बलियो कानूनको फितलो कार्यान्वयन

काठमाडौं । आज ३० औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदै छ । ‘हाम्रो प्राथमिकताको आधार, अपांता भएका व्यक्तिको अधिकार’ भन्ने नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदै छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा अपांगता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सन् १९९२ देखि हरेक डिसेम्बर ३ तारिखमा विश्वभर मनाउन थालिएको हो । अपांता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रवद्र्धन र अवसर समानीकरणप्रति विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न र अपांता भएका व्यक्तिप्रति हुने सबै प्रकारका भेदभाव, हिंसा र दुव्र्यवहारविरूद्ध लड्न पे्ररित गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।

यसबाहेक अपांता भएका व्यक्तिको अधिकारका सवालमा गरिएका कामलाई जनमानसमा उजागर गर्न, नयाँ प्रतिवद्धता गर्न र समुदायलाई अपांताको सवालमा सचेत गराउन पनि यो दिवस महत्वपूर्ण छ । दिवस मनाउन हरेक वर्ष एउटा–एउटा नारा तोकिन्छ । यसरी नारा तोक्नुको मुख्य आशय विश्वका हरेक देशले उक्त नारालाई सार्थक तुल्याउनका लागि अपांगता भएका व्यक्तिका पक्षमा काम गरून् भन्ने हो ।

विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठनको दाबीअनुसार विश्वको कुल जनसंख्याको १० देखि १५ प्रतिशत मानिस अपांगताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । अधिकांश अपांगता भएका व्यक्ति विकासशील वा अल्पविकसित देशमा छन् । यसैलाई आधार मान्दा नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिको जनसंख्या झण्डै ३० लाखको हाराहारीमा छ । तर नेपालमा अहिलेसम्म कति अपांगता भएका व्यक्ति, कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने बारेमा विस्तृत तथ्यांक कुनै पनि निकायसँग छैन ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत मात्र अपांगता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ । तर, यस तथ्यांकलाई अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गरेका छन् ।

कानून पर्याप्त, कार्यान्वयन फितलो

नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ को पक्षराष्ट्र हो । त्यसमा उल्लेखित प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउनु सरकारको अनिवार्य दायित्व भए पनि सरकारले खासै जोड नदिएको पाइएको छ ।

सरकारले २०७४ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन– २०७४ लागू गरेको छ । २०७७ सालमा यससँग सम्बन्धित नियमावली पनि लागू गरिसकेको छ । यसैगरी २०६९ सालमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि भौतिक पहुँच तथा संचार सेवा निर्देशिका लागू गरेको छ ।

यी स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकहितमा काम गर्न निर्देशन गर्ने मूल दस्तावेज हुन् । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने सबैखाले सेवा, सुविधा, हक, अधिकार र सहुलियतको बारेमा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत १० वर्षे पूर्नस्थापनासम्बन्धी रणनीति तयार भइसकेको छ भने अपाङ्गता समावेशी राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका छुट्टै लागू भएको छ । यी विभिन्न कानूनी प्रावधान बाहेक अरू विभिन्न विषयगत कानून, नीति र निर्देशिकामा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएका छन् । यसमध्ये स्थानीय सकार संचालन ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय शिक्षा नीति मुख्य रूपमा छन् । तर, त्यसमा गरिएका व्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।

अपांगता भएकाको स्थिति उस्तै

सरकारले नीति र नियममा विभिन्न व्यवस्था गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्रिय अपांग महासंघले जनाएको छ । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सीमान्तकृत समुदायको रूपमा चिनिन्छन् ।

शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र ईन्द्रीयसम्बन्धी अवस्थाको आधारमा हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, दुव्र्यवहार, हिंसा तथा मानवनिर्मित भौतिक संरचना तथा सूचना तथा संचारमा हुने अवरोधबाट प्रभावित भइरहेका छन् । यसकारण अपाङ्गता भएका व्यक्ति सँधै मानवअधिकारको समान उपयोग, आधारभूत सेवा सुविधाको उपयोग, मौलिक हकको उपयोग, अवसरको समान उपयोगमा सबैभन्दा पछाडि पर्दै गएका छन् ।

