एनआरएनए निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक समितिलाई : निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा पुनः हस्तक्षेप गरेको छ । मंसिर ३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई पत्र लेख्दै चुनाव गराउने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिएको छ ।

संस्थाभित्र अहिले देखिएका विवाद समाधान गरी सन् २०२१ भित्रै संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धारा १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषद्मार्फत गर्न भनिएको छ ।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल पुरा भैसकेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रले पत्रमा संस्थालाई दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

संघको विधानको धारा १३.७ को खण्ड (ग) बमोजिम चयन हुने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको सम्बन्धमा प्रचलित अभ्यासअनुसार वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिने निर्णय समेत परराष्ट्रले गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको उपस्थितीमा बसेको बैठकले तीन बुँदा कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्रलाई पत्र लेखेको हो । पत्रमा भनिएको छ, ‘संघमा हाल देखिएका विवादको सर्वसम्मत निरुपण नभई गरिने निर्वाचनले विवादलाई अझ बढावा दिनुका साथै संघलाई गतिशिलता प्रदान गर्न र संघको उद्देश्य प्राप्तीमा समेत सहयोग पुग्दैन ।’

संघको विधानको धारा १७.१४ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल दुई वर्षको हुने व्यवस्था छ । अहिलेका पदाधिकारीको कार्यकाल गत अक्टोबर १८ मै पुरा भैसकेको छ । कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिले गतसाता मंसिर २९ गतेलाई चुनाबको नयाँ मितिको रुपमा घोषणा गरेको थियो ।