वायुसेवा निगममा ८० दिनदेखि ‘तरमारा’आन्दोलन, पर्दा पछाडि छ अर्कै स्वार्थ समूह

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम साढे दुई महिनादेखि केही कर्मचारीको कब्जामा छ । कब्जा यस अर्थमा कि आन्दोलनका नाममा उनीहरुले महाप्रवन्धकको कार्यकक्षमा तालामात्र लगाएका छैनन्,भौतिक आक्रमणको प्रयास समेत गरेका थिए ।

निगमको कार्यलयमा करीव डेढ दर्जन कर्मचारी नेता नियमित धर्नामा बस्छन् । शुरुमा आन्दोलनमा साथ दिएका कर्मचारीहरु बिस्तारै आ-आफ्नो काममा फर्किए पनि नेता कर्मचारी भने पर्यटन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आए आफू अनुकुल गराउन सकिन्छ कि भनेर आन्दोलन धानिरहेका छन् ।

निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका आधिकारिक ट्रेड युनियनसहित अन्य कर्मचारी संगठन पछिल्लो पटक विहीवार वार्तामा बस्न सहमत भएका छन् । नत्र उनीहरुले वार्ता समेत अश्वीकार गर्दै आएका थिए ।

निगमलाई कम्पनी संरचनामा लैजाने प्रस्ताव महाप्रवन्धक वा सन्चालक समितिको नभएर सरकारको निर्णय हो । अहिलेको सरकारले पनि बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा निगमलाई निजिकरण गर्ने वा कम्पनीमा लैजाने प्रष्ट व्यस्था गरेको छ ।

निगमलाई कम्पनीमा लैजाने कुनै निर्णय भइसकेको छैन । तर निर्णय नहुँदै गरिएको आन्दोलन कर्मचारीकै लागि भारी परेको छ । सरकारको निर्देशन बमोजिम निगमको सञ्चालक समिति बैठकले प्रबन्धपत्र नियमावली मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनेबाहेक अरु कुनै निर्णय भएको छैन ।

अहिले निगमलाई निजिकरण गर्न खोजियो,यतिलाई जिम्मा लगाउन खोजियो जस्ता आरोप लगाउँदै कर्मचारीले गरेको आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेपछि सेफल्याण्डिङ खोज्न थालिएको छ । निगमका केही ‘तरमारा’ कर्मचारी नेताहरुको स्वार्थमा २ महिनादेखि नियमित काममा अवरोध सिर्जना भएको आरोप समेत लागेको छ ।

असार १८ देखि असोज ४ सम्म

तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट कार्यन्वयनका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई कम्पनीमा जान भन्दै प्रबन्धपत्र नियमावली असार १५ गतेसम्म तयार गरिसक्न भन्यो ।

१२ गते सन्चालक समिति बैठक बस्यो र १३ गते प्रबन्धपत्र नियमावली मस्यौदा गरि जस्ताको त्यस्तै मन्त्रालयमा लैजाने जिम्मा महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई दियो ।

नियमावली पठाइसकेपछि असोर १६ गते कर्मचारी नेताहरुले महाप्रबन्धक पौडेललाई भेट्न उनको कार्यकक्षमा गए । पौडेल त्यसबेला मन्त्रालयमाा थिए । उनले फोनमा आफू मन्त्रालयमा रहेको भन्दै यसबारेमा पछि कुरा गर्ने बताएका थिए ।

पौडेल त्यसबेला अर्थसचिव शिशिर ढुंगानासँग निगमले मागेको साढ ५ अर्ब रुपैयाको बारेमा कुरा गदै थिए । तर कर्मचारीहरुले ‘डिमे चोर देश छोड’ भन्दै महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरे ।

सामान्यतः ट्रेड युनियन आन्दोलनमा विरोध जनाउने,ज्ञापनपत्र दिने,हड्तालको सूचना दिने,वार्तामा बस्ने जस्ता नियम हुन्छन् । तर वायु सेवा निगमका ट्रेड युनियनले प्रबन्धपत्र नियमावली मन्त्रालयमा लगेकै भोलिपल्टबाट आन्दोलन थाले ।

महाप्रबन्धकले तत्काल वार्तामा आउन उनीहरुलाई आह्वान गरे । निगमको तर्फबाट वार्ता समिति पनि बन्यो । सन्चालक समितिले निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठाइएको प्रबन्धपत्र नियमावली फिर्ता गर्न महाप्रबन्धकले सक्ने कुरा थिएन ।

तर कर्मचारी वार्तामा बसेनन् बरु महाप्रबन्धक पौडेलको राजीनामाको माग थपेर अराजक आन्दोलनमा उत्रिए । प्रबन्धक पौडेलमाथि हातपात हुन खोज्दा प्रहरीले जोगाएर बाहिर निकालेको दृष्य समेत भिडियोमा आयो ।