नेपाल सरकारले दीगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमार्फत २०३० सम्ममा कसैलाई पनि पछाडि नपार्ने उद्देश्य लिएको र अपाङ्गता भएका व्यक्ति दीगो विकास लक्ष्यको मुख्य लाभग्राही रहेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर अहिलेसम्म सरकारका दीगो विकास लक्ष्यका कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्न नसकेको राष्ट्रिय अपांग महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले बताए ।

सन् २०१६ मा नेपालका ५९ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको समन्वयमा सिन्टेफ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अपाङ्गता नभएका व्यक्तिको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सेवा सुविधामा पहुँचको अन्तर ७० देखि ९० प्रतिशत देखिएको छ । हरेक आठ जना विभिन्न सहायक सामग्री पाउनुपर्ने अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये एक जनाले मात्र सहायक सामग्री पाएका छन् ।

अपांगता भएका ४० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर

सिन्टेफको अध्ययनअनुसार विद्यालय जाने उमेर समूहका अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ४० दशमलव पाँच प्रतिशत विद्यालय बाहिर छन् । यसका लागि सरकारी निकायबाट पर्याप्त पहल नभएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

युनिसेफले प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार पाँचदेखि १२ वर्ष उमेरका कुल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेका छन् । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार सरकारले संचालन गरेका ३५ हजार नौ सय ९३ बाल विकास केन्द्रमा नौ लाख ७३ हजार नौ सय बालबालिका सिकिरहेका छन् । तर यसमा अपाङ्गता भएका बालबालिका भने तीन हजार दुइ सय ७० मात्र छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये ८१ दशमलव चार प्रतिशतको स्वास्थ्य अवस्था अपाङ्गता नभएका व्यक्तिको तुलनामा निकै जोखिमपूर्ण छ । उनीहरूमध्ये झण्डै ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको शिकार भइरहेका छन् ।

६७ प्रतिशत अपाङ्गता भएका महिलामाथि हिंसा !

सन् २०१९ मा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएअनुसार ६७ प्रतिशत अपाङ्गता भएका महिला विभिन्न प्रकारका हिंसाको शिकार भएका छन् । जसमा ६३ प्रतिशत युवा अपाङ्गता भएका महिला रहेका छन् ।

कुल हिंसामा परेका महिलामध्ये १६ प्रतिशतले मात्र उजुरी गर्ने गरेका छन् । यसको मुख्य कारण न्याय प्रणाली, गुनासो दर्ता प्रणाली, सुनुवाइ प्रकृया अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त नहुनु भएको महासंघले जनाएको छ ।

धेरै हिंसा शैक्षिक संस्थामा

अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसामा २१ प्रतिशत शैक्षिक संस्थामा हुने गरेको पाइएको छ । ५२ प्रतिशत अपाङ्गता भएका महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनामा पहुँच नभएको पाइएको छ । धेरै अपाङ्गता भएका महिलाले प्रजनन स्वास्थ्यको हक उपयोग गर्न नपाएका महासंघको अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यस्तै विपद् वा मानवीय संकटका अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति धेरै प्रभावित हुने गरेको तथ्य २०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पपछिको अध्ययनले देखाएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विपद्को अवस्थामा प्राय इमरजेन्सी सेल्टर अपाङ्गतामैत्री नहुनु, पूर्वसूचना प्रणाली अपाङ्गता मैत्री नुहुनु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क उपलब्ध नहुनु, उद्दारकर्मीलाई अपाङ्गताको विषयमा कुनै जानकारी, अभिमुखीकरण र तालिम नुहुनु जस्ता कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्ति धेरै जोखिममा पर्ने गरेका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

त्यस्तै कोरोना माहामारीबाट धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रभावित भएका छन् । लकडाउनको बेलामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले गरेको अध्ययनअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो नियमित आयस्रोत गुमाएका छन् । यस्तै धेरैजसो ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति राहतबाट बञ्चित भएका महासंघको भनाइ छ ।