एमालेमा ‘ओलीगिरी’

काठमाडौं । अत्यन्त उत्साहका साथ सुरु भएको नेकपा एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व छनोटको चरणमा आइपुग्दा अस्तव्यस्त र भद्रगोल बन्न पुगेको छ । पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार महाधिवेशन हिजै सकिनुपर्ने थियो, तर आज बल्ल नेतृत्वका आकांक्षीहरुले मनोनयन दर्ता गरेर चुनाव लड्दै छन् ।

चितवनको नारायणी नदी किनारमा आयोजित उद्घाटन समारोहमा देखिएको जनउभारले नेतादेखि कार्यकर्तासम्म हौसिएका थिए । तर, त्यसयताका गतिविधिहरू पार्टी पंक्तिको शिर उठाउने खालका छैनन् । नयाँ नेतृत्व छान्ने अभिष्ट बोकेर आएका प्रतिनिधिहरुलाई पछिल्लो दुई दिन भूमिकाहीन रमिते बनाइयो । बन्दसत्रमा नेताहरुको पर्खाइमै उनीहरुको दिनचर्या बित्यो ।

शनिबार ढिला गरी सुरु भएको बन्दसत्रले नेतृत्वका लागि नाम प्रस्ताव गर्ने एकाधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएसँगै एमालेमा नयाँ ट्विस्ट आएको थियो । त्यसयता सिंगै महाधिवेशन सम्पूर्णरुपमा ओलीमा केन्द्रित हुन पुग्यो । पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीहरु प्रतिनिधि रिझाउनेभन्दा अध्यक्ष रिझाउने वाध्यतामा परे । ओलीले बास गरेको होटल पार्क सफारीको रुम नम्बर ३०१ मा नेताहरुको लाइन लाग्यो । कोही एकलरुपमा त कोही समूहगतरुपमा ओलीसँग लविङ गर्न थाले ।

अध्यक्षलाई सर्वाधिकार दिने निर्णयको खिलाफमा भीम रावल उत्रिए । उनलाई घनश्याम भुषालबाहेक अरुको साथ भएन । माधव नेपाल छोडेर एमालेमा बसेका ‘१० भाइ’ अब ‘२ भाइ’ मा झरिसकेका छन् । अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधीहरु ओलीलाई एकल अधिकार दिने पक्षमा देखिए ।

सौराहास्थित होटल सेभन स्टारमा हिजो शनिवार १० बजे बन्दसत्र सुरु हुने सेड्यूल थियो । तर, नेताहरुको ‘बन्दसत्र’ चलिरहेको थियो, होटल पार्क सफारीको रुम नम्बर २२२ मा । ओली होटलको कोठामा बसेर लिस्ट केरमेट गरिरहेका थिए । यता बन्दसत्रमा कार्यकर्ता असरल्ल परिरहेका थिए । पार्टीको आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई गिज्याउने विद्रुप दृष्य थियो त्यो । तर, खोइ कसरी कार्यकर्ताले सहजै पचाए । उनीहरुले ओलीको विरोध होइन, जयजयकार नै गरिरहे ।

ओलीले केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको नाम घोषणा गर्दा बिहानको साढे ३ बजिसकेको थियो । दिनभर बेरोजगार बसिररहेका प्रतिनिधिहरु रातभर सुत्न पाएनन् । प्रतिनिधिहरुको एक रातको निद्रा खोसिनु त्यति ठूलो कुरा थिएन, जति ठूलो विषय थियो उनीहरुको मताधिकार खोसिनु वा खोस्ने प्रयास गरिनु । तर, पनि विरोधको स्वर सुनिएन । ओलीले आफ्नो गोजीबाट निकालेर सूची घोषणा गर्दा यसलाई सहजै स्वीकारिएको छ । सूचीमा परेकाहरु खुशी मनाइरहेका छन् । नपरेकाहरु जिल्ल परिरहेका छन् । लालबाबु पण्डितले केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गरेको बाहेक अरु कसैका असन्तुष्टि खुलेर व्यक्त भएका छैनन् ।

ओलीको सूचीका कारण केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीका धेरै आकांक्षीहरु रोकिए । उनीहरुले पार्टी प्रतिनिधिसामु परीक्षित हुने मौका नै पाएनन् । हो, सोमवार निर्वाचन प्रक्रिया खुल्ला गरिएको छ । तर, सर्वशक्तिमान अध्यक्षको सूचीलाई नाघेर बागी उम्मेदवारी दिने कसले ? फलतः ओलीको सूची नै पारित हुने अवस्था आएको छ ।

