फ्ल्यासब्याकमा राष्ट्रपतिकी मितिनी: पहिलो भेटमै जुठो खायौं, ५० रुप्पेका नयाँ नोट साट्यौं

पोखरा । उनीसँग बासित बिताएका सम्झनाहरुको कुनै किस्सा छैन । स्याना औंलाहरुले ‘लाहुरे बा’को औंला समाएर घुमेको कुनै अनुभव पनि छैन । बरु सम्झनाका तखतामा छन् त केवल आमासँग बिताएका क्षणहरु ।

बेलायती सेनामा कार्यरत स्याङ्जा पञ्चमुलका ओमप्रसाद गुरुङ छुट्टीमा नेपाल आएकै बेला मृत्यु भएको थियो । दाँतमा समस्या आएर अस्पताल गएको बेला रगतमा गड्बडी हुँदा उपचारकै क्रममा बुबाको निधन हुँदा उनी साढे २ वर्षकी मात्र थिइन् ।

सानैमा बुवा गुमाउने ती ‘बालिका’ थिइन्, मञ्जुदेवी गुरुङ । जो अहिले देशकै ठूलो महानगर पोखरा महानगरपालिकाको उपमेयरको कुर्सीमा छिन् । यो कुर्सीसँग शीतल निवासको कुर्सीको मितेरी साइनो पनि जोडिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपमेयर मञ्जु गुरुङको जीवनका कतिपय घटना मिल्छन्, त्यसैले यो नाता पार्टीभन्दा माथि भावनात्मक छ । राष्ट्रपतिले २०५० सालमा दासढुंगा जीप दुर्घटनामा पति गुमाएको जस्तै कहिल्यै नबिर्सने घाउ उनको जीवनमा पनि छ ।

सानै उमेरमा बुवा गुमाएर आमाको सहारामा संघर्षका अनेकन बांगाटिंगा बाटाहरु हिँडेर आएकी उपमेयर गुरुङको जीवनमा पनि ठ्याक्कै त्यही घटना दोहोरियो । उनले पनि २०४९ सालमा श्रीमानको साथ गुमाउनुपर्यो ।

२०४९ साउन १६ गते थाइ एअर दुर्घटनामा उनका पति मेखवहावदुरको मृत्यु भएको थियो । थाई एअर इन्टरनेसनल फ्लाइट ३११ को जहाज नुवाकोटको घोप्टेभीरमा दुर्घटना हुँदा मेखबहादुर गुरुङसहित ११३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

ठीक एक वर्षपछि दासढुंगामा तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव मदनकुमार भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन भएको थियो ।

‘राष्ट्रपतिसँग मितिनी साइनो’

२०५० साल फागुनमा एमाले पोखरा नगर कमिटीको अधिवेशन आयोजना भएको थियो । अधिवेशनको अतिथि थिइन्, विद्यादेवी भण्डारी ।

गुरुङले त्यही कार्यक्रममा भण्डारीलाई पहिलो पटक प्रत्यक्ष देखेकी थिइन् । पातालो शरीर, सेता लुगा र लोलाएका आँखाहरु लिएर भण्डारी अधिवेशनमा आएको याद ताजै छ गुरुङलाई ।

‘मेरो ठूलो बुवा क्याप्टेन मानबहादुर गुरुङ त्यतिबेला एमाले पार्टी कमिटीको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । पोखरा आ’बेला हाम्रोमा खाना खान उहाँ (भण्डारी) आउनुभाथ्यो,’ भण्डारीसँगको पहिलो भेट किस्सा फुकाउँछिन्, ‘त्यहीँ आबेला पहिलो पटक प्रत्यक्ष भेट भाथ्यो ।’

