गण्डकी सरकारको १ अर्बको ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा’, यस्तो छ ऋणको व्यवस्था

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीबाट धराशायी बनेका व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा’ को राहत प्याकेज ल्याएको छ । कोभिड-१९ को जोखिमलाई ध्यान दिँदै गत चैत ११ देखि देशव्यापी लागू गरिएको लकडाउनको बीचमा संकटग्रस्त साना तथा मझौला व्यवसायलाई यसले मल्हम लगाउने विश्वास गरिएको छ ।

बस, कृषि, पर्यटन व्यवसायी, मजदुरलगायतका प्रदेश सरकारसमक्ष आर्थिक सहायता माग गरेका थिए । साना उद्यमी तथा साना व्यवसायीलाई आर्थिक सहायता गर्ने गरी गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्बको वार्षिक कोष खडा गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

कोरोना प्रभावित साना उद्यमी र व्यवसायीलाई सस्तो व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने साथै व्यवसायीलाई पलायन हुन नदिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सो कोषले मंगलबार मात्र मूर्त रूप पाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले मंगलबार पोखरामा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त कोष कार्यान्वयन सम्झौता गरेको हो ।

कोष खडा गरी व्यवसायीलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण दिन प्रदेश सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य सम्झौता गरेको छ । सम्झौता कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोना महामारीले सबैभन्दा बढी साना व्यवसायी र मजदुर वर्ग चपेटामा परेकाले उनीहरुलाई सहयोग गर्न कोष खडा गरिएको सुनाए ।

‘योबीचमा पर्यटन, कृषि, सेवा तथा साना उद्यम क्षेत्रमा एकदमै गाह्रो भयो । लामो समय लकडाउनले गर्दा व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने बाध्यता भयो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘ती व्यवसायी र उद्यमीको जीवन रक्षाका लागि नै यो कोष आएको हो । प्रदेशले आफ्नो जनताको भलो चिताएरै काम गरेको हो ।’

सम्झौता पत्रमा बैंकका पोखरा निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव इन्दु घिमिरेले सम्झौता गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले उक्त कोषको सहयोगमा व्यवसायीलाई कर्जा सुविधा ल्याएको हो ।

कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई उकास्न बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याव व्यवसायीले तिर्नुपर्ने छैन, प्रदेश सरकारले नै कोषबाट तिरिदिने छ । ‘ऋणीहरूबाट बैंकहरुले सेवा शुल्क, कर्जा सुरक्षण शुल्कलगायत कुनै पनि शुल्क लिन पाइने छैन’, ’सम्झौता गर्दै घिमिरेले भनिन्, ‘यसले कोभिड १९ ले कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रका व्यवसायीलाई पारेको प्रभाव न्यूनिकरण गर्न एकदमै सहयोग गर्नेछ ।’

कोभिड प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायीलाई लक्षित गरी ल्याइएको कर्जा सुविधामा ५० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म शून्य ब्याजदरमा ऋण लिन पाइने छ । कर्जाका लागि ३० दिने सूचना निकालिने र आवेदन प्राप्त भएको १५ दिनमा कोभिड प्रभावबारे अध्ययन गरिने घिमिरे बताइन् । ’त्यसपछि मात्रै बैंकले ऋण दिने वा नदिने निर्क्योल गर्न सक्छ,’ उनले भनिन् ।

व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा ३ वर्षका लागि हुनेछ । कर्जा लिएको शुरूको महिनाबाटै सावाँ तिर्नुपर्दा व्यवसायीलाई झनै समस्यामा पार्ने भएकाले कर्जा लिएको ६ महिनापछिमात्रै तिर्ने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार प्रदेशसँग ३ वर्षका लागि सम्झौता गरिएको छ ।

भट्टराईले कोभिड प्रभावित साना व्यवसायीको जीवनस्तर उकास्न गण्डकी प्रदेशले मौलिक काम गरेको बताए । ‘प्रदेशस्तरीय योजना भए पनि एकदमै नौलो र मौलिक कामको शुरूआत हो । अन्य प्रदेशमा यस्तो कार्यक्रम छैन,’ उनले भने ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेलले कोरोना कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले करिब २७ अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको जानकारी दिए । ‘त्यो घाटालाई रिकभर गर्न पनि कोष ल्याउन जरुरी थियो । यसले लक्षित वर्गको स्तर उकास्न र घाटा न्यूनीकरण गर्न काम गर्नेछ,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण नेपालीले यो कोष र योजनाले प्रदेश सरकारलाई चिनाउने बताए । ऋण लिँदा झन्झट नभएर अझै सहज बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कर्जा प्रक्रिया सरल बनाउन सामूहिक वा व्यक्तिगत जमानी, व्यवसायमा रहेको मौज्दात उपकरण, सवारीसाधन वा जग्गाजमीन धितो राख्न सकिनेछ । गण्डकी प्रदेशमा भएका १८ वटा वाणिज्य बैंकका ४८० वटा शाखामध्ये जुनसुकै शाखाबाट पनि निवेदन दिन सकिने प्रदेशले जनाएको छ ।