म्यानमारबिनै आसियान शिखर सम्मेलन सुरु : बर्मेली सेना प्रमुखलाई सम्मेलनमा प्रतिबन्ध

काठमाडौं । म्यानमारको प्रतिनिधिबिनै दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरुको समूह (आसियान)को सम्मेलन आजदेखि भर्चुअलरुपमा सुरु भएको छ ।

तीनदिने सम्मेलनको सुरुआत चाहिँ अध्यक्षता गरिरहेको ब्रुनाइ र आसियान महासचिवको स्वागत मन्तव्य बिनै भयो । गत अक्टोबर १५ मा आसियान मुलुकहरुले सम्मेलनमा म्यानमार सैनिक प्रमुख जनरल मिन हाङलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका थिए ।

जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेको र म्यानमारमा शान्ति पुनर्बहाली गर्न असफल भएको भन्दै आसियानले म्यानमार सेनालाई सहभागी हुन निम्तो दिएको थिएन ।

अहस्तक्षेप र असंलग्न परराष्ट्र नीति आत्मसात गर्ने आसियान मुलुकहरुको यो निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले अभूतपूर्व भनेका छन् । आसियानमा ब्रुनाइ, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइल्यान्ड र म्यानमार सदस्य छन् ।

म्यानमार सन् १९९७ मा अघिल्लो सैनिक सरकारको पालामा आसियनको सदस्य बनेको थियो । मंगलबारको बैठकमा मलेसियाली प्रधानमन्त्री इस्माइल साब्री याकोबले म्यानमारको सहभागितालाई लिएर ब्रुनाइले गरेको निर्णयलाई समर्थन जनाएका छन् ।

थाइल्यान्डका समकक्षी प्रत्युत चान ओचाले म्यानमारसँग आसियानको निर्णय संगठनको छवि जोगाउन महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । तर, मंगलबार ब्रुनाइको निर्णयलाई चुनौति दिँदै म्यानमार सेनाले आफू आफ्ना कमान्डरबिना बैठकमा सहभागी नहुने बताएको छ ।

म्यानमारमा सिंगापुरबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका नयाँ राजदूत नियुक्ति

सिंगापुरका समाजशास्त्री नोएलिन हेजरलाई म्यानमारका लागि नयाँ विशेष दूत रुपमा नियुक्त गरिएको संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले सोमबार घोषणा गरेका छन् । ७३ वर्षीया हेजरले स्विट्जरल्याण्डकी क्रिस्टिन श्रनर बर्जेनरलाई विस्थापित गरेका छन् ।

हेजरले संयुक्त राष्ट्रसंघमा विशेष गरी सन् २००७ देखि २०१४ सम्म एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको प्रमुखका रुपमा कैयौ वरिष्ठ पदहरू सम्हालिसकेका छन् । सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म उनले पूर्वी टिमोरको लागि विशेष सल्लाहकारको रुपमा सेवा गरेका थिए ।

म्यानमारमा फेब्रुअरी १ बाट सैन्य कू भएपछि दश वर्षको लोकतान्त्रिक अवधिको अन्त्य भएको थियो संयुक्त राष्ट्रसंघले सैन्यलाई सरकारलाई राजनीतिक वार्ता पुनः सुरु गर्न र समयसमयमा पक्राउ परेका नागरिक अधिकारीहरूलाई मुक्त गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।