गभर्नर नियुक्तिकै संघारमा मापदण्ड संशोधन किन भयाे ? विज्ञ भन्छन्- सरकारले नै शंका गर्ने ठाउँ दियो – Nepal Press

गभर्नर नियुक्तिकै संघारमा मापदण्ड संशोधन किन भयाे ? विज्ञ भन्छन्- सरकारले नै शंका गर्ने ठाउँ दियो

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्तिको मापदण्ड संशोधन गरेको छ । मन्त्रालयले ‘अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा दोस्रो संशोधन गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्डमा उमेर हद हटाइएको छ । संशोधित मापदण्ड अनुसार यस्ता निकायमा नियुक्तिका लागि जुनसुकै उमेरको व्यक्ति पनि नियुक्त हुने बाटो खुलाएकाे छ ।

यसअघिको व्यवस्थामा भने यसरी गरिने नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेर हदको व्यवस्था थियो । ‘कार्यकारी प्रमुखको हकमा तीस वर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा पैँतीस वर्ष उमेर पूरा भई पैँसट्ठी वर्ष उमेर ननाघेको’, अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को पहिलो संशोधनमा उल्लेख थियो । नयाँ मापदण्डमा बुँदा नम्बर ३ को (ग) को बुँदा नै हटाइएको छ ।

अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत १५ वटा संस्था पर्छन् । राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको पद खाली हुँदैछ । अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल यही चैत्रमा सकिँदैछ ।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समितिसमेत गठन गरिसकेको छ । गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा मापदण्ड संशोधन गर्नुलाई सन्देहपूर्वक हेरिएको छ । आफुले चाहेकाे व्यक्ति गभर्नर बनाउनकै लागि याे चलखेल गरिएकाे आराेप सरकारमाथि धेरैले लगाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अठारौं गभर्नर बन्न थुप्रै आकांक्षीहरुले दौडधूप गरिरहेका छन् । उनीहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेता मार्फत लबिङ गरिरहेका छन् ।

केही आकांक्षीहरुले जागिर नै छोडेर गभर्नर बन्ने दौडमा होमिएका छन् । बैंकर, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, डेपुटी गभर्नरदेखि पूर्व सचिवसम्म नयाँ गभर्नरको दौडमा छन् ।

बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना पनि गभर्नर बन्ने दौडमा छन् । उनले केही दिन अघि नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

अर्का एक आकांक्षी पनि राजीनामा दिएर गभर्नरको दौडमा होमिएका छन् । जो राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यबाट राजीनामा दिएका उनी पनि गभर्नरका लागि बलियो दाबेदार हुन् ।

प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अशोक शेरचनको नाम पनि गभर्नरका लागि चर्चामा छ । शेरचन एमाले निकट मानिन्छन् । उनी पनि गभर्नर बन्न माथिल्लो तहबाट लविङ गरिरहेका छन् ।

लगानी बोर्डमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरिसकेका सुशील भट्ट पनि गभर्नरका आकांक्षी हुन् । त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्र, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट पनि गभर्नर बन्ने लाइनमा छन् ।

पछिल्लो समय गभर्नरको बलियो दाबेदारकारुपमा पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री देखिएका छन् । ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०७४ सालमा अवकास पाएका क्षेत्री गभर्नर बन्ने दौडमा होमिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रवीन्द्रनाथ पाण्डे पनि गभर्नर बन्ने दौडमा छन् । उनी पनि २०६८ सालमा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाएका व्यक्ति हुन् ।

यसअघिको व्यवस्था अनुसार उनीहरू गभर्नर बन्न उमेर बाधक बन्थ्यो । तर, अहिले संशोधन गरिएको मापदण्डले उनीहरूका गभर्नर बन्ने बाटो सहज बनेको छ ।

सरकारले गभर्नर नियुक्तिको मुखमै मापदण्ड संशोधन गरेकोले दक्ष व्यक्ति भन्दा सरकारले चाहेको व्यक्ति गभर्नर बन्ने हुन् की भन्ने आशंका गर्छन् अर्थविद् केशव आचार्य ।

उनी भन्छन्, ‘गभर्नरको नियुक्तिको मुखमै आएर यो मापदण्ड संशोधन गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति दिनेबेला यसरी मापदण्ड संशोधन गर्नु भनेको नियतवश हुनसक्छ । नेताहरूले आफ्ना मान्छे ल्याउनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो कि भन्ने आशंका छ ।’

संशोधन गरिएको मापदण्डमा उमेर हद मात्रै हटाइएको छ । यसले गभर्नरका लागि नियुक्ति दिन कसैलाई उमेर बाधा भएकोले सरकारले त्यो बाटो खोलिदिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारको नियतमा केही खोट छ की भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । सरकारले आफ्नो मान्छे ल्याउन मापदण्ड संशोधन गरियो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । शंका गर्नुपर्ने ठाउँ सरकार आफैले बनायो’, अर्थविद् आचार्यले भने, ‘हाम्रा मान्छे छान्न खोज्दा राम्रा मान्छे ओझेलमा पर्छन् । यस्तो भएमा राम्रो हुँदैन ।’

आचार्यकै जस्तो तर्क राख्छन् अर्का अर्थविद् डिल्लीराज खनाल । सरकारले गभर्नर नियुक्तिको समयमा मापदण्ड संशोधन गरेर आफ्ना मान्छे ल्याउन लागेको देखिएको उनले बताए । तर, सरकारले गभर्नर जस्तो पदमा हाम्रा भन्दा राम्रा मान्छे ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

अर्थविद् खनाल भन्छन्, ‘नेपालको अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा छ त्यहाँबाट माथि लैजाने खालको गभर्नर चाहिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्र नजिकबाट बुझेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनु पर्छ । हाम्रालाई ल्याउँदा राम्रा ओझेलमा पर्नु हुँदैन ।’

गभर्नर नियुक्ति गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बन्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भइसकेको छ । समितिको सदस्यहरूमा पूर्व गभर्नरमध्ये विजयनाथ भट्टराई र विज्ञमध्ये अर्थशास्त्री विश्व पौडेल छन् ।

उक्त सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ । जसमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एक जना गभर्नर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित समाचारहरुः– 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर