औचित्यहीन संसद पुन:स्थापना र निर्विकल्प अर्ली इलेक्सन

क्यानडामा भएको संसदीय निर्वाचनमा सत्तारुढ लिबरल पार्टीले जित हात पार्यो । स्पष्ट बहुमतका लागि १२ सिट कम भए पनि ४९ वर्षीय जस्टिन टुड्रोको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने निश्चित भयो । टुड्रो तेस्रो कार्यकालका लागि क्यानडाको प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर भए ।

सन् २०१९ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा पनि टुड्रोको पार्टीले उनको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गरेको थियो । संसदको दुई वर्षको कार्यकाल छँदै टुड्रोले संसद भंग गर्दै आम निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।

संसद भंग गर्दै निर्वाचनको घोषणा गर्दैगर्दा क्यानेडेली प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘कोरोना भाइरसले हाम्रो स्वास्थको संरचना, अर्थतन्त्र र रोजगारीको ढाँचा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा व्यापक चुनौती सिर्जना गरेको छ र यी समस्याहरुको नयाँ शिराबाट समाधान गर्न ताजा जनादेशको विकल्प छैन ।’

०००

ठ्याक्कै सन्दर्भ नमिले पनि क्यानडाको सन्दर्भ हाम्रो देशमा पनि मिल्दोजुल्दो छ । २०७७ पुस ५ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘अहिलेको प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रको लागि कुनै समाधान दिन नसक्ने भएकाले आम निर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिएर आउनुको विकल्प नरहेको’ तर्क गरेका थिए ।

पुसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन भएपछि नेपालको राजनीतिले आफ्नो कुनै बाटो पहिल्याउन सकेको छैन । तत्कालीन प्रमको उक्त कदमपछि प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमतमा रहेको नेकपा दुई ध्रुवमा बाँडियो । भलै नेकपाभित्रको विवाद तत्कालीन मात्र थिएन ।

नेकपाका दुवै खेमाले सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने, एकाअर्कालाई आरोप लगाउने, आफूखुशी बैठक बसेर अर्को पक्षलाई कारबाहीको घोषणा गर्नेलगायतका अनेकौं राजनीतिक–अराजनीतिक गतिविधि छताछुल्ल भए ।

निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश लिने प्रम ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गतेको फैसलामार्फत अंकुश लगायो । त्यसको १२ दिनपछि सर्वोच्चले नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा आफ्नो फैसला सुनाउँदै तत्कालीन नेकपा (एमाले) र एकीकृत माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो । पुस ५ बाट नै अदालत र सडकको चक्करमा फसेको नेपालको राजनीति नेकपाको विघटनपश्चात् झनै अलमलमा पुग्यो ।

नेकपाबाट एमाले र एमाओवादी आफ्नो पहिलाको अवस्थामा फर्के पनि ती दलहरुभित्र देखिएका अनेकौं समस्याले सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनःस्थापन भएको प्रतिनिधिसभाले कुनै राजनीति निकास दिन सकेन । सदनमा पेश भएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरु अगाडि बढ्न सकेन भने नियमित रुपमा संसदको बैठकसम्म पनि नबसी अधिवेशन अन्त्य भयो ।

जुनसुकै मुल्यमा पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित गर्न लागिपरेका ओलीइतर पक्षले संसदीय गणितबाट ओलीलाई हटाउन सकेन न त प्रतिनिधिसभाले नियमित काम नै गर्न सक्यो ।

कानून बनाउने, जनताका समस्याको उठान गर्ने र महामारीबाट थलिएको स्वास्थ्य, रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने आफ्नो कर्तव्यबाट प्रतिनिधिसभा च्युत भयो । त्यति मात्र होइन तत्कालीन प्रमलाई विश्वासको मत नदिएको प्रतिनिधिसभाले धारा ७६(२) बमोजिमको सरकार बनाउन पनि सकेन ।

