तिनाउ करिडोर निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, उचित मुआब्जा नपाए काम ठप्प पार्ने चेतावनी

रुपन्देही । गतवर्षदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तरगत रुपन्देहीको तिनाउ–दानव करिडोरको २० प्रतिशत पनि काम पूरा नहुँदै स्थानीयले अवरोध गर्न थालेका छन् ।

रुपन्देहीको उत्तरीदेखि दक्षिणी सिमानासम्म पुगेका तिनाउ र दानव नदी छेउमा तटबन्धसहितको करिडोर निर्माणका लागि सरकारले एक वर्ष अघिदेखि काम सु्रु गरेको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको यो योजनाको शुरुवात गतवर्ष मंसिर १० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुभारम्भ गरेका थिए । यो योजनाले रुपन्देहीलाई देशकै नमूना सडक बनाएर सबैलाई हेर्न आउने बनाउने पौडेलले बताएका थिए ।

महत्वाकांक्षी योजनामा रहेको यो करिडोरले रुपन्देहीको तिनाउ र दानव कोरिडोर सडक निर्माणले बुटवलदेखि मर्चवारसम्मलाई जोड्ने छ । दुवै नदीमा गरी करिब ५० किलोमिटर पर्ने यो आयोजनाका लागि ४ अरब १३ करोडको लागत अनुमान गरी पहिलो चरणमा १ अरब ३५ करोड रकम छुट्टाइएको थियो ।

तर स्थानीयले करिडोरबाट क्षति हुने घर जग्गावालाहरुलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै तिनाउ दानव करिडोर पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर काम रोक्नेसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

समितिले आइतबार विभिन्न मागसहित संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै आयोजनाले अब कसरी काम अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योलमा परेको छ । संघर्ष समितिले बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुखलाई तथा बुटवलका वडा नं ९, २, ५, ७, ११, १२, १३, १४ र १७ का वडाअध्यक्षहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा जनप्रतिनिधिसंग अन्तरक्रिया तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने, १३ गते धर्ना दिने र माग सम्बोधन नभए रानीगंज हरियाली टोल र तिलोत्तमा टोलमा सुरु भएको काम रोक्ने चेतावनीसहितका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

घर जग्गावालाहरुलाई उचित व्यवस्थापन र क्षतिपूर्ति नभएसम्म करिडोरको काम संचालन हुन नदिने संघर्ष समिति अध्यक्ष आत्मराम रानाले बताए । समितिका उपाध्यक्ष राजु शाहीले विगत ३० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको क्षेत्रमा करिडोरको नाममा स्थानीयहरुलाई उठिबास लगाउने कार्य आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए ।

कोरिडोरका कारण सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासका करिब पचास हजार आश्रित परिवारहरु विस्थापित हुने अवस्था आएको समितिका सचिव बिष्णु सुनारले दावी गरेका छन् । तर यसको वास्तविक तथ्यांक भने स्थानीय पालिकाले पनि लिन सकेको छैन ।

स्थानीय वीरेन्द्र बिकले विगत ३० वर्षदेखि बसोबास गरेको बस्तीका स्थानीयले राज्यको लालपुर्जाबाहेक राज्यले अनुमति दिएका कर र बुझाउनुपर्ने महशुल विद्युत् कर, पानीको महशुल र लालपूर्जा पाइन्छ भनेर भरिएको फारममा पनि शुल्क राज्यलाई तिरेको र लालपूर्जा मात्र नभए पनि मत भने चल्ने भन्दै क्षतिपूर्तिसहित उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् ।

समितिले यो विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वअर्थ तथा गृहमन्त्री विष्णु पौडेल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री कार्यालय, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदी, सडक डिभिजन बुटवल, सम्बन्धित वडा कार्यालयहरु र सबै राजनैतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको जनाएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले तिनाउ दानव करिडोर राष्ट्रिय गौरवको योजना भएकाले स्थानीय सरकारले समन्वय गर्ने मात्र रहेको र यसमा पालिकाले अलग लगानी गर्न नपाउने भएपनि स्थानीयले उपमहानगरसँग अनावश्यक विवाद निकाल्न खोजेको बताए ।

