निकास अदालत र चुनावले दिन्छ, आन्दोलनमा जाँदाका जोखिम बुझौं

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपश्चात मुलुकको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ ? भन्ने बहस सर्वत्र जारी छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई नेपाली कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिएको छ ।

कांग्रेसले जिल्ला , प्रदेश क्षेत्र र वडा तहसम्मकै आन्दोलन कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । यद्यपि संसद पुनःस्थापनालाई एजेण्डा बनाउने वा अदालतको आदेशलाई सर्वोपरी मान्ने भन्नेमा कांग्रेसमा विवाद छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको परिदृश्य तथा नेपाली कांग्रेसको भावी कार्यदिशाबारे नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्कासंग नेपाल प्रेसका लागि नकुल अर्यालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ नेपाल टकमा–

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा कांग्रेसले सडकमा प्रदर्शन पनि गरिरहेको छ तर कांग्रेस चुनावकै तयारीमा रहेको देखिन्छ । खासमा कांग्रेस आन्दोलन गर्दैछ कि चुनावको तयारी ?

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हो । यसलाई कांग्रेसले अस्वीकार गरेको छ । त्यसैले सरकारको कदम गलत हो भन्दै हामी जनतामा आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर गएका हौ ।

यद्यपि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ । अदालतको आदेश कांग्रेसले मान्ने भएकोले भविष्यमा निर्वाचन नै निकास हुने अवस्था बन्यो भने कांग्रेस निर्वाचनबाट भाग्दैन ।

त्यसैले अहिले जनतामाझ हामी जानु नै प्रकारान्तरले निर्वाचनको तयारी हो । यसलाई कांग्रेस आन्दोलनसंगै चुनावको तयारीमा छ भन्ने रुपमा बुझ्दा हुन्छ । असंवैधानिक कदम सच्याएर संसद पुनःस्थापना गर्न सडकबाट दवाव पनि दिएका छौं । भोलि सर्वोच्चले निर्वाचनमा जान फैसला गर्यो भने त्यसको विकल्प पनि खुला राखेका छौं ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएका अभिव्यक्तिले असंवैधानिक कदमलाई नै सघायो , ढुलमुले चरित्र देखियो भन्ने आरोप लागेको छ नि ?

त्यस्तो आरोप नागरिक समाजका केही मित्रहरुले लगाएको मैले पाएँ । नेपालमा नागरिक समाज आफैंमा कति अराजनीतिक छ भन्ने अलग विषय हो । देउवाजीले भनेका सबै विषय पार्टीका आधिकारीक नहुन पनि सक्छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी रहेकोले नेताहरुले आफ्नो विवेकमा लागेको हिसाबले पनि बोल्नुभएको छ ।

त्यसैले कांग्रेस वा सभापतिजीका बारेमा हतारमा टिप्पणी गर्नु उपयुक्त होइन । अभिव्यक्ति दिन सबैले पाइन्छ । नागरिक समाजको भनाइ कुन सन्दर्भमा आयो मलाई थाहा भएन तर कांग्रेस ढुलमुले छैन ।

अदालतको आदेश कांग्रेसले मान्ने भएकोले भविष्यमा निर्वाचन नै निकास हुने अवस्था बन्यो भने कांग्रेस निर्वाचनबाट भाग्दैन ।

हामीले संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भनेकै छ । देउवाजीले पनि यो असंवैधानिक कदम हो भन्नुभएकै छ । तर अदालतको आदेश पर्खने कुरा अन्यथा होइन ।

अदालतले सदर गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्यो भने त जानैपर्छ नि । कांग्रेसको बुझाईमा उत्तम विकल्प भनेको संसद पुनःस्थापना नै हो । तर त्यस्तो पुनःस्थापना न्यायालयले मात्रै गर्नसक्छ ।

हाम्रो धारणा नै अदालतको धारणा नबन्न पनि सक्छ । यदि हामीले सोचेजस्तो आदेश आएन भनेपनि हामी आन्दोलन गर्दैनौ । न्यायालयले जे भन्छ कांग्रेसले त्यही मान्छ । सभापतिजीको पनि आशय यही हो ।

भनेपछि कांग्रेसले के गर्छ भन्ने कुरा अदालतको आदेशले निर्देश गर्छ ?

