ठूला लगानीको आयस्रोत नखोज्ने निर्णय : प्रधानमन्त्री गुमराहमा, उच्च अधिकारीहरू असन्तुष्ट

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनको ठाडो उल्लंघन गर्दै सरकारले ठूला लगानीको आयस्रोत नै नखोज्ने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगलगायतका १० क्षेत्रमा २०८० सालसम्म गरिएका ठूला लगानीको स्रोत नखोज्ने गरी ‘आयकर ऐन २०५८’ संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

गत भदौ २५ गते अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्वन्धी विधयेकमा जलविद्युत, पूर्वाधार, पर्यटन, रेलमार्ग, उद्योगलगायत १० क्षेत्रमा भएका लगानीको स्रोत नखोजिने उल्लेख छ । यस्तो प्रस्तावले गैरकानूनीरूपमा कमाएको ‘कालोधन’ लाई ‘सेतो’ बनाउन बाटो खुल्ने अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनको गम्भीर उल्लंघन हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देश जाने उनीहरूको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालादेखि नै यस्तो व्यवस्थाका लागि कतिपय उद्योगी-व्यवसायीले लविङ गर्दै आएका थिए । तर, मन्त्री पौडेलले ‘कानूनीरूपमा नमिल्ने’ भन्दै पन्छाएको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । तर, अहिलेका अथर्मन्त्री शर्मामार्फत उनीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सफल भएका छन् ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनको गम्भीर उल्लंघन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई ख्याल नगरी केही सीमित व्यापारीको इसारामा अर्थमन्त्रीले उक्त प्रावधान राख्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री नै गुमराहमा

अर्थमन्त्रीले ल्याएको यस्तो प्रावधानप्रति सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू नै सन्तुष्ट छैनन् । मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी र केही सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार यस देउवाले यसबारे अनभिज्ञता दर्शाएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई थाहै नदिएर अर्थमन्त्रीले यति गम्भीर निर्णय लिनुभएको रहेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदा उहाँ आफैं आश्चर्यमा पर्नुभयो ।’

यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धमा निगरानी गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न सक्नेबारे अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री देउलालाई सचेत गराएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर उक्त विषयमा अवगत गराएका छन् । भेटमा उनीहरूले यस्तो प्रावधान तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रालयका केही पुराना कर्मचारीलाई भूमिकाविहीन बनाएर प्रतिस्थापन विधेयक तयार पारिएको थियो । विधेयक निर्माणको अन्तिम चरणमा अर्थका सीमित अधिकारीको संलग्नतामा अर्थमन्त्री शर्माले सो बुँदा थप गर्न लगाएको स्रोतले बतायो ।

को-कोलाई छुट ?

आर्थिक ऐन प्रतिस्थापन विधेयकको आयकर ऐन संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । आयकर ऐनको दफा ११ ‘ख’ पछि ११ ‘ग’ मा राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजनाले यस्तो सहुलियत पाउनेछन् । यस्तै, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्वन्धी उद्योग तथा ३०० भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजजारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र वियर उद्योगबाहेक) मा २०८० साल चैत समान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने आर्थिक ऐनको पेज नम्बर १७८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पालामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा जलविद्युत आयोजना, ठूला परियोजना तथा पूर्वाधारमा गरेको लगानीमा स्रोत नखुलाउँदा पनि हुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसको चर्को विरोध भएपछी खतिवडाले उक्त व्यवस्था हटाउने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था हटाएर बजेट संसदबाट पास भएको थियो ।

खतिवडाको पालामा पूर्वाधार, जलविद्युत लगायतका क्षेत्र मात्रै समेटिएको भए पनि यसपटकको विधेयकमा सिमेन्ट, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई पनि यसमा समावेश गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धि विषय हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सेस टाक्स फोर्स ‘एफटीएफ’ र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह ‘एपीजी’ ले यसै वर्ष कुनै पनि समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकन अगाडि बढाउन सक्ने बताइएको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, कानून मन्त्रालय) र नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कामको विवरण ती निकायलाई बुझाउन थालिसकेका छन् ।

डा. युवराज खतिवडाको अर्थमन्त्री भएको समयमा नेपालको आग्रहअनुसार कोभिड १९ का कारण मूल्यांकन पछाडि सारिएको थियो ।

आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्थाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बदनाम तुल्याउन सक्ने प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । यसले नेपालको आर्थिक गतिविधिमाथि शंका उत्पन्न हुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘एपीजी र नेपालको पारस्परिक सहमतिमा प्रत्येक ५/७ वर्षमा मूल्यांकन हुन्छ । उक्त मूल्यांकनमामा सफल हुन सकेनौं भने मित्रराष्ट्रहरूले एलसी खोल्न नदिने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय सहायताहरू कमजोर हुने र विशेषगरी वैदेशिक लगानी प्रभावित हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

सरकारको यस व्यवस्थाका कारण नेपाललाई आइसोलेसनमा राख्न सक्ने र भिषासमेत प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘उक्त नीतिगत व्यवस्थाका कारण नै नेपाल कालो सूचीमा नपरे पनि नेपाल शंकाको घेरामा चाँही पर्‍यो’,अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।

अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनको उपेक्षा गरेर गरिएको यस व्यवस्था मुलुकका लागि हानीकारक रहेको बताएका छन् । ‘लगानीको आम्दानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनविपरीत छ । यसले गर्दा युरोपियन युनियन लगायत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल समस्या भोग्नुपर्ने हुनसक्छ’, उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा नेपालमा सम्पत्ति रेकर्ड गर्ने व्यवस्था नभएकाले एकपटक छुट दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘नेपालमा सम्पत्ति रेकर्ड गर्ने कुनै पनि प्रणाली नै छैन । सही स्रोतबाट पैसा आइरहेको हुनसक्छ, तर त्यसको स्रोत राखिन्न । यसै सन्दर्भमा सरकारले एकपटक छुट दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

नेपाल सन २०१४ एपीजी र एफएटीएएफको नकारात्मक सुचीमा परेको थियो । उक्त सूचीमा परेपछि नेपालले आफ्ना कानूनहरु संसोधन गरेको छ । ती निकायले दिएका सुझावका आधारमा विभिन्न कानूनहरू संशोधन भएका हुन् ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६६ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलाई वर्जित गरेको छ । यस्ता कसुर निवारणका लागि अन्तरनिकाय समन्वय र सरकारलाई सुझाव दिन राष्ट्रिय समति गठन गरिएको छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) नियमावली २०७३ का अनुसार डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको संयोजकत्वमा करिब १ दर्जन निकायका अधिकारी संलग्नतामा कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

आफूलाई आर्थिक विधेयकमा भएको उक्त व्यवस्थाबारे जानकारी रहेको भन्दै यस विषयमा आवश्यक छलफल अगाडि बढाउने मिश्रले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

‘हामीलाई जानकारी भएको छ, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बद्ध सबैसँग आवश्यक परामर्श गरेर मात्रै केही प्रतिक्रिया दिन सकिएला,’ उनले भने ।

आयस्रोज नखोजिने प्रावधान विवादित बनेपछि अर्थमन्त्रालयले हिजो यसबारे विज्ञप्तिमार्फत प्रष्टीकरण दिएको छ । विज्ञप्तिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद वा अन्य कसुरजन्य क्रियाकलापबाट प्राप्त आम्दानीका हकमा यस्तो छुट प्रदान नदिइने दावी गरिएको छ । विज्ञप्तिमा मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।