तरलता अभाव झन् गहिरिँदोः बैंकिङ प्रणालीबाट ९ अर्ब गायब, ७ अर्ब कर्जा विस्तार

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था तरलता अभावबाट गुज्रिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्यका साथ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा निक्षेप ‘सिडी’ अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याएका कारण तरलता अभाव बढेको हो ।

राष्ट्र बैंकले विगतको कर्जा पुँजी निक्षेप ‘सिसिडी’ अनुपात हटाएर सीडी अनुपात कार्यान्वनमा ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा करिब ३२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले तरलताको अभावको मार खेपिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मुद्रा विस्तारलाई १९ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गत वर्ष करिब २१ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि लक्ष्यभन्दा बढी कर्जा विस्तार भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब ९ सय अर्ब भन्दा बढी कर्जा विस्तार भए पनि त्यसको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा नदेखिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्ने नीति लिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढ्न नसकेको तथा बढ्दो आयातका कारण शोधान्तरस्थितिको घाटा बढेको एवं विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेकाले कर्जा विस्तारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो ।

राष्ट्र बैंक अझै पनि तरलता अभावलाई सहज बनाउने मुडमा छैन । कर्जा विस्तारलाई निरुत्साहित गर्ने तथा ब्याजदर पनि बढ्न नदिने रणनीतिमा राष्ट्र बैंक छ ।

कात्तिक ३ गते राष्ट्र बैंकले यसैकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘ब्याजदर युद्ध’मा हस्तक्षेप गरेको थियो ।

तरलता अभावको समस्या देखिन थालेपछि निक्षेप आकर्षित गर्नका लागि मुद्दतीको ब्याजदर बढाउने होडमा लागेका वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले यसअघि नै अंकुश लगाइसकेको छ । व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा पनि संस्थागत निक्षेप तान्नका लागि ब्याजदरलाई हतियार बनाएका बैंकहरुमाथि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै त्यसमा अंकुश लगाएको हो ।

तरलता अभावका कारण केन्द्रीय बैंकको निर्देशनविपरीत बैंकहरुले विदेशी मुद्रासमेत सीडी गणनाका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले तरलता सहज भएको अवस्थमा भविष्यको ख्याल नगरी जथाभावी कर्जा विस्तार गर्दा अहिलेको स्थिति आएको हो ।

बैंकहरुलाई सीडी अनुपात कायम गर्न तथा दैनिक गतिविधि सञ्चालन कठिन भएपछि अन्तर बैंक सापटी र अस्थायी तरलता सुविधा ‘एसएलएफ’ उच्चरुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । अन्तर बैंक ब्याजदर ४.९६ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

५ प्रतिशतमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ हप्ताका लागि अस्थायी तरलता सुविधा प्राप्त गर्न सक्दछन् । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा करिब १३ खर्ब ६२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अस्थायी तरलता सुविधाको उपयोग गरिएको छ । कात्तिक २१ गते १९ बैंक वित्तीय संस्थाले ४० अर्ब ८२ करोड, २२ गते २२ बैंक वित्तीय संस्थाले ४५ अर्ब ६० करोड र २३ गते ५१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको एसएलएफ उपयोग गरेका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघको पछिल्लो प्रतिवेदननुसार बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्नुको सट्टा घटेको छ । यो साता मात्रै करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट रकम बाहिरिएको छ । ९ अर्बले निक्षेप गायब हुँदा कर्जा लगानी भने ७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।