नेपाललाई अपांगतामैत्री गन्तव्य बनाउन सेनाले नेतृत्व किन नगर्ने ?
काठमाडौं । यसो कल्पना गर्नुस् । तपाइसँग पर्याप्त पैसा छ । हिँडडुलको सौख छ । समय छ । तर पनि जान पाउनु हुन्न । पैसा तिर्दा पनि गतिलो कोठा पाउनुहुन्न । मज्जाले आरामसँग एक्लै वा सहयोगीसँग हिँड्न सकिने बाटो पाउनुहुन्न । शौचालयदेखि अन्य सुविधा प्रयोगै गर्न नसकिने असहज छ । यस्तो हुँदा मन कस्तो होला ?
यो यस्तै हुन्छ अपांगता भएकाहरूको भ्रमण सपना । अझ नेपालजस्ता ‘थर्ड वर्ल्ड’ देशहरूमा बस्ने र अपांगताहरूको अधिकारको गफ दिने तर काम नगर्ने समाजमा त यो सकसको कुनै मापन नै हुँदैन ।
आज हामी यस विषयमा गुनासोको पोका हैन, सम्भावनाका ढोकाको कुरा गरौँ । कुरा गर्न विश्व पर्यटन दिवसको साइतले झनै सान्दर्भिक तुल्याएको छ । सन् १९८० बाट निरन्तर मनाइँदै आइरहेको विश्व पर्यटन दिवसको यो वर्षको नारा छः ‘समावेशी वृद्धिको लागी पर्यटन ।’
डोको ट्रेकदेखि अपांगतामैत्री पदमार्गसम्म
विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा यो वर्ष तय गरिएको नारामा भनिएजस्तो ‘समावेशी पर्यटन’का पाटाहरूमा अपांगतामैत्री पर्यटनका कुरा स्वतः आउँछन् । यसलाई ‘ब्यारियर फ्री टुरिजम’ (अबरोधबिहीन पर्यटन) देखि ‘एक्सेसेबल टुरिजम’ (पहुँचयोग्य पर्यटन) जस्ता नामहरू पनि दिने गरिन्छ । नेपालमा यो क्षेत्रमा देखिने र दीर्घकालीन महत्व बोक्ने काम हुनै वाँकी छ ।
कामको प्रयत्न हुँदै नभएका भने हैनन् । जस्तो ‘स्पाइनल कर्ड इन्ज्युरी’ ले सताएका अग्रज आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी २०७३ कार्तिक ३ गते काठमाडौंबाट पोखरा हानिए । पोखराबाट भोलिपल्ट डोको ट्रेक सुरु भयो । ११ वर्षीय एक स्वीस बालकसँगै डोको ट्रेकमा गएका बुढाथोकीले दश दिन अन्नपूर्ण आधार शिविरको बाटोमा ट्रेक गरे ।
डोकोमा बसेका उनलाई कृष्ण लामा, भरत थापा र रमेश भण्डारीले पालैपालो बोकेर सहयोग गरेका थिए । फ्रान्समा बस्ने नेपाली पत्रकार ददी सापकोटाले चाँजोपाँजो मिलाएका थिए त्यो ऐतिहासिक ट्रेकको । ट्रेकमा बुढाथोकीसँगै शारीरिक अशक्तता भएका एघार वर्षीय ‘सेरेबल पाल्सी’ का बिरामी एक स्वीस बालकसमेत थिए ।
अपांगतामैत्री गन्तव्यहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था पनि छ । जस्तै संयुक्त राष्ट्र संघको पर्यटकीय निकाय यूएनडब्लुटीओले हरेक वर्ष ‘पहुँचयोग्य गन्तव्य पुरस्कार’ दिन्छ । नेपालले यो पुरस्कारमा दावा गर्न सक्छ । यस्ता कुराले पर्यटन क्षेत्रको ब्रान्ड र व्यापार दुवै बलियो बन्छ ।
डोको ट्रेक अपांगतामैत्री नेपाली ट्रेकिङको दुई अर्थको एक विशाल बिम्ब हो । जसको एक अर्थ हो, नेपाल अपांगता भएकाहरूले अत्यधिक मन पराउने देश हो । यहाँका प्राकृतिक चुम्बकीय गन्तव्यमा धेरैको आकर्षण छ । त्यही आकर्षण भएर त बुढाथोकीहरूले ह्विलचियरमैत्री ट्रेकिङ रुट नहुँदा पनि जबरजस्त यात्रामा गए । अपांगतामैत्री टि हाउस र अन्य पूर्वाधारहरू नभए पनि उनीहरू यात्रामा निस्किए । ट्रेकिङ आफैमा एक साहसिक पर्यटन हो । ट्रेकिङ भित्रको अर्को बाध्यकारी साहसिक पर्यटनको परख गरे ।