चुनावमा जाँदा खासगरि पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु नसमेटिने चिन्ता ओली स्वयम्लाई थियो । त्यसैले आफैैं सूची तयार गर्ने र त्यसलाई हलबाट पारित गराउने रणनीति उनले अपनाए । यसवापत पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कुल्चिएको र टिके प्रथालाई संस्थागत गरेको आरोप खेप्न उनी तयार भए ।

यद्यपि, अपवादका रुपमा सूची बाहिरबाट केही उम्मेदवारी परेका छन् । ओली स्वयम्लाई चुनौति दिएर अध्यक्षमा भीम रावलले मनोनयन दर्ता गरे । उपाध्यक्ष, सचिव र केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ ।

ओलीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुको मुख्य अभिष्ट थियो, नेतृत्व चयन सर्वसम्मत बनाउनु । भर्खरै विभाजनको चोट खेपेको पार्टीमा निर्वाचनको माध्यमबाट नेतृत्व चयन गर्दा बचेखुचेको एकतामा आँच आउने बुझाइका कारण धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरु सर्वसम्मत नेतृत्वको पक्षमा थिए ।

चुनावमा जाँदा खासगरि पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु नसमेटिने चिन्ता ओली स्वयम्लाई थियो । त्यसैले आफैैं सूची तयार गर्ने र त्यसलाई हलबाट पारित गराउने रणनीति उनले अपनाए । यसवापत पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कुल्चिएको र टिके प्रथालाई संस्थागत गरेको आरोप खेप्न उनी तयार भए ।

ओलीको सबै कसरतका बाबजुद सर्वसम्मत नेतृत्व छनोट हुन सकेन । ओली स्वयमले रावलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । प्रत्येक महाधिवेशन प्रतिनिधले भोट हालेर नेतृत्व छान्न पाउने पार्टी विधानले दिएको अधिकार हो । त्यसैले सबै अधिकार अध्यक्ष ओलीमा प्रत्यायोजन गरिएको भनिए पनि अरुको उम्मेदवारी परिसकेपछि अन्तिम निर्णयकर्ता प्रतिनिधिहरु नै हुन् । अन्ततः उनीहरुले लिने निर्णयले नै एमालेको मुख्य नेतृत्व तय हुने भएको छ, जुन सुखद पक्ष हो । आफैंले आफूलाई टिका लगाएर अध्यक्ष घोषित गर्दाभन्दा पार्टी प्रतिनिधिको भोटबाट चुनिएर अध्यक्ष बन्दा ओली स्वयम्का लागि गौरवको विषय हुन सक्छ ।

ओलीको यु–टर्न

फर्केर हेर्दा केपी ओली पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रका पहिलेदेखि पक्षपाति थिए । सातौं महाधिवेशनसम्म एमालेमा केन्द्रीय समितिले एक शक्तिशाली महासचिव चयन गर्ने व्यवस्था थियो । त्यो लोकतान्त्रिक नहुने भन्दै सातौं महाधिवेशनमा बहुपदीय संरचनाको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस महाधिवेशनबाट उनको प्रस्ताव पारित भएन । तर, आठौं महाधिवेशनमा आउँदा पार्टीले अन्ततः त्यही मोडल आत्मसात गर्यो । यद्यपि ओली अध्यक्षमा हारेका थिए । नवौ महाधिवेशनमा ओली प्रतिनिधिकै प्रत्यक्ष भोटबाट जितेर अध्यक्ष भएका हुन् ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दाखेरिको लोकप्रियताका कारण अहिले पनि पार्टीभित्र उनको जबरजस्त क्रेज छ । तर, पछिल्लो समय ओलीका क्रियाकलापले एमालेलाई सिध्याउने मात्र होइन, उनको राजनीतिक छविलाई पनि धुलोमैलो बनाउने छ ।

अहिले पनि उनले चुनाव हार्ने खतरा थिएन । चितवन जानुपूर्व सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा ओलीले आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो उम्मेदवार कोही नभएको बताएका थिए । आफूले कसैलाई नबोक्ने र उम्मेदवार बन्न पनि नरोक्ने स्पष्ट सन्देश थियो उनको । प्रतिस्पर्धाबाट आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर नहुने उनले बताएका थिए । तर, दुई दिनपछि महाधिवेशनमा पुग्दा ठीक विपरित व्यवहार देखाए । चुनावी प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिरहेका दुई नेतालाई पन्छाएर उनले सूची जारी गरे ।

