ब्याजदर वृद्धिले निजी क्षेत्र थप समस्यामा, राष्ट्रबैंकको दोष देखाउँदै बैंकहरु

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ‘लोन टू डिपोजिट, सीडी अनुपात’ ९० प्रतिशत कायम गर्‍याे । ८५ प्रतिशतको सीसीडी अनुपातको व्यवस्थालाई हटाएर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि त्यसको प्रभाव बैंकको व्याजदरमा परेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पहिल्यैदेखि केन्द्रीय बैंकको उक्त नीतिमा असन्तुष्ट थिए । यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चरम अभाव उत्पन्न गराउने र ब्याजदर बढाउने चेतावनी बैंकर्सले दिएका थिए । नभन्दै असोजबाट अधिकांश बैंकहरुले ब्याजदर बढाएका छन् । निक्षेपसँगै कर्जाको ब्याजदर उचालिएपछि उद्योगी-व्यवसायी मारमा परेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले भने एकीकृत निर्देशनमार्फत सीडी अनुपात सच्याउन सकिने संकेत गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै एकीकृत निर्देशनमार्फत सो सम्वन्धमा केही हेरफेर हुनसक्ने बताएका थिए । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन नल्याई पुरानै निर्देशनमा सामान्य संसोधन गरेको छ । सीडी अनुपातमा कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन ।

मौद्रिक नीति जारी हुँदै गर्दा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको थियो । उनीहरुले निक्षेप नबढाइ कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था थिएन । तरलताको अभावका कारण बैंकहरुले एसएलएफ र अन्तरबैंक सापटीमार्फत गर्जो टार्दै आएका छन् ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज महिनाका लागि लागि ब्याजदर सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती र निक्षेपको ब्याजदर भारी मात्रामा बढाएका छन् । बैंकहरुको मुद्दतीको ब्याजदर १०.५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने साधारण बचततर्फ पनि १ प्रतिशत ब्याजदर बढेको छ ।

अर्थतन्त्रमा लगानीको मागअनुसार बचत सृजना हुन नसकिरहेको अवस्थामा ब्याजदर बढाएर निक्षेप आकर्षित गर्ने रणनीतिका साथ बैंकहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै बैंकहरुको लागत पनि बढ्ने भएकाले कर्जाको ब्याजदर पनि दोहोरो अंकले बढ्ने देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको भूमिका

गत आर्थिक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको खुल्ला मौद्रिक नीतिका कारण करिब ९ खर्ब हाराहारीमा कर्जा लगानी भएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष पनि केन्द्रीय बैंकले करिब ८ खर्बको हाराहारीमा कर्जा बढाउने नीति अवलम्बन गरेको छ ।

कोभिड-१९ को संक्रमण तथा राजनीतिक अन्योलताको अवस्थामा खुल्ला मौद्रिक नीतिबाट संकुचित मौद्रिक नीतिमा जानु नै गलत भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक परिदृष्यको सही ढंगले आँकलन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समस्या आएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक तत्कालका लागि सीडी अनुपातमा जान आवश्यक थिएन भने अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयकका सन्दर्भमा गम्भीर विष्लेषणको अभाव देखियो,’ थापाले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैदेशिक मुद्रा सञ्चिती, ब्यापारघाटा जस्ता बाह्य परिदृष्यको कमजोर विष्लेषण गरेर मौद्रिक नीति ल्याउँदा ब्याजदर बढेको उनको भनाइ छ । बढ्दो ब्यापारघाटाका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्ने र यसले मुलुकलाई जटिल समस्यामा पार्नसक्ने त्रासका कारण सीसीडी अनुपात हटाइएको उनले बताए ।

तर, बिदेशी मुद्राको सञ्चिती केही समय घटेपनि केही समयपछि बढ्न नसक्नेतर्फ केन्द्रीय बैंकले नसोचेको थापाको भनाइ छ ।

उद्योगी-व्यवसायी चिन्तामा

ब्याजदर बढेकोप्रति उद्योगी व्यवसायी चिन्तित छन् । नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ब्याजदर बढेको सुचनाहरु आउन थालेको भन्दै राष्ट्र बैंकले गलत नीतिका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताए ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले ८५ प्रतिशतको सीसीडी अनुपात हटाएर ९० प्रतिशतको सीडी अनुपात कायम गर्नु नै केन्द्रीय बैंकको गलत नीति हो,’ उनले भने, ‘सीडी अनुपातभन्दा बढी कर्जा दिएका बैंकहरुमा तरलता अभाव हुँदा ब्याजदर बढेका सुचनाहरु आउन थालेका छन् ।’

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा रहेको, सरकारको बजेट संकटमा रहेको, राजस्व संकलन गरेर ढुकुटीमा राखेको र निक्षेप बढ्न नसकेको अवस्थमा केन्द्रीय बैंकको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने चिन्ता मल्लले ब्यक्त गरे ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद संकेत नभएको बताउँछन् । तर, सीडी अनुपातकै कारणले मात्रै ब्याजदरको समस्या नआएको उनको भनाइ छ ।

‘ब्याजदर बढ्नु हाम्रो लागि सुखद संकेत होइन । सीसीडी अनुपात हटाएर सीडी अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याइएकै कारण उक्त समस्या आएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन,’ गोल्छाले भने ।

कोभिड पछाडि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा बस्तुको माग आयातबाट धान्नुपर्ने अवस्थाका कारण लगानीयोग्य रकमको हुनु ब्याजदर बढाउने मुख्य कारण भएको उनले बताए । हाल बजेट खर्च रोकिएका कारण तरलताको अभावको समस्या भएको र यसले ब्याजदर बढाएको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि केन्द्रीय बैंकले सीसीडी अनुपात हटाएर सीडी अनुपात कायम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ६ खर्च ५० अर्ब होल्ड भएको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी अनुपात हटाउँदा बैंकहरु ठूलो समस्यमा परेका छन् । सीसीडी हटाउँदा ६ खर्ब ५० अर्ब लगानी होल्ड भएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै यस्तो परिस्थितिमा ब्याजदर बढाउने गरी नीति लिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

ब्याजदर बढ्दा कर्जाको माग कम हुने कर्जाको माग कम हुँदा उत्पादन र रोजगारी सृजनामा पनि संकुचन आउने थापा बताउँछन् । ब्याजदर बढ्दा शेयर बजार समेत प्रभावित हुने उनको भनाई छ । त्रैमासिक समिक्षामा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीति रिभ्यू गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिएका छन् ।