शिक्षक किन र कस्ताे चाहिरहेछन् संघीय शिक्षा ऐन ?

पृष्ठभूमि

शिक्षकहरूको संगठित आन्दोलन विसं.२०३६ साल जेठ २ गते मकवानपुर जिल्लाको भुटनदेवी माविबाट शुरू भएको हो । शिक्षकहरू आफ्नो पेशागत हकहित, सेवा सुविधा, ट्रेड युनियन अधिकार तथा मुलुकको हरेक परिवर्तनकारी आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । आफ्नो जागिर खोसुवामा पर्दासमेत कुनै पर्वाह नगरी शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिँदै आएका छन् । कैयौं शिक्षकहरूले शहादतसमेत प्राप्त गरेको गौरवशाली इतिहास भएको शिक्षक आन्दोलन हो ।

२०७२ साल असोज ३ मा नेपालले आफ्नो सातौं संविधान बनायो । यसअघिका संविधानभन्दा यो संविधान दुई कारणले भिन्न छ । एक- जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको संविधानसभामार्फत यो संविधान बनेको थियो । दुई- यसले नेपाललाई गणतान्त्रिकसँगै एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा लग्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले यसअघि केन्द्रीय सरकार मातहत रहँदै आएका कतिपय हक अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारमा बाँडिन पुगेको छ । यसरी नयाँ प्रणालीमा जाँदा पुराना ऐन, कानूनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । किनभने ती संविधानमा गरिएका व्यवस्थासँग बाझिन्छ । त्यसैले प्रायः नयाँ संविधान निर्माण गरिँदा नयाँ प्रावधानसँग बाझिने कानूनहरू बाझिएका हदसम्म निष्क्रिय हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

नयाँ संविधान बनिसकेपछि आवश्यक नयाँ कानून निर्माण गरिन्छ भने बाझिने कानूनलाई संशोधन गरी हार्मोनाइज गर्ने गरिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १ मा संविधान देशको मूल कानून हुने उल्लेख छ । जहाँ ‘यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । अर्थात यो संविधान लागू भएको मितिले ३ वर्ष (२०७५ असोज ३ भित्रमा) भनिएको छ ।

मिति २०७४/०७/६ गतेको नवौ संशोधनबाट गोल्डेन ह्यान्डशेक, नेपाल शिक्षक महासंघ सामूहिक सौदाबाजी संस्थाको रूपमा मान्यता यी दुवै संशोधन नयाँ संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न, सहजीकरण गर्न गरिएको देखिँदैन ।

त्यस्तै धारा ३०४ को वर्तमान कानून लागू रहने भन्ने उपधारा (१) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन्, तर यो संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधानबमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यी संवैधानिक प्रावधानअनुरूप आजभन्दा करिब ७ वर्षअघि नै यो संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधानबमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मिति (२०७४/११/२१ गते)ले एक वर्षपछि सम्बन्धित ऐन कानून बनिसक्नु पर्ने थियो ।

वर्तमान शिक्षक आन्दोलनको महत्त्व

शिक्षा क्षेत्रमा पनि नयाँ संवैधानिक प्रावधानले खास गरी त्यसको गभर्नेन्स र शासन प्रक्रियामा ठूलै परिवर्तन ल्याएको थियो । नेपालको संविधान अनुसूची ८ र अनुसूची ९ को विरोध र समर्थन जे भए पनि यो नयाँ संवैधानिक अधिकार प्रत्यायोजनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐनको आवश्यकता भएको धेरैको मत रहेको छ । शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षा, पाठ्यक्रम र लगानीको बाँडफाँट आदिका लागि नयाँ ऐन आवश्यक छ । यसबीचमा शिक्षा ऐन, २०२८ मा दुइटा संशोधन भए । आठौं संशोधन मिति २०७३/३/१५ गतेले प्रस्तावना, आधारभूत तह, कक्षा ९-१२ सम्मको मावि तहलगायत संशोधन गरिएको छ ।