दुईवटा विभाजनको ताजा चोट खेपेको एमाले अझै घाइते अवस्थामा छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबै सरकारहरु उसले गुमाएको छ । तर, पनि ओलीले कुनै पाठ सिकेका छैनन् । अहिले पनि पार्टीभित्र आफूसँग असहमतहरुलाई किनारा लगाउने ध्याउन्नमै छन् उनी ।

केपी ओली आफ्ना राजनीतिक जीवनको उतरार्धमा छन् । माधव नेपालको १५ वर्ष लामो कार्यकालमा धुलिसात पारेको पार्टीको स्पिरिटलाई उनले केही हदसम्म पुनर्जीवन दिएका पनि हुन् । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दाखेरिको लोकप्रियताका कारण अहिले पनि पार्टीभित्र उनको जबरजस्त क्रेज छ । तर, पछिल्लो समय ओलीका क्रियाकलापले एमालेलाई सिध्याउने मात्र होइन, उनको राजनीतिक छविलाई पनि धुलोमैलो बनाउने छ ।

एमालेको बुर्जुवा शैली

शक्ति प्रदर्शन मज्जाले भयो । तर, त्यसले एमालेको प्रतिष्ठा कति माथि उठ्यो ? त्यो भिडका कारण कति यात्रुहरुलाई गन्तव्यमा पुग्न वाधा भयो ? कतिवटा एम्बुलेन्सहरु रोकिएर विरामीहरु विचल्लीमा परे ? नारायणी पुलमा जसरी मानिसहरु अटाइनअटाइ थुप्रिएका थिए, त्यहाँ कुनै दुर्घटना भएको भए के हुन्थ्यो ? यस्ता पक्षहरुले जनतामा पार्टीको असल छाप छोड्न सक्दैनन् ।

नेतृत्वको पाटो मात्र होइन, यस महाधिवेशनमा एमालेका अन्य तौरतरिकाहरुमा पनि प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँ प्रशस्त छन् । एमाले पार्टीको क्रान्तिकारी धार स्खलन भएर कसरी बर्जुवाकरण भइरहेको छ भन्ने यो महाधिवेशनमा धेरै दृष्टान्त देखिए ।

एमालेले महाधिवेशनमा भीड उतार्ने कुरालाई सुरुदेखि अत्यधिक महत्व दिइरह्यो । झण्डै ८ लाख संगठित सदस्य भएको एउटा राष्ट्रिय पार्टीले देशभरबाट कार्यकर्ता ओसार्दा पनि लाखौंको भीड जुटाउनु ठूलो कुरा हुँदैन । तर, यसरी भीड जुटाउनुको कुनै असल मक्सद हुनुपर्छ । अनि भीडले पैदा गर्न सक्ने समस्याको व्यवस्थापन गर्ने ल्याकत हुनुपर्छ ।

हो, एमालेले जनसागर उराल्यो । उसले दावी गरेजस्तो पाँच लाख मान्छे आए पनि होलान् । शक्ति प्रदर्शन मज्जाले भयो । तर, त्यसले एमालेको प्रतिष्ठा कति माथि उठ्यो ? त्यो भिडका कारण कति यात्रुहरुलाई गन्तव्यमा पुग्न वाधा भयो ? कतिवटा एम्बुलेन्सहरु रोकिएर विरामीहरु विचल्लीमा परे ? नारायणी पुलमा जसरी मानिसहरु अटाइनअटाइ थुप्रिएका थिए, त्यहाँ कुनै दुर्घटना भएको भए के हुन्थ्यो ? यस्ता पक्षहरुले जनतामा पार्टीको असल छाप छोड्न सक्दैनन् ।

महाधिवेशनको भड्किलोपन अर्को आलोच्य विषय हो । एमालेले महाधिवेशन उद्घाटनका लागि शानदार मञ्च बनायो, गज्जब…. भन्न सकिँदैन । आफूलाई सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि बताउने पार्टीले केही घन्टाको समारोह आयोजना गर्ने अस्थाइ मञ्चका लागि ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नु असुहाउँदो हो । केही दिन ठड्याइने स्वागतद्वारहरुका लागि लाखौं लाख खर्च गर्नु पनि फजुल हो । हाम्रो पार्टीको पैसा हो, अरुलाई किन टाउकोदुखाइ भन्ने तरिकाले नेताहरु प्रस्तुत भए । त्यो ठीक होइन । पार्टीका कार्यकर्ताहरुले आफ्नो गाँस काटेर दिएको पैसाबाट एमालेले महाधिवेशन गरेको हो ।