हो, हामीले अदालतलाई मानेका छौं । स्वतन्त्र न्यायपालिकाले दिने निर्णय हामीले मात्रै होइन सबैले मान्नुपर्छ । भलै नेपालको न्यायालय राजनीतिबाट मुक्त छैन । विगतमा न्यायाधीश नियुक्तिमै दलगत भागबण्डा पनि गरिएको छ । तर न्यायाधीश जसरी आएपनि न्याय गर्छन् भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ ।

अदालत केही होइन भनेर कांग्रेस उभिन सक्दैन । संविधानको व्याख्याता अदालत नै हो । हामी राजनीतिक दल हौं । हाम्रा राजनीतिक उद्देश्यहरु पनि होलान् तर संविधानको व्याख्या अदालतले गरेपछि सकियो ।

नागरिक समाज, विश्लेषक वा पूर्व न्यायाधीश मात्रै होइन सामान्य नागरिकले पनि संविधान पढेर आफ्नो धारणा बनाउन सक्छन् । तर अदालतले नै अन्तिम निर्णय दिन्छ ।

त्यसैले जनतलाई दिग्भ्रमित पार्नुहुन्न । अदालतको मान राख्नुपर्छ । जे आदेश आउँछ मानेर जानुपर्छ ।

विगतमा सत्तामा रहँदा आफूअनुकुल आदेश नदिएको आरोपमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नै महाअभियोग लगाएको कांग्रेसले अदालतले भनेको मान्छु भन्दा अलि नमिल्दो भएन र ?

तपाईले सुशिला कार्कीजीको विषय उठाउन खोज्नुभएको होला । त्यो एउटा मुद्धा विशेषको कुरा हो । यो मुद्धा विशेषको कुरा होइन । यसमा संवैधानिक व्याख्याको विषय हो । संसद विघटनको मुद्धामा अहिले जसले पनि बहस वा आफ्नो धारणा राख्न पाउँछ ।

अदालत केही होइन भनेर कांग्रेस उभिन सक्दैन । संविधानको व्याख्याता अदालत नै हो । हामी राजनीतिक दल हौं । हाम्रा राजनीतिक उद्देश्यहरु पनि होलान् तर संविधानको व्याख्या अदालतले गरेपछि सकियो ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले पनि आफ्नो राय दिनुभएको छ । केपी ओलीले जस्तो म उहाँहरुले धारणा राख्नै हुन्न त भन्दिनँ तर अदालतप्रतिको आस्था बढाउन सबै सचेत हुनुपर्छ ।

हिजो संसदप्रति उत्तरदायी अदालत बनाउनुपर्छ भन्नेहरुको उद्देश्य असफल बनाएर कांग्रेस  नै स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाएको हो । त्यसैले कांग्रेसले न्यायालयको गरिमाको ख्याल गर्छ । अदालतले जे फैसला दिन्छ त्यो मान्छौ भन्नु गलत होइन ।

अदालतले भनेको नै मान्ने हो भने आन्दोलन किन त ?

आन्दोलनको राजनीतिक कारण छ । मैले त केन्द्रीय समितिको बैठकमा आक्रामक रुपमा आन्दोलनमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने धारणा राखेको छु । पहिले पो राजा थिए । शासकीय सत्ता राजाले प्रयोग गर्थे । अहिले राष्ट्रपतिसंग त त्यो अधिकार छैन ।

हामीले आन्दोलन चर्काउने तर नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ । सबै कुरा सडकमा लैजाँदा जुनसुकै एजेण्डा पनि सडकमा पोखिन सक्छ । संविधान र व्यवस्थाविरोधी एजेण्डा सडकमा पुग्यो भने कांग्रेसले आन्दोलन नियन्त्रणमा लिन सक्दैन ।

हिजोजस्तो ‘टावर पर्सनालिटी’ भएको नेतासमेत कांग्रेसमा नभएकोले आन्दोलन अन्तिम विकल्प होइन भन्ने मेरो बुझाइ छ । कानुनी र राजनीतिक रुपमा निकास खोजिएन भने बाह्य शक्तिको चलखेल अझ बढ्न सक्छ ।

बाह्य शक्तिको चलखेलको प्रसंग ल्याउनुभयो । के पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा बाह्य शक्तिको प्रभाव छ ?

नेपालको राजनीतिमा जे हुन्छ त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय निरपेक्ष रहन्छ भन्ने छैन । विश्व राजनीतिमा अहिले अमेरिका र चीनबीच खास प्रतिस्पर्धा छ । चीन र भारतका बीचमा पनि शक्ति संघर्ष यथावत छ । यी सबै प्रसंगबाट नेपाल निरपेक्ष छैन ।

नेपालको राजनीतिक अवस्थाले यी देशहरुलाई प्रभाव पार्छ । त्यसैले उनीहरुको आ–आफ्नै खालको प्रयास हुन सक्छ । यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट जानकार भएर नेपालले आफ्नो भूमिका बलियो बनाउने हो ।

हामीले आन्दोलन चर्काउने तर नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ । सबै कुरा सडकमा लैजाँदा जुनसुकै एजेण्डा पनि सडकमा पोखिन सक्छ । संविधान र व्यवस्थाविरोधी एजेण्डा सडकमा पुग्यो भने कांग्रेसले आन्दोलन नियन्त्रणमा लिन सक्दैन ।

मैले हाम्रो सभापति र वरिष्ठ नेतासहितका साथीहरुलाई भनेको छु कि आन्दोलन हाम्रो लगाममा रहेन भने अराजकतावादीहरु हावी हुनसक्छ । त्यस्तो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले खेल्दैनन् भन्ने होइन ।

विगतमा पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रममा विदेशी शक्तिले खेलेका थिए भन्ने बुझाई छ । कांग्रेसको नेतृत्वले यो यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसैले जनतामाझ गएर हामीले आफ्नो कुरा राख्दै गर्नुपर्छ । यद्यपि मुख्य कुरा आन्दोलन नभई अदालतको निष्कर्ष हो । त्यसले मात्रै नेपालको राजनीतिलाई सही व्यवस्थापन गर्नसक्छ ।

यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व चै किन विभाजित भएको हो त ?