‘अहिलेसम्म कसैको घर फालिएको छैन, यसबाट विस्थापित हुनेको लगत निकालेर केन्द्र तथा प्रदेशलाई जानकारी दिइएको छ, सरकारले त्यो क्षेत्रबाट विस्थापित घरबार नभएकालाई जसरी पनि व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ अनि आन्दोलन कसको लागि र के का लागि भन्ने नै आश्चर्यजनक छ’, प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘चुनाव आयो, केहीलाई राजनीति पनि लायो, आयोजनाले घर नभएका ठाउँमा पहिले बनाउने, अनि क्रमशः व्यवस्थापन हुँदै जाने भनेको छ, सरकारी जग्गामा बसेर बाटोलाई जग्गा दिन्नौ भन्न मिल्दैन, मुआब्जा दिने सबै केन्द्रले हो म सबै स्थानीयलाई बुझेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछु ।’

बुटवल सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख जयलाल मरासिनीले तिनाउ करिडोरले कसैलाई पनि उठिबास नगलाउने बताउँदै यसलाई विकासको रुपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन् । बस्ती नभएको ठाउँमा अहिलेसम्म २० प्रतिशत काम सकिएको र नियमितरुपमा काम गर्न पाए भालु वर्षमा धेरै काम सकिने मरासिनीले बताए ।

‘हामीले स्थानीयलाई हटाउने भनेका छैनौं, पहिले बस्ती नभएको ठाउँमा बाटो तथा तटबन्ध बनाएर बस्ती भएको ठाउँमा उनीहरुको व्यवस्थापन भएपछि मात्रै काम गर्ने जानकारी धेरै पटक दिएका छौं तर कसको उक्साहटमा रोक्न खोजिएको छ आश्चर्यमा परेका छौं, विकासका लागि स्थानीयले नै साथ दिनुपर्ने हो, सबै दलमा आवद्ध नेताकार्यकर्ताहरुले साथ दिनुपर्ने हो’, मरासिनीले भने, ‘यस्तो अनावश्यक बखेडाले काम गर्ने उत्साह नै हराउने भयो, कसरी सकिन्छ हरेक ठाउँका अनावश्यक विवादमा समय कटाएर विकासका काम समयमै पूरा गर्न ?’

रुपन्देहीमा बारम्बार क्षति गर्ने नदीमा तटबन्धको काम हुने र बस्तीहरु सुरक्षित गर्ने योजनाको राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कुनै दलले स्थानीयलाई उचालेर काम रोक्न नहुने स्थानीय दिपक गुरुङ बताउँछन् । डीपीआर भइसकेकामध्ये पहिलो चरणमा तिनाउतर्फ साढे ८ र दानव नदीतर्फ ३ किलोमिटर सडक निर्माणको लागि ठेक्का गतवर्ष सम्झौता भएको थियो ।

नदी किनारामा विकास भइरहेका मानव बस्ती तथा ठूला शहरहरुलाई जोड्ने तथा यातायातको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्य यो सडकको छ । तिनाउ कोरिडोर अन्तर्गत जिरो पोइन्ट (तिनाउ र दानव छुट्टिएको ठाउँ) देखि मगरघाटसम्मको नदी किनारको दुवैतर्फ सडक निर्माण हुनेछ । पहिलो चरणको ठेक्का ३६ महिनामा काम सक्नेगरी किराँतेश्वर मैनाचुली अविसा जेवीले पाएको छ ।

दानव कोरिडोरमा बेलबासको झोलुंगेपुलदेखि नयाँगाउँसम्म सडक निर्माण हुनेछ । २७ महिनामा काम सक्ने गरी यसको १९ करोड ४२ लाख रुपैयामा सम्झौतामा लामा बानियाँ जेवीले काम शुरु गरेको छ ।

आयोजनका अनुसार २२ मिटर चौडाइको सडक क्षेत्रमध्ये किनारतर्फको १० मिटर ग्रिनरी अर्थात रुखहरु रोपेर हरियाली बनाइने र बाँकीमा १२ मिटरमा सडक संरचना हुनेछ । सात मिटर कालोपत्रेले समेट्ने छ । सडकको दुवै किनारमा दुई दुई मिटरको फुटपाथ हुनेछ । आधा–आधा मिटरको नाली हुनेछ ।