गुरुङको घरमा खाना खान गएकी भण्डारी त्यहाँबाट निस्किँदा भने ‘मितिनी’ बनेर फर्किइन् । पहिलो भेटमै दुवै मितिनी साइनोमा बाँधिए । २ फरक भूगोल र परिवेशका दुवैलाई ‘मितिनी’ साइनो लगाउन एउटा घटनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
तर, त्यो घटनामात्रै थिएन, ‘दुर्घटना’ नै थियो ।

पति वियोगको समान पीडा थियो विद्या भण्डारी र मञ्जु गुरुङको । खान खान मञ्जुको घरमा पुगेकी विद्या मितिनी बनेर फर्किदाका साक्षी थिए हाल गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना शर्मा र सांसद कृष्ण थापा । पहिलो भेटमै जुठो खाएर पचास रुपैयाका नयाँ नोट साटासाट गर्दै मितेरी साइनोमा गाँसिएका थिए ।

त्यो समय भण्डारी र गुरुङ दुवैले एकै विचार र आस्थाबाट राजनीति गरिरहेका थिए । दुवै अखिल नेपाल महिला संघमा आबद्ध थिए । सोही समयमा गुरुङले हवाइ दुर्घटनामा श्रीमान गुमाएकी थिइन् भने भण्डारीले सडक दुर्घटनामा ।

‘दुवै पातलो, दुब्लो थियौं । एउटै विचार र आस्थाबाट राजनीति पनि गरिरा’थ्यौं । फेरि हाम्रो जीवनमा घटेको घटना पनि उस्तैउस्तै थियो,’ गुरुङले मितेरी कथा सुनाइन्, ’सबैले ल अब तिमीहरु मितिनी हुनुपर्छ भनेपछि जोडियौं ।’

मितिनी साइनोका साक्षी थिए, सिर्जना शर्मा र कृष्ण थापा । शर्मा अहिले गण्डकी प्रदेशको उपसभामुख छिन् भने थापा प्रदेश सभा सांसद तथा नेकपाका कास्की जिल्ला अध्यक्ष ।

मितिनी साइनो ‘मौखिक’ नभई परम्परागत रुपमै लगाएको गुरुङको कथन छ । ‘टिकासिका लाएर, जुठो खाएर, पैसा साटेर मितिनी साइनो गाँस्या थियौ नि ! अरुजस्तो मौखिक हो र ?’ उत्साहित हुँदै सुनाइन्, ‘५०/५० रुप्पेको ताजा नोट साटफेर गर्याथ्यौं ।’

भण्डारीसँग मितिनी साइनो जोड्दा भने वर्तमान समयको भविष्यवाणी वा स्थार्थ नजोडिएको गुरुङ बताउँछिन् । ‘त्यसबेला म महानगरको उपमेयर, उहाँ राष्ट्रपति हुनुहोला भन्ने त कसलाई के था’थ्यो र ? अहिले परिस्थितिले जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगियो,’ उनी भन्छिन् ।

भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि भने गुरुङसँगको भेट पातलिएको छ । पहिले पोखरा आउजाउ भइरहे पनि राष्ट्रपति चुनिएपछि एक पटकमात्रै आफ्नो घरमा आएको गुरुङले सुनाइन् ।

‘अब त हामीले चाहेर फोन सम्पर्क गर्न सकिँदैन । उहाँले चाहेकोबेलामात्रै हुने हो । प्राइभेट नम्बरबाट फोन आउँछ । कलब्याक गर्न सकिने कुरा भएन,’ भनिन्, ’तर, यो गुनासो होइन है ! पद र जिम्मेवारीले पो हो त यो !’

पछिल्लो समय उपमेयर गुरुङलाई कोरोना पोजेटिभ देखिँदा राष्ट्रपतिको फोन आएको थियो ।

कांग्रेसी आमाकी कम्युनिस्ट छोरी !

