कांग्रेसमा फेरि ६०/४० को समीकरण, रोकिएला त भागबण्डा ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा नेताहरूको गुट अदलबदल तीब्र भए पनि आन्तरिक शक्ति समीकरण यथावत देखिएको छ । २०६४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीच एकीकरण भयो । एकीकरणलाई लागि तय गरिएको फर्मुला थियो, ६०/४० ।
केन्द्रदेखि तल्लो संरचनासम्म कोइरालाले ६० प्रतिशत र देउवाले ४० प्रतिशत पद बाँडफाँड गरेर एकताप्रक्रियालाई टुंग्याएका थिए । त्यसयता संसदीय निर्वाचनको टिकटदेखि पार्टीका हरेक निर्णयमा तत्कालीन संस्थापन पक्षले ६० र देउवा पक्षले ४० प्रतिशत भाग लिएका थिए । पार्टी एकतापछि २०६७ सालमा सम्पन्न १२ औं महाधिवेशनले ६०/४० को समीकरण अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको थियो । यद्यपि महाधिवेशनको परिणामले समीकरण बदल्न सकेन ।
शेखरले परिणामलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्ने, गुटबन्दी नगर्ने र विधानअनुसार पार्टी चलाउन सहयोग गर्ने बताएका छन् । यद्यपि राजनीतिक रुपमा ६०/४० को समीकरण कांग्रेसभित्र अझ संगठित हुने देखिएको छ । पहिलो चरणमा खसेको मतको विश्लेषण गर्दा पदाधिकारीतर्फ मिश्रित परिणाम आउने देखिन्छ । देउवासँग सुविधाजनक बहुमत हुने भएपनि पार्टीलाई एकताबद्ध सञ्चालन गर्न कोइराला पक्षसँग शक्ति बाँडफाँडको विकल्प देखिदैन ।
सुशिल कोइराला सभापतिमा निर्वाचित हुँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी शेरबहादुर देउवाले ४२ प्रतिशत मत ल्याए । त्यसपश्चात पार्टीका हरेक संरचनामा कोइरालाले देउवालाई ४० प्रतिशत हिस्सा दिए । पदाधिकारी नियुक्तिमै देउवाले भाग खोजेपछि सुशिलले पनि ६०/४० को शक्ति समीकरणलाई निरन्तरता दिए ।
पार्टीभित्र एकता कायम गर्नका निम्तिपनि संस्थापन र गैरसंस्थापन पक्षबीचको शक्ति बाँडफाँडलाई कांग्रेसले संस्थागत गर्यो । १३ औं महाधिवेशनले पनि यस अवस्थाको अन्त्य गर्न सकेन । सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भए र निकटतम प्रतिस्पर्धी थिए रामचन्द्र पौडेल । महाधिवेशनपछि भागबण्डाको राजनीति अन्त्य हुने दाबी त गरियो तर व्यवहारमा लागू भएन । संसदको टिकटदेखि नेविसंघको पदाधिकारीसम्म पौडेलले भाग लिए । आजपर्यन्त कांग्रेसमा ६०/४० को राजनीतिक समीकरण र भागबण्डा टुटेको छैन । १४ औं महाधिवेशनको परिणामले पनि यसैलाई निरन्तरता दिने देखिन्छ ।
१४ औं महाधिवेशनको अन्तिम नतिजामा देउवाले डा. शेखर कोइरालालाई पराजित गरे । कुल खसेको ४ हजार ६ सय २३ मध्ये देउवाले २ हजार ७ सय ३३ मत प्राप्त गरे । जुन खसेको मतको ५९ दशमलव ११ प्रतिशत हो । कोइरालाले १ हजार ८ सय ५५ मत प्राप्त गरे । जुन खसेको मतको ४० दशमलव १२ मत हो । यो आधारमा सभापति देउवाले करिब ६० प्रतिशत पार्टी जनमतसहित दोस्रो कार्यकालको सुरूआत गर्नेछन् । अर्कोतिर ४० प्रतिशत मतसहित कोइराला पार्टीभित्र प्रतिपक्षको कित्तामा हुनेछन् ।
कांग्रेसवृत्तमा ६०/४० भन्नाले भागबण्डाको विम्वको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । महाधिवेशनको मैदानमा सबैजसो नेताहरूले भागबण्डा र गुटबन्दी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन कसरी होला ? कांग्रेसवृत्तमा चासोकै विषय छ ।
शेखरले परिणामलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्ने, गुटबन्दी नगर्ने र विधानअनुसार पार्टी चलाउन सहयोग गर्ने बताएका छन् । यद्यपि राजनीतिक रुपमा ६०-४० को समीकरण कांग्रेसभित्र अझ संगठित हुने देखिएको छ । पहिलो चरणमा खसेको मतको विश्लेषण गर्दा पदाधिकारीतर्फ मिश्रित परिणाम आउने देखिन्छ । देउवासँग सुविधाजनक बहुमत हुने भएपनि पार्टीलाई एकताबद्ध सञ्चालन गर्न कोइराला पक्षसँग शक्ति बाँडफाँडको विकल्प देखिदैन ।
पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यतर्फको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी रहेका कारण कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको शक्ति समीकरण निश्चित भइसकेको छैन । यद्यपि १ सय ६७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ३३ जना सभापतिले नै मनोनीत गर्ने हुँदा देउवा आरामदायी बहुमतमै रहनेछन् । पहिलो कार्यकालमा बहुमतभन्दा अधिकतम सहमतिका आधारमा निर्णय लिने अभ्यास सभापति देउवाले गरेका थिए ।
पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यतर्फको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी रहेका कारण कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको शक्ति समीकरण निश्चित भइसकेको छैन । यद्यपि १ सय ६७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ३३ जना सभापतिले नै मनोनीत गर्ने हुँदा देउवा आरामदायी बहुमतमै रहनेछन् ।
दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन देउवाले प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, सुजाता कोइराला लगायतका नेताहरूको प्रत्यक्ष सहयोग लिएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता डा.शशांक कोइरालाको मौनतापनि देउवा जितको मुख्य कारक बनेका छन् । दोस्रो कार्यकालमा आफूलाई स्वीकार गरेका नयाँ पुराना नेताहरूको व्यवस्थापनका साथै ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतसहित स्थापित शेखर समूहलाई साथमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
कांग्रेसवृत्तमा ६०/४० भन्नाले भागबण्डाको विम्ब रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । महाधिवेशनको मैदानमा सबैजसो नेताहरूले भागबण्डा र गुटबन्दी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन कसरी होला ? कांग्रेसवृत्तमा चासोकै विषय छ ।