वैदेशिक रोजगारीभित्र अनियमितता : सरकार भन्छ नि:शुल्क, म्यानपावर ठटाउँछन् एक लाख !

काठमाडौं । सरकारले मलेसियासँगै खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शु:ल्क नलाग्ने भने पनि ९८ प्रतिशत युवाले सरदर एक लाख खर्च गर्दै आएको पाइएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले गरेको एक अध्ययन अनुसार भर्ना शुल्कका नाममा सो रकम लिने गरिएको हो ।

अध्ययनमा समेटिएका दुई प्रतिशतभन्दा कम व्यक्तिले मात्र कुनै पनि शुल्क तथा खर्च व्यहोर्नु नपरेको बताएका छन् । अनुसन्धानकर्ता डा.जीवन बानियाको नेतृत्वमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका एक हजार पाँच सय ९३ जनामा सो अध्ययन गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले पछिल्लो केही वर्षयता श्रमिकको भर्ना वापतको सम्पूर्ण शुल्क तथा खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने नीति अंगिकार गर्दै आएको छ । जोर्डन, मलेसिया, संयुक्त अरब ईमिरेट्स (युएई), मोरिसस लगायत मुलुकसँग गरिएको श्रम सम्झौता तथा समझदारीमा त्यसै मोडललाई आधार बनाइएको छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन नसकेको जिफन्टले जनाएको छ ।

जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेमध्ये ४० प्रतिशत युवा एजेण्टमा नै निर्भर रहेको देखिएको छ । ३२ प्रतिशत भने प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीमा नै रोजगारीको प्रक्रियाका लागि पुग्ने गरेका छन् । बाँकी युवाहरु आफन्त, साथिमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेलाई म्यानपावर कम्पनीसँग सम्पर्क गराइदिने माध्यमको रुपमा कार्यरत एजेण्टको व्यवस्थालाई भने नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन, २०७५ मार्फत खारेज गरिसकेको छ ।

अध्ययनमा संलग्नमध्ये अधिकांशले रोजगार करार सम्झौता प्राप्त गरेको बताएका छन् । उनीहरुमध्ये ९५ प्रतिशत सहभागीले सम्झौतामा लेखिएको भाषा आफूले बुझेको बताए भने अन्यले त्यो पढ्न नसकेको तर म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधिले पढेर सुनाएको जानकारी दिएका छन् ।

एक तिहाई उत्तरदाताले आफूलाई नेपालमा भनिएअनुसारको रोजगारी गन्तव्य मुलुकमा नदिइएको गुनासो गरे । आधा उत्तरदाताले आफूलाई भनिए अनुसारको तलव नदिइएको बताए् ।

अध्ययनका क्रममा ९६ प्रतिशत श्रमिकले रोजगारीको दौरानमा रहँदा राहदानी लगायत आफ्नो व्यक्तिगत कागजात आफुसँग नरहने गरेको बताएका छन् । यस्तै चार प्रतिशतले मात्र गन्तव्य मुलकमा रहँदा ट्रेड यूनियनमा आवद्द हुने अधिकार रहेको जानकारी आफूले पाएको बताएका छन् ।

अध्ययनमा ८३ प्रतिशत उत्तरदाताले आफूले चाहेको समयमा स्वदेश फर्किने अधिकार नपाएको खुलाएका छन् । यस्तै ७० प्रतिशतले यसअघि जुन म्यानपावर कम्पनीबाट विदेश गएका थिए, त्यसबाट फेरि जान नचाहेको बताएका छन् । तर, २६ प्रतिशतले भने पहिलेकै म्यानपावर कम्पनीबाट विदेश जान इच्छुक रहेको सुनाए ।

यस्ता छन् सुझाव

सरकारले अवलम्वन गरेको रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क तथा खर्च व्यहोर्ने व्यवस्थाको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न जिफन्टले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । श्रमिकले भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्नु परेमा त्यसको अनिवार्य रसिद भर्पाई प्राप्त गर्ने विषयको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यो कार्यमा विभिन्न सरोकारवाला निकायले सरकारलाई झक्झक्याउनु आवश्यक रहेकोमा पनि जिफन्टले जोड दिएको छ ।

हरेक श्रमिकले लिखित तथा नेपाली भाषामा लेखिएको रोजगार करार सम्झौता वैदेशिक रोजगारीमा जानु अगाडि पर्याप्त समय बाँकी छदै प्राप्त गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावास तथा कुटनीतिक नियोगले उक्त मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले रोजगार करार सम्झौताअनुसार रोजगारी प्राप्त गरे–नगरेको, उनीहरुले तोकिएअनुसार तलव–सुविधा प्राप्त गरे–नगरेको तथा उनीहरुको अधिकार हनन् भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा चासो राख्न र आवश्यक परेमा मद्दत गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) नेकपा एमाले निकट टे«ेड युनियन महासंघ हो । महासंघले प्रवासी नेपाली श्रमिकको पक्षमा काम गर्न छुट्टै कमिटी बनाएको छ । यसै कमिटीमार्फत वैदेशिक रोजगारका क्रममा विभिन्न समस्यामा परेकाको उद्दारमा समन्वय र सहयोग, क्षतिपूर्ति प्राप्ति लगायतमा महासंघले मद्दत गर्दै आएको छ ।

स्वदेशमा नै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुनु पर्दछ भन्ने महासंघको मान्यता रहिआएको महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । नेपाली युवाले स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न सकेमा त्यसले देश–विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने उनको भनाई छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथा यवाको परिचालन गरी आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्न जिफन्टले सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिलाई सही सूचना प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको महासंघका महासचिव जनक चौधरीले बताए । सही सूचनाले सम्भावित ठगिबाट जोगाउन मद्दत पुर्याउने उनको भनाई छ ।