अर्थमन्त्रालयले गठन गर्‍यो स्टील उद्योगीको समस्या अध्ययन गर्ने कार्यदल

काठमाडौं । स्पञ्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा भन्सार दर हेरफेरका कारण उत्पन्न भएको बहस बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अर्थमन्त्रालयले राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । कार्यदलमा स्पञ्ज आइरनबाट विलेट उत्पादन गर्ने र विलेट नै आयात गरेर स्टील उत्पादन गर्ने उद्योगीहरु रहने छन् ।

प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले स्टील उद्योगहरुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार दर हेरफेर गरेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा बाँडिएका स्टील उद्योगीहरुले आ–आफ्ना अडान दोहो¥याएपछि समिति गठन गरिएको हो ।

तयारी बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरुले स्पञ्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णयले २४ वटा उद्योग धरापमा परेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । भने, स्पञ्ज आइरनबाट विलेट उत्पादान गरि डण्डी उत्पादन गर्ने उत्पादकहरुले सरकारको निर्णयले देशमा नै आवश्यक विलेट उत्पादन हुने बताइरहेका छन् ।

सरकारले नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार महशुल र अन्तःशुल्क पुरै छुट दिएको छ भने तयारी बिलेट आयातमा लाग्दै आएको ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार महशुल यथावत राखी प्रति मेट्रिक टन २५०० रुपैंया अन्तःशुल्क लगाएको छ । यो निर्णयपछि ३० वटा स्टील उद्योगहरु पक्ष विपक्षमा विभाजित भएका छन् ।