डोको ट्रेकको दोस्रो अर्थ हो, नेपाल सरकारले नेपाली विश्वस्त पर्यटन गन्तव्यहरुलाई विश्वका आगन्तुकहरूको पहुँचमा पुग्न नदिन देखाएको लाचारीपन । ट्रेकिङ शारीरिक रूपमा चुस्त–दुरुस्तको मात्रै पेवा हो भन्ने कोणमा बनाइएका ट्रेकिङ रुट र त्यहाँका व्यवहारिक पूर्वाधारको भद्दा प्रस्तुति । यसले नेपाली पर्यटनको अपांगतामैत्री क्षेत्रमा भएका कठोर अवस्थाको चित्र बोलेको छ । त्यसैले डोको ट्रेक नेपालका अपांगतामैत्री पर्यटन पूर्वाधार नभएको सन्देश दिने एक विशाल विश्वस्तरीय व्यंग्य पनि हो ।
डोको ट्रेक भएको अर्को वर्षतिर संयुक्त राष्ट्रसंघको ७० औँ साधारणसभा भयो । त्यहाँबाट सन् २०१७ लाई ‘विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरियो । जसले समावेश गरेको एक महत्वपूर्ण बुँदा पहुँचयोग्य पर्यटन थियो । जसलाई अपाङ्गतामैत्री पर्यटन भन्न सकिन्छ ।
डोको ट्रेक भएको दुई वर्षपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पोखरामै पहुँचयोग्य पदमार्गको उद्घाटन गरे । पोखराको कास्कीकोटबाट सुरु हुने तीन किलोमिटर लामो पदमार्गको निर्माणमा पोखराका सरोकारवाला निकाय तथा पर्यटन व्यवसायीहरुको ठूलो भूमिका छ ।
यसरी डोको ट्रेकदेखि पोखराको पहुँचयोग्य पदमार्गको निर्माण दुवैमा गण्डकी प्रदेशको नाम आएको छ । हुन त यसलाई थप विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गरेर व्यावसायिक बढवा दिन सफलता मिलेको देखिन्न । कम्तीमा अपांगतामैत्री पर्यटन प्रबद्र्धनको क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशले एक खाले अभ्यास भने गर्न सफल भएको छ ।
विशाल आम्दानी गुमाउँदै नेपाल
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्वमा एक अर्ब जनसंख्यामा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता भएको बताउँछ । नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार देशको कुल जनसंख्यामा करिब पाँच लाख नेपालीमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता भएको देखिन्छ ।
यी दुवै तथ्याङ्कहरूले राज्य तथा निजी क्षेत्रले आफ्ना पर्यटन पूर्वाधारमा दयामायाले हैन बाध्यताले अपांगतामैत्री पूर्वाधार बनाउनुपर्ने माग गर्छन् । व्यवहारमा यस्तो देखिँदैन । किनभने अपांगता भएकाहरूले शारीरिकरुपमा सहजता हुने जस्तो चक्काजाम गर्दैनन् । तोडफोड गर्दैनन् । यीनै कारण राज्यले अपांगतामैत्री पर्यटन पूर्वाधारमा गफ चाहिँ गरेको छ, काम गरेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यको एक लक्ष्य अपांगतामैत्री पूर्वाधार एक हो । तर, यसलाई बाध्यकारीभन्दा पनि इच्छा लाग्दा मात्रै गरिटोपल्ने नेपाली परम्पराको कारण काम हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन् नेपालका लाखौं अपांगता भएका नागरिकहरू । नेपाल आउन चाहना भएका लाखौं विदेशी घुमन्तेहरू ।
विश्वको जनसंख्यामा मात्रै हैन घुमघाम गर्नेहरूको संख्यामा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हिस्सा र आर्थिक योगदान लोभलाग्दो छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकामा हवाइ यात्रा गर्ने ह्विलचियर यात्रीहरू लाखौं हुन्छन् । सन् २०१९ मा ६ लाख ८५ हजारले ह्लिचेयरबाट हवाई यात्रा गरेका थिए । सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारीका कारण त्यो संख्या घटेर २ लाख ६८ हजार ७ सय ७६ पुगेको ह्विलचियर ट्राभल डट ओआरजीले उल्लेख गरेको छ ।