२०७४/०७/६ गतेको नवौ संशोधनबाट गोल्डेन ह्यान्डशेक, नेपाल शिक्षक महासंघ सामूहिक सौदाबाजी संस्थाको रूपमा मान्यता यी दुवै संशोधन नयाँ संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न, सहजीकरण गर्न गरिएको देखिँदैन । यीबाहेक शिक्षासम्बन्धी अर्का दुई ऐन यसबीच नेपाल सरकारले बनायो । पहिलो- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ र दोस्रो- शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७७ नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सघाउन र उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित देखिन्छ । शिक्षासम्बन्धी यी विभिन्न संशोधन र नयाँ ऐनले संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएबमोजिमको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखी व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । शिक्षासँग प्रत्यक्ष असम्बन्धित भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ नेपाल सरकारले बनाएर शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगियो, तर शिक्षा ऐन, २०२८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कतिपय अवस्थामा अन्तरविरोधी छन् ।

तसर्थ अहिले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रलाई गर्भन गर्ने दुई ऐनहरू एकैसाथ क्रियाशील र आकर्षित भइरहेका छन् । यसले विद्यालय शिक्षाको गर्भनेन्स प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ । संघमा शिक्षा ऐन नबन्दा प्रादेशिक शिक्षा ऐनहरूसमेत रोकिएका छन् । यी सबै कारणले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेत शिक्षा ऐन बनाउन र कार्यान्वयन गर्नमा अलमल छन् । विद्यालय शिक्षाबारे देखिएका यी अलमल र विवाद सम्बोधन गर्न पनि संघमा शिक्षा ऐन आउनु जरूरी देखिन्छ । शिक्षामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समूह, विशेष गरी शिक्षक र तिनका पेशागत संघसंगठन, गाउँपालिका, नगरपालिका महासंघ, विद्यालय व्यवस्थान समिति महासंघ आदिले शिक्षा ऐन ल्याउनलाई लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आएका छन् । २०७२/६/३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकले तपशिलका १०-१० जना शिक्षामन्त्री व्यहोरिसकेको छ-

शिक्षासँग प्रत्यक्ष असम्बन्धित भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ नेपाल सरकारले बनाएर शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगियो, तर शिक्षा ऐन, २०२८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कतिपय अवस्थामा अन्तरविरोधी छन् ।

• १) गिरिराजमणि पोख्रेल (मिति २०७२/७)
• २) धनीराम पौड्याल (मिति २०७३/८)
• ३) गोपालमान श्रेष्ठ (मिति २०७४/२)
• ४) गिरिराजमणि पोख्रेल (मिति २०७४/११)
• ५) गोपालमान श्रेष्ठ (मिति २०७७/९)
• ६) देवेन्द्र पौड्याल (मिति २०७८/६)
• ७) शिशिर खनाल (मिति २०७९/१०)
• ८) अशोककुमार राई (मिति २०७९/१२)
• ९) सुमना श्रेष्ठ (मिति २०८०/११)
• १०) विद्या भट्टराई (मिति २०८१/३)

शिक्षकले कस्तो चाहेको हो संघीय शिक्षा ऐन ?

शिक्षक आन्दोलनलाई केवल सतही रूपमा हेरिनुहुन्न । राजनैतिक, दार्शनिक र आर्थिक तथा लगानीको दायित्वसँग जोडिएकाले नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सम्पूर्ण सम्झौता तथा शिक्षा क्षेत्रका नयाँ आयामहरू, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य र शिक्षाको पुर्नसंरचनाबारे मुलुकले माथि उल्लेखित १०-१० जना मन्त्रीहरू पाइसक्दासम्म धैर्यतापूर्वक शिक्षकहरू शिक्षा ऐनको माग गर्दै आन्दोलित छन् । संघीय शिक्षा ऐन बनाउन अलमल भइरहेको समयमै नेपाल शिक्षक महासंघसँग नेपाल सरकारले मिति २०७५/८/२४ गते ७ बुँदे, २०७५/११ मा २० बुँदे र मिति २०७५/११/१७ गते ३ बुँदे गरी जम्मा ३० बुँदे सम्झौता र मिति २०७८/११/९ गते ५१ बुँदे र मिति २०८०/६/५ गते ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो, तर यसैबीचमा देवेन्द्र पौड्याल शिक्षामन्त्री हुँदा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दा ऐनका कतिपय प्रावधान आफ्नो अनुकूल नभएमा स्वार्थ समूह र सरोकारवालाहरूले बीचैमा रोक्ने या यस्ता प्रावधानविरूद्ध आन्दोलन गर्नसक्ने भएकाले ऐनको मस्यौदा गोप्य रूपमा अघि बढाइएको तर्क मन्त्रालय र मन्त्रीको रहेको छ ।

