परराष्ट्रको पत्रपछि एनआरएनएको निर्वाचन स्थगित, ६ महिनाभित्र वर्तमान कार्यसमितिले चुनाब गराउने

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विश्व सम्मेलन तथा दशौं महाधिबेशन तोकिएको समयमा नहुने भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले पूर्वनिर्धारित मितिमा चुनाव नहुने नेपाल प्रेसलाई बताएका हुन् ।

उनका अनुसार आगामी ६ महीनाभित्र चुनाब गराउने गरी वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल थप हुने भएको छ । ‘चुनाव नगराउनु भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र आएपछि अब पूर्वनिर्धारित मितिमा चुनाव हुनेछैन । महाधिवेशन पोस्टपोन्ड भयो । आगामी साता बस्ने आइसीसीको बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय गर्नेछ’ उनले भने ।

एनआरएनको दशौं महाधिवेश तथा विश्व सम्मेलन अक्टोबर २३ देखि २५ तारिखसम्म हुने पूर्वनिर्धारित योजना थियो । महासचिव डा. हेमराज शर्माले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रपछि निर्वाचन समयमै नहुने बताएका छन् । फेसबुकमार्फत उनले परराष्ट्रको पत्रले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन आयोजना जटिल भएको बताए ।

उनले लेखेका छन्, ‘परराष्ट्रको पत्रले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुन जटिल भएको छ । यसबारे आइसीसीको बैठक बसेर निर्णय गर्नेछ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले यसैसाता एनआरएनएलाई पठाएको पत्रमा मुख्यतः तीनवटा निर्देशन दिइएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

पहिलो : ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएकोले पूर्वाभ्यास अनुसार गर्ने । दोस्रो : एनसीसी महाधिवेशन अनिवार्य रुपमा जुलाई १ देखि ३१ तारिख सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण अगष्ट १५ सम्म सचिवालयमा पठाउनुपर्ने र तेस्रो : विद्यार्थीहरु सदस्य बनेका छन भने त्यसको पुनरावलोकन गर्ने ।

झन्डै एक दर्जन मुलुकमा भएका एनआरएन चुनावमा धाँधली भएको उजुरी परेपछि परराष्ट्रले गत महीना अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले बुझाएको सुझावको आधारमा परराष्ट्रले एनआरएनलाई पत्र लेखेको हो । तर, ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएको भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाईमा सत्यता नरहेको महासचिव शर्माले दावी गरेका छन् ।

‘अतः नयाँ कार्यसमितिले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क विधान विपरित छ’ उनले भनेका छन् । एनसीसीहरुले विधार्थीहरुलाई सदस्य बनाएको पाइए यो गलत हुने समेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।

विधानको सर्वोच्चतालाइ कायम राख्दै निर्मम भएर निर्णय गरिने महासचिव शर्माले उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचन विवादित भएको जापानका सन्दर्भमा भने पत्रमा केही उल्लेख गरिएको छैन । आइसीसीको विधानले बिद्यार्थीलाइ एनआरएनएको सदस्य गराउन दिदैँन तर एनसीसी जापानको विधानमा बिद्यार्थीले सदस्यता लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

अमेरिका, युके, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क, ओमान लगायतका देशहरुमा जुलाई १ अघि या जुलाई ३१ पछि निर्वाचन भएको छ बताउँदै महासचिव शर्माले जुलाईमा निर्वाचन हुन नसकेका एनसीसीहरुलाइ सदर गर्ने कि बदर गर्ने प्रश्न उठेको समेत बताए ।