देशभर ६ लाख गरिब घरपरिवार पहिचानः बाजुरामा सबैभन्दा धेरै, तनहुँमा सबैभन्दा कम (सूचीसहित)

काठमाडौं । सरकारले ५३ जिल्लामा ६ लाख १२ हजार ७ सय ७२ परिवारलाई गरिबको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार दुई चरणमा गरी उक्त परिवार गरिब भएको पहिचान गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षण २०७० मा आधारित भएर पीएमटी विधिबाट पहिलो चरणमा २६ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको पहिचान भएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार पहिलो चरणमा २६ जिल्लामा १२ लाख २४ हजार ४ सय १७ घरपरिवारमा गरिएको सर्वेक्षणमा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवार गरिब पहिचान भएका हुन् ।

गरिब परपरिवारमध्ये १ लाख ८८ हजार २ सय ३२ अतिगरिब, १ लाख १९ हजार ७ सय ५४ मध्यमगरिब ८३ हजार ८ सय ४५ परिवार सामान्य गरिब भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाजुरा सबैभन्दा धेरै गरिब

बाजुरामा सबैभन्दा धेरै गरिब परिवार पहिचान भएका छन् । जिल्लाका २१ हजार ७ सय ११ घरपरिवारमा गरिएको सर्वेक्षणमा गर्दा १३ हजार ६ सय १९ गरिब घरपरिवार पहिचान भएका हुन् । यहाँ ६ हजार ३ सय ९३ घरपरिवार अतिगरिब, ४ हजार २ सय २८ घरपरिवार मध्यम गरिब र २ हजार ९ सय ९८ घरपरिवार सामान्य गरिब पहिचान भएका हुन् ।

त्यस्तै कालिकोटमा १२ हजार ४ सय ३३ गरिब घरपरिवार पहिचन भएका हुन् भने हुम्लामा ४ हजार ५ सय ६० गरिब घरपरिवार पहिचान भएका हुन् ।

कालिकोटमा अति गरिब ५ हजार ८ सय ७७, मध्यम गरिब ३ हजार ८ सय ७२ र सामान्य गरिब २ हजार ६ सय ८४ रहेका छन् । हुम्लामा भने २ हजार १ सय ९ घरपरिवार अति गरिब, १ हजार ४ सय २० मध्यम गरिब र १ हजार ३१ घरपरिवार सामान्य गरिब रहेका छन् ।

तनहुँमा सबैभन्दा कम गरिब

तनहुँमा सबैभन्दा कम गरिब परिवार पहिचान भएका छन् । यहाँ ९ हजार २ सय ७५ घरपरिवार गरिब पहिचान भएका हुन् । जसमध्ये पनि ४ हजार ६ सय अति गरिब, २ हजार ८ सय २९ मध्यम गरिब र १ हजार ८ सय ४६ सामान्य गरिब पहिचान भएका हुन् ।

मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो चरणमा २३ जिल्लामा तथ्यांक संकलन भएर विश्लेषणको काम भइरहेको छ । प्रारम्भिक विवरण अनुसार २३ जिल्लामा ११ लाख २५ हजार २ सय ९ घरपरिवार पहिचान गर्दा १९ प्रतिशत अर्थात २ लाख २० हजार ९ सय ४१ घरपरिवार गरिब पहिचान भएका छन् । हुन् । यस्तै एक प्रतिशत अर्थात १४ हजार ४ सय ९६ घरपरिवार भने गरिब वा गैर गरिब के हुन भन्ने पहिचान भएको छैन ।

दोस्रो चरणको सर्वेक्षणमा डोटीमा गरिब धेरै

दोस्रो चरणमा डोटीमा १८ हजार ७ सय ८१ गरिब घरपरिवार पहिचान भएका छन् । त्यस्तै दार्चुला र डडेल्धुरामा क्रमशः १२ हजार १ सय ५९ गरिब घरपरिवार पहिचान भएका छन् भने ११ हजार १ सय ६ गरिब घरपरिवार पहिचान भएका हुन् ।

स्याङजामा कम गरिब

सबैभन्दा कम स्याङजामा ३ हजार ३ सय २३ घरपरिवार गरिब पहिचान भएका छन् । त्यस्तै पाल्पामा ४ हजार ४ सय गरिब घरपरिवार पहिचान भएका छन् ।

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि ओखलढुंगा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, मनाङ, मुस्ताङ, गुल्मी, रुपन्देही, कञ्चनपुर र बैतडीमा तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ ।

इलाम, झापा मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, चितवन, कास्की, पर्वत, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिममा भने तथ्यांक संकलन प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

गरिब परिवार पहिचान गर्ने बोर्ड मन्त्रालयको शाखामा सीमित

देशभरका गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना ९ वर्षदेखि सुस्त गतिमा भइरहेको छ । गरिब घरपरिवार पहिचान गर्नकै लागि गठन भएको ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ खारेज भएर अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखामा खुम्चिएको छ ।

सरकारले अति गरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेंलो र सामान्य गरिबलाई नीलो रंगका परिचयपत्र वितरण गरेको थियो । तर, उक्त कार्ड पनि पहुँचवालाले लिएको वास्तविक गरिबले नपाएको गुनासो बढेको छ ।

आसेपासे भर्तीकेन्द्र बन्यो बोर्ड

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ सालमा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका जारी गरेको हो । त्यसैमा टेकेर सरकारले ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरेको हो । स्थापनाकालमा बोर्ड संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था थियो ।

तर, २०६९ सालमासरकारले निर्देशिका संशोधन गर्दै गरिबी निवारणमन्त्री तथा मन्त्री नभए राज्यमन्त्री बोर्डको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेर कार्यकारी उपाध्यक्षमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्यो । त्यसपछि बोर्ड आसेपासे नियुक्ति गर्ने भर्तीकेन्द्र जस्तै बन्यो । बोर्डको पहिलो कार्यकारी उपाध्यक्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईकै भाइबुहारी दुर्गा न्यौपाने भट्टराई नियुक्त भएकी थिइन् ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार बनेपछि कोइरालाले गरिबी निवारण मन्त्रालय आफैंसँग राखे र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका छोरा चिन्तनलाई बोर्डको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।

कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले असहयोग गरेको भन्दै बोर्ड उपाध्यक्ष पौडेलले तत्कालीन गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीसमक्ष राजीनामा दिए । मन्त्री केसीले आफूनिकटका जनकलाल तिवारीलाई कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसपछि २०७४ जेठमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि कांग्रेस नेतृ अम्बिका बस्नेत गरिबी निवारणमन्त्री बन्दा उनले स्वर्गीय बीपी कोइरालाका छोरा श्रीहर्षलाई बोर्डको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त गरेकी थिइन् । २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बोर्ड नै खारेज गरेर मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखामा खुम्च्याएको थियो ।

गरिब परिवार पहिचानका नाममा ७० करोड खर्च

भूमि, व्यवस्था सहरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि गठित ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ले २६ जिल्लामा गरिब पहिचान गर्न ६२ करोड खर्चेको थियो । २०७५ साल भदौमा बोर्ड खारेज भएपछि पनि मन्त्रालयले अन्य २३ जिल्लामा गरिब पहिचानका लागि ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दुवै गरी ७० करोड खर्च भइसक्दा पनि पहिचान भएका गरिब परिवारले पाउने सुविधा नै निक्र्योल भएको छैन ।