कर्णाली संसदीय समितिको उपेक्षमा दुर्गमका आयोजना, लेखा समिति नेतृत्वविहीन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा चारवटा संसदीय समिति बनेको चार वर्ष पुगेको छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि समितिले कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा र मुगुका विकासे आयोजनाको अनुगमनसमेत गरेको छ । आयोजनाको प्रगति, खर्चबारे समितिहरु अनभीज्ञ छन् ।

विकासे बजेटको सदुपयोग भए, नभएको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव वा निर्देशन दिने संसदीय समिति नै नपुग्दा त्यसको काम कस्तो भएको छ भन्नेबारे कसैलाई थाहा छैन ।

कर्णालीमा प्रदेश मामिला तथा विधायन समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गरी चार वटा संसदीय समिति गठन भएका छन् ।

‘सदनका चार संसदीय समितिमध्ये कुनै पनिका प्रतिनिधि डोल्पामा आएका छैनन्’, डोल्पाका डम्बर बुढा भन्छन्, ‘सुकिला मुकिलाले राजनीतिक पहुँचका आधारमा पारेका योजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ तर सरोकारवाला समिति कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।’

त्यस्तै हुम्ला, मुगु र डोल्पा जस्ता विकट जिल्लाका नागरिकलाई संसदीय समितिबारे नै थाहा छैन । ‘समिति कस्ता हुन्छन भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी नै छैन । मिनि पार्लियामेन्ट भनेर सुर्खेतका मिडियाले समाचार त लेख्छन् तर महसुस गर्न हामीले पाएका छैनौं’, विकट हिमाली जिल्लामा पत्रकारिता गरिरहेका नरजंग तामाङ भन्छन्, ‘संसदीय समितिहरु सुगममैत्री भए, विकटता देखेर उनीहरु यहाँ आएनन् कि जस्तो लाग्छ ।’

अर्थ तथा प्रकृतिक स्रोत साधन समितिका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री दल रावल भन्छन्, ‘म समिति सदस्य बनेदेखि अहिलेसम्म बैठकै बस्न सकेको छैन । बैठक बोलाउन आग्रह गर्दा पनि मान्दैनन् । यहाँ त संसदीय समिति निरीह भएको छ ।’

प्रदेशसभा अन्र्तगत रहेको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेल विकट जिल्लामा समितिहरु नगएको स्वीकार्छन् । ‘समितिले निर्णय गरेको खण्डमा हामी जतिसुकै विकट जिल्लामा पनि जान तयार छौं’, उनी भन्छन्, ‘निर्णय नभएका कारण मात्रै समस्या भएको हो ।’

सार्वजनिक लेखा समिति नेतृत्वविहीन

सार्वजनिक लेखा समिति सात महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने मान्यता भए पनि नेकपा एमालेले हालसम्म समितिको अध्यक्ष सिफारिस गर्न सकेको छैन । समिति नेतृत्वविहीन हुँदा सरकारका आर्थिक गतिविधिमा सदनले लगाम लगाउन सकेको छैन ।