गुरुङको राजनीतिक जीवन प्रवेश कथा भने रोचक छ । उनी कट्टर कांग्रेसी आमाकी कम्युनिस्ट छोरी हुन् । विद्यार्थी आन्दोलनमा गएर फर्किंदा आमा रिसाएर खानै नदिएको कथा पनि उनीसँग छ ।

‘त्योबेला उहाँ(आमा) कांग्रेसको कट्टर समर्थक हुनुहुन्थ्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई देखिसहनुहुन्थेन । तर, मलाई भने त्यतैतिर झुकाव, त्यतै रमाइलो,’ राजीनितिमा प्रवेश गर्दाको समय सम्झिदै उनी भन्छिन् ‘आन्दोलनमा गएर फर्किँदा आमाले खानै राख्दिनुहुन्थेन । पाहुना आएर खाइदियो भनेर मलाई भोकै सुताउनुहुन्थ्यो ।’

भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि भने गुरुङसँगको भेट पातलिएको छ । पहिले पोखरा आउजाउ भइरहे पनि राष्ट्रपति चुनिएपछि एक पटकमात्रै आफ्नो घरमा आएको गुरुङले सुनाइन् ।

अहिले भने आमा गुरुङको राजनीतिबाट सन्तुष्ट भएको र कुनै गुनासो नभएको सुनाउँछिन् । ‘विद्या भण्डारीसँग मितिनी साइनो लगाएपछि त आमा पनि एकाएक खुसी हुनु भो नि !’ हाँस्दै सुनाउँछिन् ।

राजनीतिमा गुरुङको प्रेरणाको स्रोत भने उनका मामा हुन् । ३६ सालबाटै कम्युनिस्ट राजनीतिमा झुकाव राखेकी उनले त्यतिबेला पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पढ्ने, विद्यार्थी आन्दोलनका समर्थक मामा जगदीश गुरुङबाट प्रेरणा लिएको बताउँछिन् ।

‘३७ सालबाटै राजनीतिमा प्रवेश गरें । तर, पछि बिहेबारी भइसकेपछि भने लामै समय निष्क्रिय रहें,’ गुरुङ राजनीति गर्दाका दिनमा फर्किइन्, ‘पछि २०५० सालबाट फेरि सक्रिय रुपमा फेरि राजनीतिमा फर्किएँ ।’

२०५० सालमा अखिल नेपाल महिला संघको सदस्य भएकी उनी ०५५ सालमा एमालेको संगठित सदस्य र ०७३ मा पोखरा महानगरको उपप्रमुख चुनिएकी हुन् ।

अझै ३/४ वटा उपमेयर चाहिन्छन् !

सबैतिर एउटै गुनासो छ, ‘उममेयर जिम्मेवारीविहीन भए । कामै गर्न पाइएन ।’ तर, गुरुङ भने उपमेयरलाई सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी दिइएको दावी गर्छिन् ।

‘महिला, बालबालिका, न्यायिक समिति, राजश्वदेखि लिएर अनुगमनसम्मको जिम्मेवारी उपमेयरकै हो । आफ्नो पालिकालाई सुशासनयुक्त बनाउन उपप्रमुख नै बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ,’ गुरुङको अनुभव छ, ‘बरु एउटा पालिकामा ३/४ वटा उपमेयर भए भने जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर अझ कार्य प्रगति देखाउन सकिन्थ्यो ।’

उममेयरमा विजय भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म ‘जिम्मेवारी अलमल’मा बितेको उपमेयर गुरुङ सुनाउँछिन् । महानगरका धेरै नीति, ऐन निर्माणमा प्रदेश र संघले निर्णय नगर्दा अझै पनि अलमलमै रहेको उनको भनाइ छ ।

भन्छिन्– स्थानीय तहले सबै गरेर ३ सय जत्ति ऐन, नीति बनाउनुपर्ने रहेछ । तर, प्रदेश र संघले नगर्दा अहिलेसम्म जम्मा ७० वटामात्रै बनाउन सक्या छौं । संघ र प्रदेशले चाँडै ऐन, नीति बनाइदिए हामीलाई पनि सजिलो हुने थियो ।’