्ताव अस्वीकार गरे र राजालाई पुनः निर्वासनमा पठाए । उपरोक्त तथ्यहरूले भन्छ कि सयौं वर्ष राजाहरूले राज्य गरेको देशमा केही मान्छे राजा राजा भन्ने त हुन्छन् नै, तर ती निर्णायक होइनन् । भिडले भन्यो भन्दैमा निश्चित संवैधानिक प्रक्रियाविना शासकीय स्वरूप बदलिन निकै कठीन छ । त्यसमा पनि निरंकुशता चलाएको नेपालको जस्तो राजतन्त्र पुनःस्थापनाको प्रयास त झन् प्रायः असम्भव छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछिका १७ वर्षमा १६ र २०६४ पछि १७ वर्षमा १३ वटा सरकार बने । बारम्बारको अस्थिरता, सत्तालिप्सा, नेतामै राजा हुने दुस्वप्न, राज्य संयन्त्रमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरूको बिगबिगी, नातावाद, कृपावाद र फरक मतप्रति असहिष्णु प्रतिक्रियाले प्रमुख नेताउपर जनभरोसा चुँडिएको अवस्था छ । अर्थात नेतृत्व र जनताको भावनात्मक साइनो विच्छेद भएको छ । फेरि नेतृत्वमा तिनै असफलहरू नै दोहोरिरहेकाले तिनको कुशासनबाट भड्किएको जनताको मनलाई राजसंस्थावादीहरू र केही अवसरवादीहरूले अराजकताको भेलमा रूपान्तरण गर्न खोजेको भने अवश्य हुन् । केही विदेशी शक्तिहरू पनि पक्कै उपयुक्त दाउको खोजीमा होलान्, तर सचेत नेपालीको सामु त्यो प्रयास सामान्यतः असम्भव छ । त्यो ‘रोड शो’लाई नेतृत्वप्रति कुण्ठा र आक्रोश पोखिएको रूपमा मात्र बुझौं, नेता सुध्रिनेबित्तिकै अवस्था सामान्य हुने देखिन्छ ।

गणतन्त्रमै जनतालाई सर्वोत्तम विकल्प रोज्ने गुञ्जायस रहन्छ । दलका नेतृत्वहरूलाई एउटा सुझाव अवश्य छ- तपाईंहरू सुध्रिनुस् र मिथ्या सूचनाको महामारीलाई तत्काल रोक्नुस् र जनचाहनाका सुधारका कार्यक्रमहरू तत्काल घोषणा गर्नुहोस् । अन्यथा दार्शनिक प्लेटोले भने जस्ते भिडले विवेक गुमाउँछ र योग्यता नहेरी जोसुकैलाई नेता बनाउँछ ।

अन्तमा राजावादीहरूको आन्दोलनको बारेमा यति चैँ भन्न उपयुक्त होला- सालको रुख ढलेपछि त्यसको मूल तत्व अर्थात जीवितपन सकिन्छ नै, तर रुखमा हुने गुण भने सयांैं वर्ष जीवित रहन्छ । काठमा काम आउँछ, तर त्यसमा पात पलाउँदैन ।