विश्वभर ह्विलचियरमा यात्रा गर्नेहरू लाखौँ छन् भने अन्य प्रकारका अपांगता हुनेहरू समेत जोड्दा करोडौँ छन् । सामान्य मान्छे भन्दा करिब डेढ गुणा धेरै खर्च यस्ता पर्यटकहरूले गर्ने मानिन्छ । नेपालमै अपांगतामैत्री पर्यटन पूर्वाधारहरू नहुँदा नहुँदै वार्षिक सामान्य अवस्थामा एक दुई हजार पर्यटक आउने देखिन्छ । आर्थिक पत्रकार समाजले नेपाल अपाङ्गता महासंघको सहयोगमा हालसालै सार्वजनिक गरेको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालले कोभिड-१९ महामारी अगाडि हरेक वर्ष दुई हजार बढी विदेशी पर्यटक स्वागत गर्दै आएको थियो । सामान्य पूर्वाधार बढाएमा त्यो संख्या दश हजार नाघ्ने उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पंतिकारले नै २०७६ दसैँपछि लुक्लामा ह्विलचेयरमा आएका विदेशी पर्यटक देखेको छ ।
जब-जब देशमा ठेकेदारबाट काम नहोला जस्तो हुन्छ, सरकारले सेना गुहार्छ । जब–जब कुनै काम खास समयमा सक्नुपर्ने हुन्छ र नागरिक तहबाट सम्भव हुँदैन भन्ने लाग्छ, सरकारले सेना नै गुहार्छ । अपांगतामैत्री पूर्वाधार सामान्य परियोजना हैन । संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकासको एक महत्वपूर्ण लक्ष्य र नेपाली पर्यटनको एक विशाल बजार भएकाले यसमा युद्धस्तरको हस्तक्षेप खाँचो छ ।
अझ नेपालले खासखास गन्तव्यहरूलाई विश्वस्तरीय ब्रान्डिङ गरेमा संख्या हजारौँ पुग्ने निश्चित छ । एसियामा ह्विलचेयरमैत्री सहरको सूचिमा दक्षिण एसियाली देशका सहरहरू शीर्ष स्थानमा आँउदैनन् । हङकङ, सिंगापुर, टोक्यो र बेइजिङजस्ता शहरहरु नै त्यो मामिलामा अगाडि छन् । नेपालले केही सहर, केही ट्रेकिङ रुट र केही राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रलाई अपांगतामैत्री बनाउन सक्छ । उदाहरणको लागी काठमाडौँ उपत्यका विश्व सम्पदा सूचिको दक्षिण एसियाली राजधानी हो । यो सहरका मुख्यमुख्य गन्तव्यमा ह्विचलेयर पुग्न सक्ने पूर्वाधार, सार्वजनिक शौचालयदेखि सार्वजनिक यातायातको प्रबन्ध हुँदै होटल तथा क्याफेहरूलाई अनिवार्य अपांगतामैत्री बनाउन सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । अनुदान, प्रोत्साहन र पुरस्कारबाट यस्ता काममा नागरिक जाँगर बढ्छ ।
काठमाडौलाई एसियाकै सबैभन्दा सहज ह्विलचियरमैत्री तथा आपंगतामैत्री सहर बनाउन सरकारले गुरु योजना ल्याउन सक्छ । काठमाडौँ देशका जुनै कुनाबाट बसमा वा हवाईजहाजको डोमेस्टिक टर्मिनलबाट आउँदा होस वा इन्टरनेसनल टर्मिनलबाट काठमाडौं झर्नेहरूलाई होस, काठमाडौंका पाइला–पाइलालाई अपांगतामैत्री बनाउन सकिन्छ । यसो गर्न सकिए अपांगता भएका पर्यटकहरू मात्रै हैनन्, अपांगतासम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्थाको कार्यक्रम, भेला, सम्मेलनको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा काठमाडौं सूचिकृत हुन सक्छ । यस्तै काम पोखरा वा लुम्बिनीले गर्न सक्छन् । यसले पर्यटनको नयाँ क्षेत्रको विश्व मानचित्रमा नेपालको नाम आउँछ ।
कोशिटप्पु वन्यजन्तु आरक्षदेखि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आदिले यस्तै पूर्वाधारहरू बनाएर आफूलाई विशिष्ट आरक्ष तथा निकुन्जको रूपमा चिनाउन सक्छन् । अपांगतामैत्री ट्रेकिङ रुटहरूमा भारतको दिल्लीबाट समेत पर्यटक तान्न अपि–सैपालदेखि प्रदेश १ को बङ्गलादेश तथा भारत अनि भुटानबाट नजिकै सडक दूरीमै आउन सकिने मकालु तथा कञ्चनजङ्घा क्षेत्रको ट्रेकिङ रुटलाई अपांगतामैत्री बनाउन सकिन्छ । भएकै ट्रेकिङ रुटलाई केही मर्मत–सम्भार गरेर यो काम गर्न सम्भव छ ।
