इजरायल जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘सरकारको सिण्डिकेट’
इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्थालाई नदिएर मनलाग्दी अस्पताल छनोट गरेको आरोप
![](https://www.nepalpress.com/wp-content/uploads/2021/11/baidesik-rojgar.jpg)
काठमाडौं । रोजगारीका लागि इजरायल जानुअघि गरिने स्वास्थ्य परीक्षण सरकारले सिण्डिकेट लगाएको छ । निश्चित चार वटा निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मा दिएर सरकारले सिण्डिकेट लगाएको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदारको रुपमा जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र पेश गर्न आग्रह गरेको सूचनामा चार वटा स्वास्थ्य संस्थाको नाम तोकिएको छ ।
जसमा सानेपास्थित स्टार हस्पिटल, धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स हस्पिटल, भैँसेपाटीस्थित मेडिसिटी अस्पताल र स्वयम्भुस्थित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज रहेका छन् ।
विभागले केयर गिभरमा जानका लागि ‘पीआईबी चिठ्ठा’ प्रणालीबाट छनौट भएका उम्मेदवारले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न र चारित्रिक प्रमाणपत्रको लागि अनलाइनमार्फत् आवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।
विभागकाअनुसार कात्तिक २९ गतेबाट मंसिर पाँच गतेसम्म पाँच सयको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लागिएको छ । इजरायल रोजगारीका लागि पाँच सय जनाले परीक्षा उतीर्ण गरेका छन् । जसमा तीन सय ५० महिला र एक सय ५० जना पुरुष छन् ।
करोडौं लगानी गरेका स्वास्थ्य संस्थाले अनुमति पाएनन्
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न करोडौं लगानी गरेर बर्सेनि राजस्व बुझाउँदै आएका स्वास्थ्य संस्थाले भने इजरायल रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति पाएनन् ।
विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि इजाजत लिनुपर्ने र राजस्व तिनुपर्ने व्यवस्था गरेर अहिले छुट्टै अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको वैदेशिक रोजगार स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायी संघको आरोप छ ।
सम्बन्धित देशले छनोट गरेका अस्पताल तोकिएका हुन्ः विभाग
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दिपक काफ्लेले सम्बन्धित देशले नै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि उक्त अस्पताल रोजेको बताएका छन् ।
महानिर्देशक काफ्लेका अनुसार नेपालस्थित दूतावासले सम्बन्धित अस्पतालमा पुगी अध्ययन गरेर अस्पताल छनौट गरेको हो ।
विभागका निर्देशक एवं इजरायल रोजगारीका सम्पर्क व्यक्ति डम्बर सुनुवारले छनोट भएकामध्ये इजरायलबाट नामावली आएका युवाको स्वास्थ्य परीक्षण र प्रहरी प्रतिवेदनको काम गर्न केही दिनमा सूचना सार्वजानिक गरिने बताए ।
कानूनविपरीत स्वास्थ्य संस्था छनोट गरियोः महासंघ
वैदेशिक रोजगार स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले कानूनविपरीत स्वास्थ्य संस्था छनोट भएको आरोप लगाएको छ । महासंघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्ण्णकुमार श्रेष्ठलाई भेटेर आपत्ति जनाएको हो ।
संघका महासचिव मुकुन्द भट्टराईसहितको टोलीले मन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेको हो ।
केही समयअघि वैदेशिक रोजगार विभागले महासंघलाई नै विभागमा बोलाएर यसबारे छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा महासंघलाई यसबारेमा सल्लाह गरेर पत्र पठाउने विभागका निर्देशक समेत रहेका इजरायल शाखा प्रमुख डम्बर सुनुवारले बताएका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि दुई सय २२ स्वास्थ्य संस्थाले इजाजत लिएका छन् । तर सरकारले छनोट गरेका कुनै पनि अस्पतालले इजाजत लिएका छैनन् ।
कोरोनाका कारण पछिल्लो वर्षमा भने २५ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै इजाजत नवीकरण गरेका छन् ।
महासंघले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तोकिएको शुल्कप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । ४५ सयमा हुँदै आएको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अहिले १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
श्रममन्त्री श्रेष्ठलाई कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रने डर !
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले यसबारे आफूले केही गर्न नसक्ने बताए । इजरायलसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रने डरले यसबारे केही गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘यसमा म पूर्ण रुपमा सहमत भने होइन, कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिन्छ कि भन्ने डरले अहिले मौन समर्थन जनाएको हो । तर, यस्तो हुन हुँदैनथ्यो, तर भयो ।’
इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाइने सहायक कामदारको अन्तिम छनोटका लागि नेपालले उपलब्ध गराएको योग्यताक्रम सूचीका एक हजार छ सय जना उम्मेदवारमध्येबाट एक हजार एक सय ७५ रोजगारीका लागि योग्य भएका थिए ।
इजरयलले त्यहाँका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा रोजगारी दिने गरी पहिलो चरणमा नेपालबाट एक हजार युवा माग गर्ने जनाए पनि विभागले थप एक सय ७५ को नामावली विभागमा पठाएको थियो ।
मेडिकललगायतका अन्य प्रक्रियामा समस्या आउने अनुमानसहित निर्धारण गरिएको भन्दा थप एक सय ७५ को नाम अन्तिम चरणमा राखिएको छ । यसका महिलाको संख्या सय २१ र पुरुष तीन सय ५४ छ ।
विभागले इजरायल जाने नेपालीले मासिक एक हजार ६ सय अमेरिकी डलर अर्थात् हालको विनिमयदर अनुसार एक लाख ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउने जनाएको छ । इजरायल जान कुल एक लाख ६५ हजार सात रुपैयाँ सय शुल्क लाग्ने विभागले जनाएको छ ।