देशलाई सदनबाट निर्वाचित सरकार दिनुपर्ने वा अहिलेकै सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्थामा पनि संसद अनिर्णयको बन्दी भयो र आफ्नो असफलताको पुष्टि गर्‍यो ।

त्यसपछि धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै तत्कालीन प्रमले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे तर त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ४८ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक स्थापना गर्यो ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त परमादेशका बारेमा विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण भएको छ, हुँदैछ र आगामी दिनमा पनि भइरहने छ । उक्त प्रकृतिको परमादेश नेपालका लागि मात्र नयाँ थिएन, यो त संसारकै संवैधानिक इतिहासमा एकादुई भएको घटना थियो ।

उक्त परमादेशको संवैधानिक आधार के कस्तो थियो, त्यो सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले गरिरहनु नै भएको छ तर एउटा आम नागरिकका हिसाबले हेर्दा उक्त परमादेशबाट नेपालको राजनीति झनै अस्थिर, अवसरवादी, फोहोरी र थिलथिलो बन्न पुगेको भने प्रष्ट हुन्छ ।

आम नागरिकले बुझेको एउटा विषय के हो भने राजनीति जनताका बीचमा गएर आफ्ना एजेन्डाका आधारमा गर्ने हो । जब राष्ट्रमा ठूलो संकट पर्छ, त्यसको समाधान राजनीतिक रुपमै हुनुपर्छ र हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक देशमा निर्वाचन नै राजनीतिक निकासको माध्यम हो ।

२०७४ को आम निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले ) र एमाओवादीले एउटै घोषणापत्रमा निर्वाचन लडेका र त्यहीं घोषणापत्रअनुरुप जनताले स्पष्ट बहुमत उक्त गठबन्धनलाई दिएको अवस्थामा उक्त गठबन्धनमा राजनीतिक÷अराजनीतिक मतभेद आउने बित्तिकै निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा राजनीतिक सत्य हो । त्यस्तो बेलामा ताजा जनादेशको कुनै विकल्प थिएन ।

अझ एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लडेका दलहरु राजनीतिक रुपमा ध्रुवीकृत भएको अवस्थामा निर्वाचन अनिवार्य थियो । पुनःस्थापनाको २–३ महिना कुनै कर्तव्य निर्वाह गर्न नसकेको प्रतिनिधिसभाले राजनीति निकास दिने कुरा राजनीतिक रुपमा असम्भव थियो तर सर्वोच्च अदालतले यो किसिमको परमादेश कुन संवैधानिक आधारमा टेकेर गर्यो ? यो विषय संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरुका लागि अध्ययनको नयाँ विषय बनेको छ ।

न्यायिक सर्वोच्चतालाई हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको छ तर यसको अर्थ न्यायिक सर्वोच्चता नागरिक सर्वोच्चताभन्दा सर्वोच्च हुन्छ भन्ने कदापि होइन । नागरिक सर्वोच्चतालाई न्यायिक सर्वोच्चताको नाममा अंकुश लगाउन खोजियो भने त्यसले निम्त्याउने राजनीतिक संकट र द्वन्द्व नै हो ।

निर्वाचन आम नागरिकको अधिकार हो । देशमा राजनीतिक समस्या गहिरिएपछि त्यसको समाधान जनताको मतबाट नै खोज्नुपर्छ, त्यसले नै लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुदृढ, सबल र परिस्कृत बनाउँदै लैजान्छ । तर जब राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न देशका राजनीतिक शक्तिहरु अदालतको ढोकामा पुग्छन्, त्यहाँबाट नै आम नागरिकको सार्वभौम अधिकार सिमित न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको हातमा पुग्दछ, जसले न्यायलयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने मात्र नभइ कालान्तरमा न्यायिक ‘कु’को खतरालाई पनि मलजल गर्छ ।

सर्वोच्चको परमादेश आउँदाको समयमा यसको पक्ष र विपक्षीमा उस्तै उस्तै मत भएपनि परमादेशबाट बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारका शृङ्खलाबद्ध असफलता, गैरजिम्मेवारीपन र लोकतन्त्रविरोधी गतिविधिले सर्वोच्चको परमादेश गलत भएको पुष्टि भइसकेको छ ।