अहिले कर्मचारी आन्दोलनकै कतिपय नेताहरु महाप्रबन्धकको राजिनामा हाम्रो माग होइन भन्दै पन्छिन थालेका छन् । खासमा महाप्रबन्धकको राजीनामा माग कर्मचारीहरुको नभई बाहिरबाट थोपरिएको रहस्य खुलेपछि आन्दोलनकारी नेताहरु रक्षात्मक बनेका छन् ।

आन्दोलनकारीलाई उक्साउने र महाप्रबन्धकको राजिनामा माग्न लगाउनेमा पर्दा पछाडिबाट निगममा धेरैपटक विवादमा परेका सन्चालक हुँदा पनि अनियमिततामा जोडिएका अच्युतराज पहाडी र क्याप्टेन सुवा रिजाल रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

नयाँ सरकार परिवर्तनसँगै पौडेललाई आन्दोलनकै निहुँमा हटाएर आफू बन्ने खेलमा उनीहरु लागेका छन् । कम्पनीमा जाने निर्णय नभएको र प्रबन्धपत्र निमायवली मस्यौदामात्र भएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आन्दोलनबाट पछि नहट्न उनीहरुले साथ दिएको बताइएको छ ।

कर्मचारी नेताहरुलाई आन्दोलनबाट फिर्ता नहुन र नयाँ सरकारले मन्त्री नियुक्त गरेपछि परिस्थिति आफ्नो पक्षमा आउने भन्दै पहाडी र रिजालले आवश्यक सहयोगको आश्वासन समेत दिएपछि आन्दोलन झन् चर्किएको निगम स्रोतले जनाएको छ ।

त्यहि भएर मन्त्रालयले वार्तामा बस्न बोलाउदा समेत उनीहरुले मानेका छैनन् । यसबीचमा विहीवार एकचरण सिंहदरवारमा वार्ता भएको छ भने आन्दोलनबाट कर्मचारीहरु ब्याक हुँदै नेतामात्र धर्नामा देखिन थालेका छन् ।

एमाले,कांग्रेस र माओवादी आबद्ध ट्रेड युनियनहरुले महाप्रबन्धकमाथि जुन आरोप लगाएका छन् ती विषय उनी आउनुभन्दा अघिकै नेतृत्वले अघि बढाएका हुन् । युनियनले पाँचवटा जाइनिज जहाज ग्राउण्डेड गरको आरोप लगाएका छन् ।

जबकी पौडेल महाप्रबन्धक हुनुभन्दा अघि नै ती जहाज चलाउन नसकिने र घाटा हुने भन्दै ग्राउण्डेड भएका थिए ।

वायु सेवाग निगमका यसअघिका प्रशासकले युनियन रिझाएर काम गर्थे । हालका महाप्रबन्धक पौडेल निगमको नेतृत्वमा गएदेखि नै उनले सुधार अभियान भन्दै हाजिरमा कडाइ गर्नेदेखि अनियमितता रोक्ने कदम चालेपछि उनीविरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको थियो ।
कमिनसका लागि आवश्यक नै नभएका सामान खरिद गरेर थुपार्ने प्रवृति रोक्न पछिल्लो समय कडाइ गरिएपछि निगमभित्र र बाहिर दुवैतिरका स्वार्थ समूह महाप्रबन्धकविरुद्ध उपयुक्त मौकाको खोजीमा थिए ।

अहिले त्यही मौकालाई उपयोय गरिएको निगमकै अधिकारीहरु बताउछन् ।
यसबीचमा ट्रेड युनियनका नेताहरु सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु प्रचण्ड,माधव नेपाल लगायत विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई समेत भेटिसकेका छन् ।

तर कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीले समेत आन्दोलन औचित्यहीन भनेपछि नयाँ सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नहुने आन्दोलनकारीले देखेरै वार्तामा लचिलो बनेका छन् ।

कार्यालयमा जान नपाए पनि महाप्रबन्धक पौडेलले मन्त्रालयमा हाजिर गरेर नियमित काम भने अवरुद्ध हुन दिएका छैनन् । सरकारले नै निगमलाई कम्पनीमा लैजानुका विकल्प नदेखेपछि आन्दोलनकारी रक्षात्मक बनेको बताइन्छ ।

कस्ता छन् आन्दोलनका अगुवा ?

