एमालेले जनसंगठनलाई चुनाव निषेध गरेकै हो ?

काठमाडौं । पार्टी नेतृत्वको चाहनाअनुसारका पदाधिकारी नआउलान् भनेर एमालेले आफ्ना जनसंगठनहरुलाई सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि दबाब दिँदैछ । निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने माग भएका जनसंगठनलाई पनि चुनावमा जान रोक लगाइयो ।

चैत महिनाभित्र २३ वटै जनसंगठनका केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने पार्टी नीतिअनुसार अहिले एमालेका जनसंगठनलाई ‘अधिवेशन पर्व’ लागेको छ । त्यसमध्ये हालसम्म ६ जनसंगठनले अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये सबैमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भए ।

यद्यपि, निजामती कर्मचारी संगठन र प्रेस चौतारीको नेतृत्व निर्माण अन्य संगठनको तुलनामा सकसपूर्ण रह्यो । तीबाहेक प्रोग्रेसिभ इञ्जिनियर्स एसोसिएसन नेपाल (पिन), राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मान वअधिकार एलायन्स), नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ र रिटर्नी फेडेरेसनका अधिवेशनले सर्वसम्मतको विधिलाई सजिलै सम्पन्न गरेको छ ।

यद्यपि, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा जनसंगठन समन्वय प्रमुख भानुभक्त ढकाल पार्टीले ‘जसरी भए पनि सर्वसम्मत’ नभनेको बताउँछन् । सर्वसम्मत नहुँदा चुनाव गर्न पाइँदैन, हुँदैन भन्ने नीति पार्टीको नभएको उनले बताए ।

‘सकेसम्म सर्वसम्मत गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो, जसरी पनि सर्वसम्मत भनेको होइन’, उनले भने, ‘सहमतिमा गर्दा भोलि काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ, आन्तरिक द्वन्द्व हुँदैन ।’

अघिल्लोपटक पनि २३ मध्ये २२ जनसंगठनले सर्वसम्मत विधिमै गएर नेतृत्व चयन भएको भन्दै ढकालले सहमति नहुँदा विधि र प्रक्रियाबाट टुंग्याउने बाटो पार्टीले नरोकेको बताए ।

तर, कर्मचारी र पत्रकारका महाधिवेशन ढकालले भनेजस्ता रहेनन् ।

माघ ३० गते उद्घाटन भएर फागुन १ गते सकिने पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीभित्र निजामती कर्मचारी संगठनको महाधिवेशन सकिएन । कारण थियो, अध्यक्षमा भवानी दाहाल र रेवन्त गौतमको बलियो दाबी । अरु पदमा खासै प्रतिस्पर्धा थिएन । अध्यक्षमा दाबी गर्नेहरू अन्तिमसम्म पनि टसमस नहुँदा महाधिवेशनको दिन लम्ब्याइयो र फागुन ३ गते गौतमसहित प्रभासप्रसाद उपाध्यायलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष घोषणा गर्दै अध्यक्षमा भवानी दाहाल निर्वाचित भएको घोषणा गरियो ।

चैत १० देखि १२ गतेसम्म आयोजित प्रेस चौतारीको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि अन्तिममा राजेश राई र गणेश पाण्डे प्रतिस्पर्धी थिए । अध्यक्ष मण्डलले पाण्डेलाई अध्यक्ष प्रस्तावित गर्दा राईले मानेनन् । चुनावमा भाग लिने चाहनाअनुसार मनोनयनपत्र मागे । तर, उनलाई मनोनयन पत्र दिइएन । त्यसपछि ४६ मिनेट लामो मन्तव्यमार्फत आफ्ना धारणा र असन्तुष्टि राख्दै उनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए ।

यी दुवै संगठनमा अध्यक्षबाहेकका पदमा खासै समस्या भएनन् । आकांक्षी त थिए, तर चुनाव भएन ।

एमालेले जनसंगठनहरूलाई ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीमा विभाजित गर्दै पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संख्या तोकिदिएको छ । ‘क’ श्रेणीका जनसंगठनलाई १५ पदाधिकारी र १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठनको अनुमति दिएको छ । ‘ख’ श्रेणीका संगठनलाई ९ सदस्यीय पदाधिकारी र ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

हालसम्म अधिवेशन सम्पन्न भएका जनसंगठन ‘ख’ श्रेणीका हुन् ।

अघिल्लोपटक अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा पार्टी नेतृत्वले समिक बडाललाई अगाडि सारेको थियो । तर, पार्टी निर्णय स्वीकार नगर्ने भनी अर्का आकांक्षी आरसी लामिछानेले चुनावमा जान चाहँदा चुनाव भएको थियो ।

फागुन २१ मा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलाइन्स) को महाधिवेशनले विदुर सुवेदीको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्‍यो । उक्त संगठनका इन्चार्ज विष्णु रिजाल थिए । उनका अनुसार, साना संगठनमा नेतृत्वका आकांक्षी कम हुँदा सर्वसम्मत सम्भव भएको हो ।

‘युवा, अखिल, किसान, मजदुरजस्ता संगठनमा सर्वसम्मत गराउन गाह्रो हुन्छ, तर अरुमा त्यति गाह्रो भएन’, रिजालले भने । यदि मित्रवत ढंगले निर्वाचनको विधिबाट नेतृत्व आउँछ भने पार्टीले त्यसमा कुनै रोकतोक नगरेको उनको भनाइ छ ।

रिजालले भनेजस्तो चैतको १२ र १३ मा सम्पन्न इञ्जिनियरहरूको संगठन पिनको अध्यक्षमा डा.भेषराज थापा, उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा भागिरथ सापकोटा र रिटर्नी फेडेरेशनको अध्यक्षमा विनोद भट्टराई चयन भए ।

संख्याको कटौतीले सहज

पार्टीले जनसंगठनका केन्द्रीय कमिटीको संख्या घटाएर तोकेपछि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने क्रम सहजताका साथ अगाडि बढेको जनसंगठन समन्वय प्रमुख ढकालले बताए ।

‘निकै अप्ठेरो होला, साथीहरूले गाह्रो पार्लान् भन्ने अनुमान थियो, तर ठीक विपरित किसिमले सजिलोसँग, सबैसँग कुरा मिलाएरै गर्न खोजेजस्तो किसिमले त्यो काम सम्पन्न भइरहेका छन्’, उनले भने ।

पदाधिकारी संख्या घटाउँदा कमिटीमा बस्न चाहने कतिपय आकांक्षी आफैं बाहिरिए, कतिपय आकांक्षीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापनसहित मनाइएको उनले बताए ।

‘कमिटी बनाउनु भनेको खास खास मान्छेलाई नेता बनाउनुमात्रै हैन, त्यो कमिटीले संगठनका कार्यभार पूरा गर्नु मुख्य कुरा हुन्छ’, उनले भने, ‘चुस्त कमिटी भएपछि त्यसले काममा स्फुर्ती देखाउँछ र गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्छ ।’