लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको अर्को विवादास्पद निर्णय : माओवादी निकटका घिमिरेलाई तेहेरो सुविधा दिँदै प्राधिकरणमा नियुक्ति
रुपन्देही । साउन २८ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले गरेको एकपछि अर्को निर्णय विवादमा पर्दै गएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका डीनमा कार्यरत रही ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत उत्पादक कम्पनीको म्यानेजिङ डाइरेक्टर (प्रबन्ध निर्देशक) पदमा अनन्तराम घिमिरेलाई प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गरेपछि अर्को विवाद बाहिर आएको हो ।
केही दिनअघि आफू निकटका व्यक्तिलाई रकम बाँडेको सत्ता गठबन्धनबाटै आलोचना खेपेका मुख्यमन्त्री केसीले यसअघि नै विवादित बनेका व्यक्तिलाई प्राधिकरणको जिम्मा दिएका हुन् ।
प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त भएका अनन्तराज घिमिरे यसअघि नै नियुक्तिको विषयमा विवादित बनिसेका छन् ।
माओवादी निकट भएकै कारण कानून विपरीत घिमिरेलाई तेहेरो सुविधा प्राप्त हुनेगरी सरकारले नियुक्ति गरेपछि आलोचना सुरु भएको छ । यसअघि नै विद्युत कम्पनीले विश्वविद्यालयको डिनको रुपमा रहेको व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने भन्दै काम गर्न रोक लगाएको थियो ।
राजनीतिक आडमा उनले पुनः पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा नियुक्ति लिएका छन् । सहप्राध्यापक घिमिरेले एकवर्षे अध्ययन बिदा लिएर चार वर्षे अवधि रहने विद्युत कम्पनीको (प्रबन्ध निर्देशक) तथा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख पदमा नियुक्ति लिएका हुन् । सुर्खेत सहकर्मी शेरबहादुर थापाका अनुसार उनी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको डिन पदमा छन् ।
उनलाई २०७७ मंसिर २५ गतेदेखि लागू हुने गरी विश्वविद्यालयले एक वर्षका लागि अध्ययन बिदा स्वीकृत गरिदिएको थियो । सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ केन्द्रीय क्याम्पसको सहप्राध्यापक घिमिरेले मलेसियाको लिंकन विश्वविद्यालयबाट पीएचडी (विद्यावारिधि) गर्ने भनेर बिदा लिएका थिए । डीन घिमिरेले यसरी नियम विपरित दोहोरो सुविधा उपभोग गरेको थाहा पाएपछि विद्युत कम्पनीले काम गर्न रोक लगाएको थियो । कम्पनीको सञ्चालक समितिको गत साउन ५ गतेको बैठकले उनलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो ।
केही समय नेकपा माओवादी नेतृ तथा हालका ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको सचिवालयमा समेत रहेर काम गरेका घिमिरेलाई नियम विपरित सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएको छ । यस विषयमा कुरा गर्दा आफू १०/१२ दिन अघि मात्रै पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त भएको घिमिरेले स्वीकार गरेका छन् । आफूले विश्वविद्यालय र विद्युत कम्पनीमा समेत काम गरेको बताएका उनले कानूनी प्रश्नगर्दा भने विद्युत कम्पनी र विश्वविद्यालयबाट राजीनामा दिइसकेको बताए ।