भालुवाङका भूमिहीन र मुक्तकमैया आन्दोलित, राजधानी ल्याउने नाममा सरकारले विस्थापित गर्न खोजेको आरोप

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसहितको टोलीले स्थायी राजधानी निर्माणका लागि दाङको भालुवाङ क्षेत्रको जग्गा निरीक्षण गरी स्वीकृत गरेको भोलिपल्ट स्थानीयको ठूलो समूह विरोधमा उत्रिएको छ ।

मंगलबार देउखुरीको भालुवाङस्थित सशस्त्र प्रहरीको नाममा रहेको जग्गा र वन क्षेत्रमा रहेको करिब ६० विगाह जग्गा राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको निरीक्षण टोलीले सिफारिस गरेको थियो । वन क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसेका स्थायी राजधानी देउखुरी क्षेत्रका भूमिहीनले आफूलाई विस्थापित गर्न थालेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा मंगलबार भालुवाङमा बसेको बैठकले प्रहरीलाई सो क्षेत्र बराबरको अन्य ठाउँमा सोधभर्ना जग्गा दिने र स्थानीयलाई आवश्यकताको आधारमा अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।

२० असोज २०७७ मा प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकका तोकेको थियो । तर प्रस्तावित गरिएको स्थानमा ३ हजार घरधुरी मुक्त कमैया तथा भूमिहीन भएकाले अन्यत्र व्यवस्थापनको माग गर्दै उनीहरुले विरोध जनाएका छन् । जसका कारण प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको भालुबाङ क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सकस परेको छ । यसअघि राप्ती गाउंपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ को १४० हेक्टरमा स्थायी राजधानीका लागि पूर्वाधार बनाउने सरकारको तयारी थियो ।

राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी बस्ती बसेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय लमही दाङले सूचना निकालेर त्यहाँका घर, टहरा, गोठलगायत संरचना हटाइ जग्गा खाली गर्न भदौ २१ गते १५ दिने अल्टिमेटम दियो । तर स्थानीयले भने आफूहरुलाई व्यवस्थापन नगर्दासम्म उक्त स्थान नछाड्ने बताएका छन् ।

राजधानीको नाममा बस्ती उठाउन नपाइने र बस्ती विस्थापित गर्ने राजधानी आवश्यक नभएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएको प्रस्तावित राजधानी क्षेत्रका भूमिहीन प्रकाश शाहीले बताए ।

भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थितहरुलाई लालपूर्जा वितरण, राजधानीको नाममा बस्ती उठाउन नपाइने, १५ दिने बस्ती उठाउने निर्णय खारेज र राजधानीबाट प्रभावित जनताका बारेमा सरकारको धारणा माग गर्दै विरोधमा स्थानीय उत्रिएको उनले बताए ।

‘सरकारले एकपटक पनि छलफल नगरी १५ दिनमा बस्ती उठाउने सूचना निकाल्नु गलत छ । निकास सरकारले दिने भएपनि कहाँ के कति दिने हो बताउनु पर्छ’ उनले भने ।

राप्ती गाउँपालिकाको २ र ३ मा १० बर्षभन्दा बढीदेखि करिव १० हजार जना भूमिहीन बस्दै आएको बताउँदै उनले प्रस्तावित क्षेत्रका जनताको सहभागिताविना बनाइएको गुरुयोजनासमेत सरकारसामु खारेज गर्न माग गरे ।