तरलता अभाव देखाउँदै ब्याजदरमा मनपरी, प्रिमियम दर बढाएर १२ प्रतिशतसम्म असुल्दै बैंकहरू

काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर आक्रमकरूपमा बढाउन थालेका छन् । आधार दर नबढाए पनि बैंकहरूले प्रिमियम दरमा खेल्न सुरू गरेका छन् ।

आधारदरलाई यथावत राखेर प्रिमियमदर ६ प्रतिशतसम्म तोकेर ऋणीलाई ब्याजदर बढेको पत्र धमाधाम पठाउन थालेका छन् । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार भारित औषत ब्याजदर ८ दशमलब ४८ प्रतिशत रहे पनि बैंकहरूले १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर असुली गर्न थालेका छन् ।

महिनैपिच्छे बैंकको ब्याजदर बढेपछि ठूला ऋणीहरु आतंकित बन्न थालेका छन् । एकजना व्यवसायीले एनआईसी एसिया बैंकबाट लिएका दुई दीर्घकालीन कर्जाको ब्याजदर फरक-फरक कायम गरेर बैंकले पत्र थमाएको छ ।

असोज महिनाका लागि एनआईसी एसिया बैंकले आधार दर ६.८४ प्रतिशत तोकेको छ ।

तर, एकै ऋणीका दुई कर्जामा फरक-फरकरूपमा उच्च प्रिमियम दर कायम गरिएको छ । पहिलो कर्जाका लागि ४.६६ प्रतिशत प्रिमियमदर तोकेर ११.५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ । यसैगरी दोस्रो कर्जाका लागि आधार दरमा ५ प्रतिशत प्रिमियम दर तोकेर ११.८४ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल आधार दरमा बैंकहरूले ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियदर लिन पाउने बताउँछन् । ऋणी असल भएमा प्रिमियम दर कम हुने र खराब भएमा प्रिमियम दर बढी तोकिने उनको भनाइ छ ।

‘बैंकहरूले ६ प्रतिशतसम्म कर्जाको वर्गिकरणनुसार प्रिमियम दर तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, असल भएमा बैंकहरुले कम र खराव कर्जा भएमा बढी प्रिमियम तोक्ने छुट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छ’, ढकालले बताए ।

नियमित साँवा ब्याज भुक्तानी गर्दा पनि प्रिमियम गत महिनाको तुलनामा करिब १.५ प्रतिशतले बढाइएको व्यवसायीहरु बताउछन् ।

‘कर्जाको साँवा ब्याज नियमितरूपमा भुक्तानी गर्दै आएकाले खराब ऋणीको सूचीमा पनि परेको छैन । तर, बैंकले असोज महिनाको ब्याजदर करिब डेढ प्रतिशतले बढाएर पठाएको छ’, एक व्यवसायीले भने ।

तरलताको समस्या देखाउँदै ब्याजदर वृद्धि

एनआईसी एसिया बाहेक थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलताको समस्या देखाउदै ऋणीसँग महँगो ब्याजदर असुल गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडीडी अनुपात हटाएर सीडी अनुपात लागु गरेपछि तरलतामा दबाब परेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बताउदै आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ८५ प्रतिशतको सीसीडी अनुपातलाई हटाएर ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गरेको छ । मौद्रिक नीति जारी हुँदा नै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतको सिमा नाघिसकेको बताउदै ब्याजदर बढ्ने चेतावनी दिदै आएका थिए ।

मौद्रिक नीति जारी भएको १ महिना नपुग्दै नेपालका अधिकांश बैक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर समेत बढेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत निक्षेप तान्नका लागि ब्याजदर निकै उच्च बनाएका हुन । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज महिनामा आएर ब्याजदर बढाएपछि केन्द्रीय बैंक बढेको ब्याजदर तुरुन्त घटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकको उक्त निर्देशनलाई कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज महिनामा आएर बढाएको ब्याजदर घटाएका छन् भने केहीले अझै घटाएका छैनन् । यसैगरी साधारण निक्षेप र मुद्दतिको ब्याजदरबीचको स्प्रेड दर साँघुरो बनाउँदै लगेपछी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यसो नगर्न निर्देशन भनेको छ ।

तर, अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही मौका छोपेर स्पेडरेट कम गरेर धमाधम नाफा कमाउन थालेका छन् । अहिले स्प्रेडरेट न्यूनतम ४ दशमलब ४ प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने भएपनि अधिकांश वित्तीय संस्थाले यसको पालना गरेका छैनन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा बजारमा तरलता अभाव हुन थालेपछि भदौयता नेपाल राष्ट्र बैंकले खुल्ला बजार कारोबारमार्फत पटक- पटक गरी करिब ७५ अर्ब रूपैयाँ तरलता इन्जेक्ट गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गरेको खुल्ला कारोबार मार्फत उपलब्ध गराएको तरलता लिनका लागि ब्याजदर कोरिडर सम्वन्धी कार्यविधि २०७६ को पालना गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोली ’मास्टर मर्चेज एग्रिमेन्ट’गरेको हुनुपर्छ ।

यस कारण सबै वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नीतिगत प्रावधानका कारण तरलता लिन नसक्ने अवस्थामा रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात खारेजी गर्नुपर्नेमा बिज्ञहरुले जोड दिँदै आएका छन् । ९० प्रतिशतको सीडी अनुपात हटाएर ८५ प्रतिशतको सीसीडी अनुपात नै कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पछिल्लो समय करिब १ साताको बजेट सटडाउनका कारण नेपाल सरकारको खर्च प्रभावित हुँदा तरलता अभावको समस्यालाई थप जटिल बनाउँदै ब्याजदर बढेको देखिन्छ । असोज ७ गते बजेट प्रमाणिकरण भएपछि सरकारले खर्च गर्ने बैधानिकता पाएपनि अपेक्षित खर्च गर्न सकेको देखिदैन् । जसले गर्दा बजारमा तरलताको समस्या गहिरिँदै गएको छ ।

यसले शेयर बजार प्रभावित भइसकेको छ भने नेपालको सम्पूर्ण अर्थप्रणाली थप प्रभावित बन्ने संकेतहरू देखा परेका छन् ।