विडम्बना शिक्षकहरूले आफ्नो ऐनसमेत हेर्न, अध्ययन गर्न, सुझाव पेश गर्नसमेत आन्दोलित हुनुपर्ने ! तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मिति २०८०/५/२७ गते संसदमा दर्ता गरी मिति २०८०/६/१४ मा संसदमा पेश गरी प्रस्तुत विधेयकको दफावार छलफलका लागि मिति २०८०/६/२५ गते संसदबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका लागि पठाइयोस् भनी प्रस्ताव पेश गरी सो प्रस्ताव पारित भई सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेको छ ।

संघमा शिक्षा ऐन नबन्दा प्रादेशिक शिक्षा ऐनहरूसमेत रोकिएका छन् । यी सबै कारणले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेत शिक्षा ऐन बनाउन र कार्यान्वयन गर्नमा अलमल छन् । विद्यालय शिक्षाबारे देखिएका यी अलमल र विवाद सम्बोधन गर्न पनि संघमा शिक्षा ऐन आउनु जरूरी देखिन्छ ।

शिक्षा सबै नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भए पनि प्रादेशिक तहसम्मको कर्मकाण्डी सुझाव संकलन कार्य समितिले सम्पन्न गरी संसदीय समिति, उपसमिति गठन गरी संशोधनका बुँदाहरू केलाउन लागेको छ । यी संशोधनका बुँदाहरूमा सबै सरोकारवालाहरू वा स्वार्थ समूहका स्वार्थ अपवादबाहेक स्वार्थहरू आपसमा बाझिएकै होला । आफ्नो स्वार्थअनुकूल हुने सुनिश्चित भएमात्र शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियाले गति लेओस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन् । यी समूहहरूको भूमिका केलाउँदा मूलतः तीन कारण शिक्षा ऐन आउनमा विलम्ब भइरहेको देखिन्छ-

• १) नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा रहने वा अनुसूची ९ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका रहने ?
• २) शिक्षकहरूको नियुक्ति र व्यवस्थापन/संघीय शिक्षा ऐनमा शिक्षकको परिचालन/नियमन, राहत शिक्षक, साविक उमावि शिक्षक तथा ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
• ३) निजी शिक्षण संस्थाको गभर्नेन्स/निजी शिक्षण संस्थाको गभर्नेन्स प्रक्रिया के कस्तो हुने ?

शिक्षा सरोकारवालामाझ मूल मुद्दाहरूमा गहिरो मतभेद छन् । संविधानको मर्मअनुरूप शिक्षा ऐन ल्याउन मूलतः निजी शिक्षण संस्थाको स्वार्थविपरीत अडिग हुनुपर्छ । केही समय अगाडि शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन विधेयकसमेत गोप्य राख्यो । समग्र ऐन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको भूमिकालाई उपेक्षा गरी व्युरेक्रेटिक संयन्त्रमा सीमित गर्ने हरकतसमेत भएको थियो । यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभन्दा परको कुरा हो । आफ्ना पूर्ववर्तीहरूले झैं वर्तमान सरकारका शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले चालू अधिवेशनबाटै शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता गरे पनि ऐन आउन सकेन । मुख्य दलहरूको सहमति र राजनीतिक नेतृत्त्वको प्राथमिकतामा नपरेसम्म ऐन आउन सहज छैन ।

वर्तमान सरकार र शिक्षामन्त्रीले नेपाल शिक्षक महासंघ र पेन्सन वञ्चित समूहले उठाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षाबारे सुशसान प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० अध्यादेशमार्फत जारी गरी निवृत्तिभरण ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधन गर्ने नेपाल सरकारले भूतप्रभावी नहुने गरी विसं २०८२ साल वैशाख १ गतेपछि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षक सेवा समूहको संलग्नता हुने स्पष्टीकरणसमेत पारित गरिसकेको छ । शिक्षकहरूले चौमासिक रूपमा निकासा लिइरहेको आफ्नो तलब भत्ता अहिले मासिक रूपमा निकासाको शुरूवात जस्ता चालू आन्दोलनका बीच नेपाल सरकारले सम्बोधन गरेको हो ।

शिक्षा सरोकारवालाहरूलाई बाहिर राखेर ऐन निर्माण गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन । पहिले नै गिजोलिएको शिक्षा क्षेत्रलाई झन गिजोलेर जटिलता थपिन दिनुहुँदैन । शिक्षामा यथास्थिति कायम रहनु या थप गिजोलिनु भनेको शिक्षाको व्यापारलाई मलजल गर्नु हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीसहितको वर्तमान नेपालको संविधानको अन्तरवस्तुलाई कमजोर बनाउनु हो । नेपाल शिक्षक महासंघको चालू आन्दोलनको रापतापबाट संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउन सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरू आन्दोलित होऔं । संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउन व्यवस्थापिका र नेपाल सरकारलाई बाध्य पारौं ।