यही त दुर्भाग्य छ । पार्टीमा विवाद हुने, कलह हुने र विग्रह हुने मुख्य कारण भनेकै व्यक्तिगत आकांक्षा हो । कांग्रेसका ५ लाख क्रियाशील सदस्य छन्, अब दश लाख बनाउँदैछौं ।

कांग्रेसको मुख्य भूमिका मुलुक र जनताको स्वार्थ हेर्ने हो । मलाई लाग्छ हाम्रा नेताहरु आफ्नै स्वार्थका पछाडि कुँदेका छन् । के गर्दा मलाई मात्रै फाइदा हुन्छ भन्ने सोचबाट सबै नेताहरु मुक्त हुनुपर्छ ।

हेर्नोस्, कांग्रेसका नेताहरु नमिलेकै कारण पनि अनावश्यक राजनीतिक एजेण्डाहरु सतहमा आउन थालेका छन् । संविधान संशोधनसहितको एजेण्डा मधेशकेन्द्रित दलले छोडेका छैनन् । पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले जातीय पहिचानको कुरा ब्यूताउँन खोजेका छन् ।

कम्युनिष्टहरुको आफ्नै स्वार्थ छ । राप्रपादेखि राजावादीहरुको कुरा अर्कै छ । गणतन्त्र र संघीयता विरोधी एजेण्डा आउन सक्छन् । यो खतरा कांग्रेसले बुझ्नुपर्छ । त्यसका लागि नेताहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

कांग्रेसकै नेताहरु नमिल्नुको कारण चै के हो त उसो भए ?

रामचन्द्रजीलाई महाधिवेशन पहिला भए सभापति हुन्छु कि भन्ने लागेको होला । देउवाजीलाई पनि आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी कमजोर भयो ।

चुनावमा जान पाए पार्टी पहिलो बनाएर जस लिन्छु भन्ने लागेको होला । दुवै नेताले आफ्ना नीजि चाहना त्याग्न नसकेर नै कांग्रेसमा विवाद देखिएको हो ।

कांग्रेसको मुख्य भूमिका मुलुक र जनताको स्वार्थ हेर्ने हो । मलाई लाग्छ हाम्रा नेताहरु आफ्नै स्वार्थका पछाडि कुँदेका छन् । के गर्दा मलाई मात्रै फाइदा हुन्छ भन्ने सोचबाट सबै नेताहरु मुक्त हुनुपर्छ ।

मैले सभापतिजी र वरिष्ठ नेता दुवै जनालाई भनेको छु । शेरबहादुरजीले रामचन्द्रजीको पनि कुरा सुन्नुपर्यो । रामचन्द्रजीकहाँ गएर चियाँ पिउदै साझा धारणा बनाए भइहाल्छ नि । रामचन्द्रजीले पनि देउवाजी आफ्नै पार्टीका सभापति भएकोले सोही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्यो ।

दुवै नेताले मुलुक र जनताको स्वार्थ हेर्ने हो भने ठूलो सैद्धान्तिक विवाद छैन । लामो समयका सहयात्री भएकाले देउवाजी र पौडेलजी मिलेर जाँदा लोकतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ ।

अन्तिममा मुलुकको राजनीतिक भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

नेपालको राजनीतिक भविष्य अलि संकटग्रस्त देखिरहेको छु । बैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना देखेको छैन । राजनीतिक रुपमा आज कोही सबैभन्दा असुरक्षित छ भने त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री ओली नै हो ।

वैशाखमा निर्वाचन नभए ओलीको शिरमाथि झुण्डिएको तरबार झर्नसक्छ । त्यसकारण हामीभन्दा बढी असुरक्षित व्यक्ति प्रधानमन्त्री हो ।

यदि अदालतले संसद विघटन सदर गर्ने तर ओलीले निर्वाचन नगर्ने हो भने बालुवाटार जनताले घेर्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा मुलुक राजनीतिक संकटमा फस्नेछन् । संसद पनि नहुने चुनाव पनि नहुने अवस्थामा मुलुक अध्याँरो सुरुङमा प्रवेश गर्छ । त्यसको निकास के हुन्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

यदि संसद पुनःस्थापना भयो भने चाहिं ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश हुन्छ । घाइते भएको संविधान मलमपट्टी लगाएर पुनः सुचारु हुनेछ । संविधान भित्रबाटै राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्नेछ । त्यसैले ‘फस्ट बेस्ट च्वाइस’ भनेको संसद पुनःस्थापना नै हो ।