अस्थायी संरचनामै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय सार्ने तयारी

रुपन्देही । अस्थायी संरचनामा राजधानीका संरचना नसार्ने यसअघिको प्रतिवद्धता विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका मन्त्रालय सार्न कर्मचारीलाई दवाव दिन थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी तथा अन्य मन्त्रीहरुको दबावमा बुटवलमा रहेको अस्थायी संरचनाबाट सञ्चालन भइरहेका मन्त्रालय दाङका अस्थायी संरचनामै सार्न थालिएपछि कर्मचारीमै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाले २० असोज २०७७ प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी तोकेपछि प्रदेशसभामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल तथा अहिलेका मुख्यमन्त्री तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसीले राजधानीमा स्थायी संरचना बनेपछि मात्रै मन्त्रालय सार्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए ।

तर अहिले सो ठाउँमा कुनै संरचना नबनेपनि मन्त्रालय सारेर राज्यको करोडौं रकम खर्च हुने भन्दै कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका हुन ।

सरकारमा सहभागी सांसदहरु भने कर्मचारीले सरकारले गरेको निर्णय पालना गर्नुपर्ने बताउँदे जसरी पनि मन्त्रालय छिटो सार्न दवाव दिएका छन् ।

देउखुरीमा यसअघि मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय, प्रदेश प्राधिकरणको कार्यालय ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय अस्थायी भवनमै लगिएको थियो भने अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि पुनः अस्थायी संरचनामै लगिएको छ । मन्त्रालय सारेपनि कर्मचारीहरू भने दाङ जान मानेका छैनन् ।

स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय दाङ देउखुरीको एक वडा कार्यालयमा लगिएको छ ।

राप्ती गाउँपालिका–५ सिसहनियाँ बजारको साविक ५ नम्बर वडा कार्यालयमा मन्त्रालय लगिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याणमन्त्री इन्द्रजित थारुले अब सबै मन्त्रालय दाङ सारिने बताए । उनी दाङबाटै निर्वाचित भएकाले पनि उनलाई यो दवाव परेको कर्मचारी बताउँछन् ।

‘अब छिटै नै अन्य मन्त्रालयले पनि स्थायी राजधानीबाटै सेवा सुरु गर्नेछन्,’ उनले भने । उनले स्थायी राजधानी कार्यान्वयनका लागि सहयोगी भूमिका खेल्न सबैसँग आग्रह गरे ।

प्रदेश सरकारले भने स्थायी संरचनाका लागि गुरुयोजना अनुरुप अघि बढ्ने भनेको छ । तर संरचनाबारेको अध्ययन भने अझै सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधारविना नै स्थायी राजधानी देउखुरीमा मन्त्रालय र कार्यालय स्थापनाका लागि दबाब दिएपछि मन्त्रालय सार्नुपरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय खानेपानी महाशाखा प्रमुख ध्रुव धितालले मन्त्रालय सरेर गएपछि त्यहाँ कर्मचारीहरूलाई कोठा भाडामा लिन र खाना तथा आवासमा समेत समस्या भएको बताए ।

पूर्वाधार नबन्दै मन्त्रालय दाङ लैजान थालिएपछि मन्त्रालयको कामकाज सञ्चालनमा पनि समस्या हुने देखिएको छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रदेश संयोजक मेघदेव पन्तले जबर्जस्ती अस्थायी संरचनामा मन्त्रालय सार्दा सेवा प्रवाहमा सहजता नआउने बताए ।

बुटवल राजधानी भएका कारण करिव एक हजार कर्मचारीहरूले यहाँ सरुवा मिलाएका थिए । तर मन्त्रालय दाङ सार्न थालेपछि कर्मचारीहरुले फेरि सरुवा खोज्न थालेको बताएका छन् ।

अर्थले निकासा रोकेपछि प्रदेशसभाको भवन रोकियो

आगामी हिउँदे अधिवेशन दाङमै गर्नेगरी प्रदेशसभा भवन बनेको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताएपनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगरेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको निर्माणाधीन भवनको काम रोकिएको छ ।

दाङ देउखुरीस्थित राप्ती गाउँपालिका–३ को राप्ती प्राविधिक शिक्षालय हाताभित्र निर्माण भइरहेको भवनको काम निर्माण कम्पनीले बजेट अभावमा रोकेको छ ।

प्रदेशसभाको हिउँदै अधिवेशन नयाँ भवनमा गर्ने गरी भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि एकाएक काम रोकिएपछि निर्माण अवधि फेरि लम्बिने भएको छ ।

हाल प्रदेशसभाको अधिवेशन बुटवलमा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको घरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले अर्थले बजेट नदिँदा काम रोकिएको बताए ।

