चीनविरुद्ध अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाले घोषणा गरे ‘अकुस’ गठबन्धन

काठमाडौं । प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभुत्वलाई रोक्न अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाले प्रतिरक्षा प्रविधि आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धी एक विशेष सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तीन मुलुकको यो साझेदारीले पहिलोपटक अष्ट्रेलियालाई आणविक पनडुब्बी निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछ ।

‘अकुस’ नाम दिइएको उक्त सम्झौताले आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स, क्वान्टम प्रविधि र साइवर सुरक्षालाई पनि समेट्नेछ । यस्तो सम्झौतापछि अष्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग यसअघि गरेको ५० बिलियन डलरको सम्झौता स्थगित गरेको छ ।

सन् २०१६ मा फ्रान्सले अष्ट्रेलियाली नेभी सेनाको लागि १२ पनडुब्बी निर्माणको ठेक्का प्राप्त गरेको थियो । उक्त सम्झौता अष्ट्रेलियाली सैनिक इतिहासमै ठूलो सम्झौता थियो ।

बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन अकुस नाम गरिएको नयाँ सुरक्षा सम्झौता लन्चको घोषणा गरेका छन् ।

‘अकुस सम्झौता अन्तर्गत शाही अष्ट्रेलियाली सेनाको आणविक शक्तिसम्पन्न पनडुब्बी निर्माणको लागि हामी अष्ट्रेलियालाई सहयोग गर्नेछौं’ संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘यो सम्झौताले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा स्थायित्वलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ भने हाम्रा साझा मूल्य र रुचिहरुलाई सहयोग र परिचालन गर्न मद्दत पुग्नेछ’ सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

तीनै नेताहरुले भर्चुअल माध्यममार्फत सम्झौताको घोषणा गरेका थिए । यो सम्झौताले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका र बेलायतको बढ्दो उपस्थितीको महत्वलाई प्रष्ट्याउँछ ।

यो सम्झौताले अन्य केही मुलुकहरुलाई अप्ठ्यारो परिस्थिती सिर्जना गरेको छ । पहिलो : नेटो साझेदार मुलुक फ्रान्सलाई जसले डिजेलबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउन यसअघि अष्ट्रेलियासँग सम्झौता गरेको थियो । अब भने यो सम्झौता समाप्त भएको छ ।

दोस्रो : चीन । तीनैवटा मुलुकले सम्झौता कुनै देशप्रति लक्षित नभएको र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको समृद्धि, स्थायित्व र सुरक्षाका लागि भएको दावी गरिरहेका छन् । तर, अमेरिका र अष्ट्रेलियाले इन्डो-प्यासिफिकमा चिनियाँ प्रभुत्वविरुद्ध चासो व्यक्त गरेको कुरा लुकेको छैन ।

बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले तीन मुलुक प्राकृतिक साझेदार रहेको र सम्झौताले थप निकट ल्याउने बताए । केही साताअघि बेलायतको क्विन एलिजाबेथ नामक सैनिक जहाजहरु हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र विवादित भूमिक्षेत्र, आतंकवादी आक्रमण र संयुक्त अपराधको कारण जोखिमपूर्ण क्षेत्र बनेको उल्लेख छ । साइवरस्पेससहितको नयाँ सुरक्षा चुनौति पनि थपेको संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।