शिक्षा सरोकारवालामाझ मूल मुद्दाहरूमा गहिरो मतभेद छन् । संविधानको मर्मअनुरूप शिक्षा ऐन ल्याउन मूलतः निजी शिक्षण संस्थाको स्वार्थविपरीत अडिग हुनुपर्छ । केही समय अगाडि शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन विधेयकसमेत गोप्य राख्यो ।

निष्कर्ष

नेपाल शिक्षक महासंघले अहिले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पार गर्दै संघीय राजधानी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरी २०८१ चैत २० बाट काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको आह्वान गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा २०५५ सालपछि नेपाल सरकारले स्रोत अभावको कारण देखाएर दरबन्दी सिर्जना गरेको छैन । विसं. २०४७ सालबाट शुरू भएको शिक्षक संगठनको फुटको श्रृङ्खला २०७० सालसम्म विभिन्न राजनैतिक पार्टीको भ्रातृ संगठनको रूपमा स्थापित हुँदै फुट जारी रह्यो ।

संगठन फुट्दाभन्दा जुट्दा नै बलियो र सशक्त बन्नसक्छ भन्ने सत्यलाई हृदयंगम गर्दै सामूहिक सौदाबाजीको साधनका रूपमा विश्वव्यापी अभ्यास हुँदै आएको युनियनवादको आवश्यकताबोध गरी विसं २०६० को दशकमा नेपाल शिक्षक युनियनको गठन र विसं. २०७० को दशकमा नेपाल शिक्षक महासंघको गठन गरी नेपाल शिक्षक महासंघमार्फत नेपाली शिक्षाकर्मीहरू गोलबद्ध भई विशेषतः पेशाकर्मीहरूले लोकतान्त्रिक युनियनवादको माध्यमद्वारा पेशागत सीमा र दायित्व निर्वाह गरी सामाजिक अपेक्षा पूरा गर्ने र लोकतन्त्रको उपभोग गर्ने स्थिति निर्माण नै नेपाली शिक्षक आन्दोलनको आफ्नो मूल ध्येय हो ।

राज्यले करिब ३९ हजार राहत शिक्षक, संघीय अनुदान शिक्षक, प्रदेश स्वयम् सेवक शिक्षकको सिर्जना गरेको छ । त्यस्तैगरी स्थायी व्यवस्थापन नभएका ईसीडी करिब ३२ हजार, साविक उमावि (४ हजार अनुदान र २ हजार दरबन्दी गरी ६ हजार), विद्यालय कर्मचारी करिव ३४ हजार ८५० लाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरोकारवालाको सामुन्नेमा छ । पेशागत हक अधिकार सुनिश्चित नभएका शिक्षक होस् वा अन्य मजदुरले पहिलो आफ्नै जागिर र मजदुरीको चिन्ता गर्दछ । त्यसपछि मात्रै विद्यालय, कक्षाकोठा र विद्यार्थीको भविष्यको चिन्ता गर्नसक्छ ।

शिक्षकको आँखामा आँसु, मुटुमा पीडा र मस्तिष्कमा तनाव भइरहेसम्म हाम्रो शिक्षा राम्रो हुनसक्ने देखिँदैन । राज्य प्रोएक्टिभ भएर शिक्षक र शिक्षाको विषयमा सोच्ने, योजना गर्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्षम नहुँदासम्म पचासौं वर्षसम्म उही प्रकृतिको शिक्षक आन्दोलन अनन्त श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चलिरहन्छ । त्यसैले विलम्ब नगरी शिक्षकका माग मुद्दाहरू, विगतका सम्झौता र सहमतिहरू सुव्यवस्थित रूपमा ऐनमा लिपिबद्ध गरी संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरी शिक्षक आन्दोलनलाई समाधान गर्दै सफल रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रत्मक नेपालको संविधान २०७२ लाई कार्यान्वयन गरियोस् ।

(यशोधरा मावि टक्सार भोजपुरमा कार्यरत शिक्ष राई नेपाल शिक्षक महासंघका राष्ट्रिय समिति सदस्यसमेत हुन् ।)