अपांगतामैत्री गन्तव्यहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था पनि छ । जस्तै संयुक्त राष्ट्र संघको पर्यटकीय निकाय युएनडब्लुटीओले हरेक वर्ष ‘पहुँचयोग्य गन्तव्य पुरस्कार’ दिन्छ । नेपालले यो पुरस्कारमा दावा गर्न सक्छ । यस्ता कुराले पर्यटन क्षेत्रको ब्रान्ड र व्यापार दुवै बलियो बन्छ । पर्यटनका नाममा हुने भेला, सभा सम्मेलन, महोत्सव, डकुमेन्ट्री जस्ता खुद्रा परियोजनामा बजेट सक्नुभन्दा यस्ता दीर्घकालीन महत्वका परियोजना र विश्वस्तरीय काममा ध्यान आवश्यक छ ।
अपांगतामैत्री पर्यटन पूर्वाधारमा नेपाली सेना
जब-जब देशमा ठेकेदारबाट काम नहोला जस्तो हुन्छ, सरकारले सेना गुहार्छ । जब–जब कुनै काम खास समयमा सक्नुपर्ने हुन्छ र नागरिक तहबाट सम्भव हुँदैन भन्ने लाग्छ, सरकारले सेना नै गुहार्छ । अपांगतामैत्री पूर्वाधार सामान्य परियोजना हैन । संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकासको एक महत्वपूर्ण लक्ष्य र नेपाली पर्यटनको एक विशाल बजार भएकाले यसमा युद्धस्तरको हस्तक्षेप खाँचो छ । यीनै कारण नेपाली सेनाले यो क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्छ । यही कुरा मैले व्यक्तिगत रूपमा नेपाली सेनाका निवर्तमान प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई २०७६ माघ २ मा जङ्गी अड्डामा भएको व्यक्तिगत भेटमा भनेको थिएँ । थापा सकारात्मक थिए ।
विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा यो वर्ष तय गरिएको नारामा भनिएजस्तो ‘समावेशी पर्यटन’का पाटाहरूमा अपांगतामैत्री पर्यटनका कुरा स्वतः आउँछन् । यसलाई ‘ब्यारियर फ्री टुरिजम’ (अबरोधबिहीन पर्यटन) देखि ‘एक्सेसेबल टुरिजम’ (पहुँचयोग्य पर्यटन) जस्ता नामहरू पनि दिने गरिन्छ । नेपालमा यो क्षेत्रमा देखिने र दीर्घकालीन महत्व बोक्ने काम हुनै वाँकी छ ।
नेपाली सेनाले २०७६ माघबाट सुरुवात गरेको ‘बृहत् एकीकरण मार्ग’ ले सेनालाई पर्यटन पूर्वाधार विकासको राष्ट्रिय चर्चामा ल्याएको छ । अपांगतामैत्री पर्यटन विकासमा सेनाले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार तथा नागरिकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्छ । सगरमाथा लगायतका हिमालको डेथ जोनमा पुगेर फोहोर सङ्कलन गरेर जसरी सेनाले वातावरण क्षेत्रमा आफ्नो नेतृत्व गर्याे, ठीक त्यसैगरी अपांगतामैत्री पर्यटन पूर्वाधारहरूमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्छ । नेपाली सेनाका देशभर छरिएर रहेका युनिटहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रका पर्यटन पूर्वाधारमा सहयोग र सक्रियता जनाउन सक्छन् ।
देशका केही सहर, केही हिमालयन ट्रेकिङ रुट र केही वन्यजन्तु आरक्ष तथा राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई विश्वकै उदाहरणीय अपांगतामैत्री गतव्य बनाउन सकिन्छ । त्यस्तो गन्तव्य जहाँ सहजै ह्विलचियर चल्न सकोस् । ठाँउठाँउमा साङ्केतिक भाषाका संकेतहरु होउन् । ब्रेललिपीका साइनहरू होउन् ।
नेपालमा खास-खास विश्वस्तरीय पर्यटन क्षेत्रहरूमा अपांगतामैत्री पूर्वाधार बनाउनु सम्भावित विदेशी पर्यटकलाई बोलाएर गरिने व्यापार प्रवद्र्धन मात्रै होइन, त्यो त नेपालका ५ लाखभन्दा बढी अपांगता भएका नागरिकहरुप्रतिको राज्य र सेनाको उत्तरदायित्व प्रदर्शन पनि हो । जय पर्यटन ।