भारतीय सर्वोच्च अदालतद्धारा किसान कानुन रोक्न आदेश

नयाँदिल्ली –भारतको उच्च न्यायलयले सरकारले ल्याएको कृषि कानुन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । यो आदेशलाई नरेन्द्र मोदी सरकारको सबैभन्दा ठूलो विफलता मानिएको छ । गतमहिना ल्याइएको यो कानुनले कृषिमा आमुल परिवर्तन ल्याउने सरकारी दाबी थियो । तर, नयाँ कृषि कानुनले विचौलियालाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै देशव्यापी आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

अदालत आफैले गठन गर्ने विज्ञसहितको कार्यदलले सरकारी अधिकारी र किसानसँग छलफल गरेर विवाद समाधानको निर्णय नगरेसम्म कानुन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो । अदालतमा सोमबार भएको पहिलो सुनुवाइमा प्रधानन्यायधीशले कानुन कार्यान्वयनमा सरकारी विफलता र त्यसले हिंसा भड्काउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

‘हामी अब कोहीको रगत बगेको र घाइते भएको देख्न सक्दैनौं’ सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश शरद अरविन्द बोब्डीले भने । तर, आदेशबाट किसानहरु सन्तुष्ट हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ अन्यौलता छ । किसानले कानुनलाई पूर्णरुपमा खारेजीको माग गरेका छन् । कृषि कानुनले विचौलिया र नीजि कम्पनीलाई फाइदा हुने र किसानलाई मर्का पर्ने आरोप छ ।

सुनुवाइको पूर्वसन्ध्यामा केही किसान अगुवाले चाहिँ नयाँ गठन हुने बताइएको कमिटीमा सहभागि नहुने बताएका थिए । उनीहरुले कमिटीभित्र सरकारले चलखेल गर्न सक्ने आरोप छ । अदालती आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै किसानको तर्फबाट बहस गरेका वकिल एपी सिंहले उक्त आदेशलाई किसानको विजय भएको बताए । ६ सातादेखि दसौं हजार किसान राजधानी दिल्लीमा भेला भएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।