एमाले पार्टीको इतिहास हेर्ने हो भने नेताको भाषण सुन्न गाउँ–गाउँबाट कार्यकर्ताहरु आफैं गाडी रिजर्भ गरेर, मकै र सातुको जोहो गरेर आउँथे । अहिले उनीहरुलाई निशुल्क ओसार्ने मात्र होइन, होटलमा छाकैपिच्छे मासुभात खुवाएर राख्नुपर्छ । समयमा आएको परिवर्तन मात्र होइन यो । पार्टीप्रति कार्यकर्ताको घट्दो लगाव वा आकर्षणको परिणति पनि हो ।

कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशनको व्यवस्थापन सरल र वैचारिक पक्ष सवल हुनुपर्छ । अझ, कम्युनिष्ट पार्टीले यसमा झन् बढी विचार पुर्याउने अपेक्षा गरिन्छ । तर, ठिक उल्टो भयो । एमाले महाधिवेशनमा वैचारिक पक्ष शुन्यप्राय थियो । तर, व्यवस्थापकीय कुराहरुमा ठूलो धनराशी खर्च गरियो । यो तडकभडक पनि एमालेको बुर्जुवाकरणकै रुप हो ।

जिम्मेवारीबिनाका पदहरु

अहिले कुनै परिभाषित जिम्मेवारीबिना पदहरुको बौछार लगाइएको छ । एउटा पार्टीमा ७ जना उपाध्यक्ष किन चाहिन्छ ? सामान्यतया उपाध्यक्ष भनेको सेरेमोनियल पद हो । अध्यक्षको अनुपस्थितमा गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनका लागि एक उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्दा अन्यथा हुँदैन । तर, ६–६ जना उपाध्यक्षको जुलुस केका लागि ?

दुई महिना मात्रै एमालेले यस्तै भव्यताका साथ काठमाडौंमा विधान महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो । करोडौं खर्च गरेर हजारौं कार्यकर्ता भेला पारेर आयोजना गरिएको विधान महाधिवेशनले पार्टीको संरचनाबारे जे टुंगो लगायो, दुई महिनापछि नै त्यसलाई सहजै लत्याइएको छ । पार्टीमा नेताहरुलाई भाग पुर्याउनकै लागि पदहरु सिर्जना गरिनु सैद्धान्तिक टाटपल्टाइको उपज हो ।

विगतमा एमालेमा केवल दुई पदाधिकारी हुन्थे, अध्यक्ष र महासचिव । अध्यक्षलाई सम्मानित र महासचिवलाई कार्यकारी भूमिका थियो । त्यसबेला पार्टी संगठन अहिलेभन्दा धेरै जुझारु र प्रभावकारी हुने गथ्र्यो । मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र मदन भण्डारी महासचिव भएको कालखण्ड नै एमालेको स्वर्णकाल हो भनेर पार्टीका धेरै नेताहरु स्वीकार गर्छन् ।

अहिले कुनै परिभाषित जिम्मेवारीबिना पदहरुको बौछार लगाइएको छ । एउटा पार्टीमा ७ जना उपाध्यक्ष किन चाहिन्छ ? सामान्यतया उपाध्यक्ष भनेको सेरेमोनियल पद हो । अध्यक्षको अनुपस्थितमा गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनका लागि एक उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्दा अन्यथा हुँदैन । तर, ६–६ जना उपाध्यक्षको जुलुस केका लागि ? अनि ४ जना उपमहासचिव र ७ जना सचिवले निभाउने भूमिका के हो ?

विगतमा एमालेमा ५०–६० जनाको हाराहारीमा केन्द्रीय सदस्य हुन्थे । अहिले ३ सय एक पुर्याइएको छ । आकार त जति पनि बनाउन सकियो । तर, केन्द्रीय समितिको आकार ठूलो भएर पार्टी ठूलो हुने होइन । जब एउटा केन्द्रीय समितिको वैठक आयोजना गर्नका लागि नै रंगशाला जत्रो हल खोज्नुपर्छ भने त्यो पार्टी कसरी प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन सक्छ ?