बुटवलको कृषि मण्डीका सटरमा सम्झौता सकिएको ४ वर्षपछि गरिएको टेण्डर ८ महिनादेखि अलपत्र

रुपन्देही । कृषि मन्त्रालय, किसान, र बुटवल उपमहानगरको लगानीमा सञ्चालित बुटवल कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्रका ६८ वटा सटरहरूका लागि धरौटीसहित टेन्डर दर्ता गरेका २६७ व्यवसायीहरू लामो समय टेन्डर नखोलिँदा अलपत्र परेका छन्।

यहाँ सम्झौता सकिएको ४ वर्षपछि, ०८१ भदौ २४ मा खोलिएको टेन्डरमा धरौटीसहित दर्ता भएका व्यवसायीहरूलाई अलमलमा पार्न यसअघि त्यहाँ व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरूले बुटवल उपमहानगरकै जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा अदालतमा मुद्दा दिएर रोकिएको पीडित व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यहाँ रहेका सटरहरूमा आफूहरूले ६६ हजारसम्म दिन तयार भएर टेन्डर दर्ता गरे पनि अहिले यसअघि बसेका व्यवसायीहरूले ७ हजार न्यूनतम भाडा तिरेर सबैलाई अल्झाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

बुटवल उपमहानगरपालिका वडानम्बर–६ स्थित यो केन्द्रमा लामो समयदेखि बिनाटेन्डर सञ्चालनमा रहेको भन्दै पीडित व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले यसरी टेन्डर नखोलिँदा आफ्नो धरौटी रकम पनि थन्किएको र सरकारलाई पनि भाडाको मूल्यमा ठूलो घाटा पुगेको बताएका छन्।

यहाँ नयाँ टेन्डर दर्ता गरेका व्यवसायी सुन्दर श्रेष्ठले आफूले ६६ हजार तिर्न तयार भएको सटरमा ७ हजार न्यूनतम भाडामा यसअघिका व्यवसायीहरूले सेटिङमा रोकिराखेको बताए।

‘मैले ६६ हजार तिर्न तयार भएर टेन्डर दिएको हुँ, तर सस्तोमा भाडा राखेका यसअघिका व्यवसायीहरूले मिलेमतोमा हाम्रो धरौटीसहित सबै प्रक्रिया रोक्न खोजेका छन्,’ उनले भने।

नयाँ टेन्डरमा जाने भन्दै सूचना प्रकाशित गरे पनि त्यहाँ भित्रका व्यवसायीहरूले पुनः अदालतमा मुद्दा हालेपछि टेन्डर अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्दै अविलम्ब टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्न व्यवसायी शिव आचार्यले माग गरे।

लामो समयदेखि पुरानो सम्झौता सकिएपछि पनि सटरमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूले अदालती प्रक्रियामा गएर झमेला गरी अवैध रूपमा बस्दै आएको भन्दै आफूहरूले विरोध गरेको बताएका छन्।

वि.सं. २०८१ भदौ २४ गते कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ६८ वटा सटर भाडामा लगाउने गरी बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। सोही अनुसार ६८ वटा सटरका लागि २६७ वटा बोलपत्र दर्ता भए पनि लामो समयदेखि अदालती प्रक्रियाका कारण टेन्डर नखोलिएको भन्दै पीडित व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्।

टेन्डर हालेका व्यवसायीहरू ऋषव पोखरेल, बोधराज भण्डारी ९कृष्ण०, युवराज सापकोटा, माधव पन्थ, शिव आचार्य, रामु पौडेल, मुक्ती भण्डारी, टिकराम सापकोटा, सुन्दर श्रेष्ठ, कपिल पोखरेल, धनबहादुर थापा लगायतका २५ जना व्यवसायीहरूले अविलम्ब टेन्डर खोल्न माग गरेका छन्।

पीडित व्यवसायीको संयोजक ऋषव पोखरेलले लामो समयदेखि आफूसहितका २६८ वटा टेन्डरबापत धरौटी रकम बैंकमा जम्मा भएको तर कुनै निर्णय नभएको भन्दै थप कानूनी बाटोमा जाने चेतावनी दिएका छन्।

‘नियमसम्मत रूपमा व्यवसायीले हालेको टेन्डर खोल्नुपर्छ। यदि खोलिएन भने हामी थप कानूनी बाटो अपनाउनेछौं,’ उनले भने।

व्यवसायीहरूको दोहोरो भूमिका

६८ टेन्डरमा दर्ता भएका व्यवसायीमध्ये जो अहिले पनि यहाँ पसल चलाइरहेका छन्, उनीहरूमध्येबाटै सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आउन ढिलो भएपछि उही समूहका व्यवसायीहरूले केही फरक नाम राखेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।

सर्वोच्चले रिट खारेज गरे पनि जिल्ला अदालतको आदेशका कारण पुराना व्यवसायीहरू अझै अडिएका छन्।

पीडित व्यवसायी शिव आचार्य भन्छन् – ‘एकै विषयमा पनि सर्वोच्च र जिल्ला अदालतले फरक आदेश दिएर हामीलाई अल्झाएको छ। न्यायालयमाथि कसरी विश्वास गर्नेरु जनप्रतिनिधिहरूले पुराना व्यवसायीहरूलाई खुलेआम समर्थन गरेका छन् भने टेन्डर खोलेर हामीलाई किन अलमल पारिएको ?’

१४ वर्षअघिको भाडामा पुराना व्यवसायीहरू बसिरहेका छन्, नयाँ व्यवसायीको लाखौं रकम धरौटीका रूपमा थन्किएको छ, र सरकारले भाडामा ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको हुँदा यसको शीघ्र समाधान खोजिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

कृषि बजारको समस्या

कृषि उपज बजारमा किसानको उपस्थिति शून्य जस्तै छ। मुख्य सम्झौताअनुसार १० प्रतिशत सटर नेपाली किसानलाई दिनुपर्ने र बीचको खाली स्थानमा किसानलाई कृषि उपज बेच्न स्थान दिनुपर्ने उल्लेख भए पनि ६८ वटा सटरमध्ये मात्र दुई वटा सटर किसानहरूलाई दिइएको छ।

भारतीय तरकारी र फलफूलले बजार ढाकिएको छ, र नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने ठाउँ छैन। व्यवसायीहरूको निजी स्वार्थका कारण कृषि उपज बजार अव्यवस्थित बन्दै गएको किसानहरूको गुनासो छ।