निगमलाई कम्पनीमा लैजान खोजिएको भन्दै आन्दोलनको नेतृत्व आधिकारिक ट्रेड युनियनले गरेको छ । युनियनका अध्यक्ष सुवास डाँगी एमाले निकट कर्मचारी संगठनबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

उनी संविधानसभा सदस्य समेत रहिसकेकी एमाले नेतृ गंगा डाँगीका छोरा हुन् । सुगतरत्न कंशाकार निगमको कार्यकारी प्रमुख भएका बेला डाँगीलाई विमान खरिद गर्ने बेला कर्मचारी संगठनहरु मिलाउने जिम्मा दिएर अतिरिक्त आर्थिक लाभ दिएका थिए । अहिलेको महाप्रबन्धकबाट कंशाकारको जस्तो व्यवहार नभएपछि उनी रुष्ट थिए ।

डाँगीलाई कंशाकारले विमान किन्दा कर्मचारीको सेटिङ मिलाएबापत फ्रान्स पठाएका थिए भने श्रीमतीलाई पनि जागिर लगाइदिएका थिए ।

आन्दोलनका अर्का अगुवा आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष ऋषिकेश पन्थी पनि कंसाकारलाई साथ दिएबापत ३ वर्षको तलबी बिदा पाएका कर्मचारी नेता हुन् ।

आन्दोलनका अर्का अगुवा फर्शुराम ज्ञवालीमाथि कंसारकै बेला एयरपोर्टका कमाउ अड्डामा रहँदा दुबइ लगायतका देशमा महिला कामदार सेटिङ मिलाएर पठाएको आरोप लागेको थियो ।

आन्दोलनमा रहेका कांग्रेस निकट युनियनका अध्यक्ष मनवहादुर कुँवर र महासचिव नेत्र राउत हरेक महाप्रबन्धकसँग मिलाएर नेगोशियसन गर्न माहिर कर्मचारी नेता मानिन्छन् ।

कर्मचारी आन्दोलन गर्ने नेताहरुलाई पदा पछाडिबाट ग्राहक सेवाका निर्देशक टंकनिधी दाहालले साथ दिएको निगम स्रोत बताउँछ । एमाले निकटकै मानिने दाहालमाथि विमान चार्टर्ड काण्डमा मुछिएपछि महाप्रबन्धक पौडेलले त्यहाँबाट सरुवा गरेपछि प्रतिशोध साँध्न कर्मचारी आन्दोलन उक्साएको आरोप छ ।

त्यस्तै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका निर्देशक डोलेश्वर कोइराला पनि महाप्रबन्धकविरद्धको आन्दोलन उक्साउनेमा पर्छन् । विभागलाई विगतमा जस्तो निजी प्रयोजनमा चलाउन नपाएपछि उनी रुष्ट छन् ।

अझ रोचक कुरा त के छ भने ट्रेड युनियन ऐनले आन्दोलन गर्ने अधिकार नदिएका उपनिर्देशक,निर्देशक र नायब महाप्रबन्धकहरु पनि महाप्रबन्धक हटाउन अभियानमा प्रत्यक्ष रुपमै सहभागी छन् ।

यद्यपी आन्दोलनकारी ट्रेड युनियनका नेताहरुले भने उनीहरुले आन्दोलनमा सक्रिय नभई ऐक्यबद्धतामात्र जनाएको बताएका छन् । पछिल्लो समय नयाँ सरकार समेत आन्दोलनकारीका मागमा सकारात्मक नदेखिएपछि वार्तामा उनीहरु लचिलो बनेका छन् ।

हाल वायुसेवा निगममा १३८६ जना कर्मचारी छन् । जबकी निगमको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणले ८ सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी नचाहिने प्रतिवेदन दिएको छ ।

हाल निगमको सञ्चित घाटा १० अर्व नाघिसकेको छ र कम्पनीमा नलैजाने हो भने बन्द गर्नुको विकल्प छैन । यसअघि गठन भएका ६ वटा समितिले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान दिएको सुझावका आधारमा सरकारले निगमतलाई सोही अनुसार प्रबन्धपत्र नियमावली बनाउन दिएको निर्देशन पालना गर्दा आन्दोलन भइरहेको महाप्रबन्धक पौडेल बताउँछन् ।

पूर्व मुख्यसचिव दामोदर गौतम नेतृत्वको समितिले त निगमको घाटा थेग्न नसकिने भन्दै तुरुन्त खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो ।

यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निगमको बारेमा अन्तिम विकल्प सुझाउन पर्यटन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका छन् ।

अहिले भइरहेको कर्मचारी आन्दोलनको मूल चुरो भनेको निगम कम्पनी मोडलमा गइसकेपछि त्यहाँ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन्छ । सबै कर्मचारी कम्पनीको अनुशासनमा बाँधिनुपर्छ ।

सरकारी निकायमा जस्तो तर्साएर जागिर खाने कामचोर प्रवृति त्यहाँ चल्दैन । त्यतिमात्र होइन आउटडेटेड कर्मचारीहरुलाई विदा गर्ने प्रक्रिया शुरु हुन्छ । त्यसेले पनि संस्था जतिसुकै घाटामा गए पनि सरकारकै स्वामित्वमा रहनुपर्छ भन्ने मूल उद्देश्य कर्मचारी युनियनहरुको रहेको छ ।

अब नयाँ सरकार र नयाँ मन्त्रीले यसको व्यवस्थापन र आन्दोलनको अवतरण कसरी गर्छन् ? केही दिन पर्खिनुपर्नेछ ।