‘हामीले प्रदेशसभा भवनको डिजाइन परिवर्तन गरी अर्थ मन्त्रालयसँग थप तीन करोड रकम माग गरेका थियौं, तर अर्थले स्वीकृति नदिएकाले तत्कालका लागि काम रोकिएको छ,’ उनले भने ।

प्रदेशसभा भवनको लागत पाँच करोड २९ लाख रुपैयाँ भए पनि डिजाइन परिवर्तन गर्दा थप बजेट लाग्ने भएपछि अर्थमन्त्रालयसँग माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘भवनमा ढुंगाको छानो, सो छानो लगाउँदा आवश्यक पर्ने फलामको पातालगायतका सामग्री थप्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले १० दिनअघि अर्थसँग बजेट मागिएको थियो,’ उनले भने ।

आवश्यक बजेटको मागसहित प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमा भेरिएसनका लागि भन्दै पत्र पठाएको हो । ‘अहिले छुट्टिएको बजेट नयाँ संरचना थप्नका लागि अपुग हुन्छ, बजेट अपुग हुन भएपछि काम रोकिएको हो,’ उनले भने ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख घिमिरेका अनुसार हालसम्म भवनको ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन यही भवनमा गर्ने गरी निर्माण कम्पनीले दिन र रात गरी दुई सिफ्टमा काम गरिरहेको थियो ।

प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि गत २४ वैशाखमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्यको सुरुवात गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौतामा २०७८ साउन मसान्तभित्रै भवन निर्माण गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर सम्झौताअनुसार काम नभएपछि निर्माण कम्पनी परिवर्तन गरी अर्कोलाई ठेक्का दिइएको हो ।

सुरूमा भवन निर्माणका लागि ड्रागन जेभी बस्नेतलाई ठेक्का दिइएकोमा सम्झौताअनुसार काम नभएपछि अर्का निर्माण व्यवसायी यज्ञ केसीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको छ ।

जग्गा एकीकरण र गुरुयोजना छिटो सक्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश राजधानी निर्माणको विषयमा छिटो काम गर्नका लागि सरोकारवालाई निर्देशन दिएका छन् ।

राप्ती उपत्यमा देउखुरीमा भइरहेको जग्गा एकीकरणको काम र राजधानीको गुरुयोजना एकैसाथ करिव १ महिनामा सार्वजनिक गर्ने गरी काम गर्नका लागि उनले निर्देशन दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री सम्र्पक कार्यालय लालमटियामा राजधानी निर्माणका सन्दर्भमा गठित जग्गाा एकीकरण कार्यदलको बैठक बोलाएर मुख्यमन्त्री केसीले युद्धस्तरमा काम गरी सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

उनले राजधानी निर्माणको विषय ख्याल ठट्टाको विषयभन्दा पनि हालको प्रदेशबासीको हित र भावी पुस्तालाई पनि न्याय हुने गरी काम गरिनुपर्ने बताएका थिए ।

मुख्यमन्त्री केसीले भने – हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशले सौभाग्य पाएको छ, एउटा भर्जिन ल्याण्डमा छौँ, हामीले यसलाई विचार पुर्‍याएर अगाडि बढेमा देशकै सुन्दर प्रदेश राजधानी निर्माण गर्न सक्छौ, त्यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुको सहयोग आजसम्म प्राप्त भएको छ अझै निरन्तर रुपमा सहयोग हुनेछ र हामी सबैको सुन्दर राजधानी बनाउँछाैं ।

मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनीको राजधानी निर्माणका लागि भित्र र बाहिरी घेरा बनाएर काम गर्नका लागि निर्देशन गर्दै भने – हाम्रो राजधानीको निर्माणका लागि पहिलो चरणमा राप्ती गाउँपालिका, गढुवा गाउँपालिका, सितगंगा पहिलो घेरा बनाएर काम गर्ने, दोस्रो चरणका लागि लमही नगरपालिका, कपिलबस्तुको शिवराज नगरपालिका, प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिकालगायतलाई सहभागी बनाएर अगाडि जानु पर्दछ ।

केसीले राजधानी निर्माणको विषयमा सबैले सहकार्य गरी आगामी प्रत्येक शनिबार कार्यदलको बैठक बसी स्थलगतरुपमा नै अगाडि बढ्नका लागि सबैले हातेमालो गर्नका लागि अनुरोध गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद्ले मुख्य न्यायधिबक्ताको श्रीकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय जग्गा एकीकरण कार्यदल निर्माण गरेको थियो ।

कार्यदलका संयोजक श्रीकृष्ण सुवेदीले आफ्नो समितिलाई प्रदेश सरकारले दिएको कार्यका पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।