हिजो देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग्दै सर्वोच्च अदालतको आँगनमा लाइन लाग्नेहरुले पनि उक्त परमादेशको आवश्यकता पुष्टि गर्न सकेका छैनन् र अन्ततः निर्वाचन नै राजनीतिक समाधानको एकमात्र बाटो भएको बुझाइ आम नागरिकमा बलियो बन्दै गएको छ ।

दुई महिनासम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नु, लोकतन्त्र विरोधी दल विभाजन अध्यादेश ल्याएर दलीय प्रणालीलाई कमजोर र अस्थिर बनाउनु, जनसरोकारकाका विषयमा कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसक्नु, संसदीय गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु, जयसिंह धामी हत्या प्रकरणमा देशको धारणा राख्न नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीतका बुँदा बजेटमा समेटनु, देशलाई बजेट होलिडेमा धकेल्नु जस्ता तमाम असफलताहरुले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट राजनीतिक समस्याको समाधान हुन सक्दैन र यस्ता अदालती कमजोर जगमा बनेका नाम मात्रका सरकारले राष्ट्रका लागि कुनै उल्लेख काम गर्न सक्दैन भन्ने पनि व्यवहारिक रुपमै पुष्टि भएको छ ।

कोभिड महामारीबाट ग्रसित अर्थतन्त्र र जनजिविकाका सवालमा संसद र सरकार मुकदर्शक बनेको छ । देशमा भएका अनेकौं समस्याको समाधानमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने यो संवेदनशील समयमा सत्ता गठबन्धनले देखाइरहेको गैरजिम्मेवार हर्कतले आम नागरिक दुखी र आक्रोशित भएका छन् ।

सुरुमै उल्लेख गरेको क्यानडाको सन्दर्भबाट हामीले सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन् । विश्वव्यापी कोभिड महामारीबाट स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा हाम्रा राजनीतिक दलहरुले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसका लागि आफ्ना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाका एजेन्डा लिएर ताजा जनादेशका लागि जनताका बीचमा जानु अनिवार्य छ ।

यस्ता राजनीतिक संकटको समाधान न्यायिक सर्वोच्चताका नाममा न्यायलयको फैसलाबाट खोज्न लागियो त्यो घातक साबित हुनेछ । हाम्रा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो राजनीतिक निकम्मापन लुकाउन न्यायलयको साहारा जसरी लिएका छन् र राजनीतिलाई न्यायलय, न्यायाधीश, वकिल र निर्वाचन आयोगको गोलचक्करमा जसरी घुमाइरहेका छन्, यो गल्तीलाई निर्वाचनमार्फत अविलम्ब सुधार गर्न जरुरी छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरेपछि अनेक बाहानामा निर्वाचनबाट भाग्नुभन्दा निर्वाचनलाई थप लोकतान्त्रिक, सस्तो, छरितो र पारदर्शी बनाउँदै राजनीतिक समाधान निकाल्नुमा नै सबैको हित छ ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै तत्कालीन प्रम केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक विवादका नाममा राष्ट्रको समय समय खेर जान दिनु नहुने भन्दै निर्वाचनको विकल्प नरहेको उल्लेख गरेका थिए । पुस ५ देखिका यी ९ महिनाले केपी ओलीको उक्त भनाइलाई सही साबित गरेको छ ।

राजनीतिक, संवैधानिक तथा अराजनीतिक विवादका नाममा राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण ९ महिना खेर गएको छ र अस्थिर राजनीतिको खेलोफडकोमा राष्ट्रको समय खेर जाने क्रम रोकिएको छैन ।

अब भने राष्ट्रको थप समय खेर जान नदिन सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनको बाटो तय गर्नुको विकल्प छैन र यसका लागि नागरिक तहबाट निरन्तर दबाब दिइरहनु आवश्यक छ ।