अविश्वास प्रस्ताव– रोल नम्बर १९, २०, २९ र ३४ गयल !

काठमाडौं । माघ ७ गतेबाट शुरु हुने प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकको प्रमुख एजेण्डा छ- मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव । विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भने राई मुख्यमन्त्री बनेको ३ वर्ष नपुग्दै घर फर्किने छन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेश १ का प्रदेशसभामा सभामुख प्रदीप भण्डारीसहित नेकपाका ६७ सांसद छन् । ६७ मध्ये राईविरुद्ध भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरी ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न ४७ सांसद आचार्यको पक्षमा हुनुपर्छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा आचार्य पक्षले भनेको थियो- हामीसँग ४० सांसद प्रतिबद्ध छन्, तटस्थ रहेका समेत जोडेर बहुमत जुटाउँछौं र शेरधनलाई फाल्छौं ।

तर परिस्थिति भने फरक ढंगले अघि बढ्न थालेको छ । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३७ मध्ये ४ सांसदले आचार्य समूहको साथ छाडेका छन् । सोमवार साँझ झापाबाट निर्वाचित दुई सांसदले समेत आफूहरु नेकपाका दुवै समूहमा नलाग्ने भनी विज्ञप्ति जारी गरेपछि अब अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३४ मात्र सांसद देखिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको १९ र २० नम्बरमा हस्ताक्षर गरेका झापाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यद्धय श्रीप्रसाद मैनाली र गोपालचन्द्र बुढाथोकी सोमवारबाट वामदेव गौतमको अभियानमा सामेल भएका छन् । उनीहरुले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा नरहेको प्रष्ट पारेका छन् ।

त्यस्तै अविश्वास प्रस्तावको २९ र ३४ नम्बरमा हस्ताक्षर गरेका क्रमशः उदयपुरकी कला घले र मोरङकी बसन्ती यादवले पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् । नेकपा स्रोतका अनुसार राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर अविश्वास प्रस्तावको छैटाैं नम्बरमा हस्ताक्षर गरेकी जसमाया गजमेर पनि राईको पक्षमा उभिँदैछिन् ।

हालसम्म दुवै पक्षमा नखुलेका मोरङका राजकुमार ओझा र सोलुखुम्बुका उत्तम बस्नेत छन् । उनीहरु अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने सम्भावना छैन ।

त्यसो हुँदा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३३ मात्र सांसद हुनेछन्,जसलाई पारित गर्न थप १४ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेन भने भीम आचार्य नेतृत्वको प्रस्ताव प्रदेशसभामा फेल हुन्छ र मुख्यमन्त्री राईले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

यसबीचमा कांग्रेस निर्णायक भएकाले दुवै पक्षले संवाद जारी राखेका छन् । तर केन्द्रको निर्देशन नआई कांग्रेसले दुवै पक्षलाई सहयोगको आश्वासन दिन सकेको छैन ।

कांग्रेसको समर्थन बिना सरकार ढल्ने वा टिक्ने दुवै सम्भावना छैन । त्यसैले मुख्यमन्त्री राई सबैभन्दा पहिले आफ्नो संसदीय दलमा बहुमत जुटाउन सक्रिय भएका छन् । सभामुख बाहेक ६६ मध्ये ३४ जसको पक्षमा हुन्छ उसको दलमा बहुमत हुन्छ ।

हस्ताक्षरकर्ता ४ जनाले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा अहिले दुवै पक्ष ३३/३३ को अवस्थामा छन् । जसमाया गजमेरको समर्थन थपिनासाथ शेरधन दलमा बहुमतमा हुनेछन् । उनले यसअघिनै भीम आचार्यसहित १६ सांसदलाई निलम्बन गरी प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश गर्न नदिने तयारी गरिसकेका छन् ।