२ लाख युवालाई १०० दिनको रोजगारी, स्थानीय तहलाई १० अर्ब भन्दा बढी रकम

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा बेरोजगार सूचिकृत २ लाख भन्दा बढी युवालाई रोजगारी दिनका लागि ३ अर्ब भन्दा बढी सशर्त अनुदान रकम स्थानीय तहलाई पठाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुलुकभरका ६ सय ८८ स्थानीय तहलाई ३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको हो ।

पुष ३ गतेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मातहत रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाले जनाएको छ ।

सशर्त अनुदान रकम १२ प्रकारका प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयन एवं खर्च गर्न मन्त्रालयले ती स्थानीय तहलाई परिपत्रसहित आग्रह गरिएको घिमिरेले बताए ।

मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना कार्यान्वयन गर्न मंसिर १५ गतेसम्म रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बेरोजगार व्यक्तिको विवरण प्रविष्ट गरेको आधारमा ६ सय ८८ स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयका सह–सचिव एवम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

सशर्त अनुदान रकम १२ प्रकारका प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयन एवं खर्च गर्न मन्त्रालयले ती स्थानीय तहलाई परिपत्रसहित आग्रह गरिएको घिमिरेले बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाले पुष १३ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सशर्त अनुदान बाँडफाँडसम्बन्धी पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा प्रगति विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत नियमित सम्प्रेषण गर्नुपर्ने परिपत्रमा भनिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट पत्र आएलगत्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि ७ सय ३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र संगै कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरिसकेको मन्त्रालयका सह–सचिव एवम प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा प्रगति विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत नियमित सम्प्रेषण गर्नुपर्ने परिपत्रमा भनिएको छ ।

७ सय ५३ मध्ये मंसिर १५ गतेसम्म रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बेरोजगार व्यक्तिको विवरण प्रविष्ट नगर्ने ६५ स्थानीय तहलाई भने यो चरणमा अनुदान रकम नपठाइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक घिमिरेको भनाइ छ ।

सशर्त अनुदान रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया

१. सशर्त अनुदानको रुपमा हस्तान्तरण हुने रकम ज्यालाका लागि मात्र खर्च पगर्न पाइने भएकाले श्रममूलक आयोजना छनौट र सञ्चालन गर्दा आयोजनाको लागतमा साझेदारी गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय कानून बमोजिम आयोजना व्यवस्थापन वा संसोधन गरी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

२. रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिमध्येबाट प्राथमिकीकरणको सूचि अनुसार क्रमशः रोजगारीमा खटाउनुपर्नेछ । पहिलो प्राथमिकतामा परेका बेरोजगार व्यक्तिलाई १ सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइसके पछि मात्रै तल्लो प्राथमिकताको बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा खटाउनुपर्नेछ ।

३. सशर्त अनुदानको रुपमा प्राप्त रकम श्रमिकको ज्यालामा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ । श्रमिकको दैनिक ज्याला भुक्तानी गर्दा चालु आर्थिक वर्षको लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक दर ५ सय १५ रुपैयाँ अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्र काममा खटाउनु पर्नेछ ।

४. कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७ को दफा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रत्येक आयोजनामा अधिकतम बजेट २५ लाख मात्र हुनुपर्नेछ । आयोजना सञ्चालन गर्दा कामका लागि पारिश्रमिकका आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७ को दफा ४ बमोजिम उल्लेखित क्षेत्रका आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

५. कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७ को दफा ४ उपदफा ३ बमोजिम स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्नेछ ।

६. स्थानीय तहले प्रत्येक आयोजनाको लागत अनुमान स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । वेरोजगार सूचिकरणको विवरण, श्रमिक समूहको हाजिरी विवरण, भुक्तानी प्राप्त गर्ने श्रमिकको नाम, प्राप्त रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न पर्नेछ र त्यसको सार्वजनिक परीक्षण गराउनुपर्नेछ ।

७. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत नियमित रुपमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखामा पठाउनुपर्ने छ । साथै, प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गराइ त्यसको विवरण समेत महाशाखालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पहिलो चरणमा चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गते वित्तिय हस्तान्तरण स्वरुप ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका १÷१ सय जना बेरोजगार युवालाई १/१ सय दिनको रोजगारी दिनका लागि ३ अर्ब ९० करोड उपलब्ध गराएको थियो ।

त्यसपछि दोस्रो चरणमा कात्तिक २५ गते रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा १ सय जना भन्दा बढी बेरोजगार युवा सुचिकृत भएको विवरण प्रविष्ट गर्ने ५ सय ६९ स्थानीय तहलाई मात्र ३ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको थियो ।

यसरी ३ चरणमा गरेर ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाले अहिलेसम्म २ लाख ३ सय ३ युवालाई १ सय दिनको रोजगारी दिनका लागि १० अर्ब ३५ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुकम हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।