नेपालमै गाडी उत्पादन गर्न स्वीकृति लिएको कोरियाली कम्पनीले २ वर्षमा जग्गा पनि पाएन

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको सवारी उत्पादक कम्पनी मोट्रेक्सले नेपालमै गाडी उत्पादनका लागि लगानी बोर्डसँग स्वीकृति लिएको २ वर्ष हुन लाग्यो । ‘भेइकल मेनुफ्याक्चरिङ एण्ड एसेम्बल्ड प्लान्ट’ परियोजनाका लागि सरकारी स्वीकृति पाएको २२ महिना बितिसक्दा पनि कम्पनी कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

नेपालमा बैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले पहल गरिरहेको दावी गरिन्छ । त्यसका लागि सहज नीति निर्माण नहुनुको फलस्वरुप कोरियाली कम्पनीको बहुराष्ट्रिय परियोजना अलमलमा परेको छ ।

कम्पनीले प्लान्टका लागि सरकारसँग कम्तिमा १ सय रोपनी जग्गा माग गरेको स्वीकृति लिएदेखि नै हो । तर यति लामो समय उसले जग्गा प्राप्तीका लागि सरकारी नियकामा धाएरै व्यतीत गरेको छ । जबकि सम्भझाैताकाे समयमा सन् २०२१ देखि कार उत्पादन सुरु गरिने भनिएकाे थियाे ।

१० अर्ब ५४ करोड अनुमानित लगानीसहितको प्लान्ट निर्माणका लागि कम्पनीले जग्गा पाउन बोर्डसँग बारम्बार छलफलसमेत गरेको छ । गएको पुस महिनामा पनि कम्पनीका अधिकारीले सरकारी अधिकारीसँग भर्चुअल छलफल गरेका थिए । छलफलमा आर्थिक ऐन २०७६ अनुसार कम्पनी स्थापना हुने भनिएकोमा अब आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार काम अगाडी बढ्ने जानकारी दिएको छ ।

बोर्डका पदाधिकारीले रुपन्देहीको मोतिपुरको औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाएको नेपालप्रेसलाई बताए पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई भने कुनै जानकारी छैन । मोट्रेक्स कम्पनीलाई सोही औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउने लगानी बोर्डका प्रवक्ता धमेन्द्र कुमार मिश्रले दावी गरे ।

औद्योगिक क्षेत्रमा कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनीका लागि जग्गा चाहियो भनेर कुनै प्रस्ताव नआएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले नेपालप्रेसलाई बताए । अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनीका लागि जग्गा चाहियो भनेर आजसम्म कोही पनि आउनु भएको छैन । यस विषयमा हामीलाई केही जानकारी नै छैन ।’

सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन समय–समयमा लगानी सम्मेलन गर्ने गरेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि उद्योग विभाग र लगानी बोर्डमा समेत एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छ । विदेशी लगानी कर्ताले नेपालमा लगानी गर्छु भने पनि जग्गा, सडक, विजुली र पानीलगायत पूर्वाधार निर्माणमा समस्या झेल्नु परेको छ ।

यस्तै समस्याका कारण केहि समयअघि ठूलो लगानी बोकेर आएको ड्यागोटे सिमेन्ट कम्पनी फर्कनुपरेको थियो ।

सरकारले बैदेशिक लगानी कर्तालाई आकर्षण गर्न अहिले भइरहेको ऐन संशोधन गर्ने बताएको छ । तर, ऐन संशोधनका लागि कुनै पनि गृहकार्य नभएको लगानी बोर्डकै पदाधिकारी स्वीकार गर्छन् ।

यस अघि पनि लगानी बोर्डले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको बुटवल धागो कम्पनी (हाल बन्द अवस्थामा रहेको) जग्गा उक्त गाडी कम्पनीलाई मिलाइदिन पत्र काटेको थियो । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अधिकार भित्र त्यो जग्गा नपरेका कारण कम्पनीले जग्गा पाउन सकेन ।

उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार अर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पाँच महिनामा नेपालका उद्योग तथा कारखानाहरुमा २१ अर्ब ११ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ ।