संसद विघटनः अग्रगामी नीतिको प्रतिगामी नेतृत्व हुनुको दुष्परिणाम

गत वर्ष आजकै दिन असंवैधानिक तवरले संसद विघटन गरिएको थियो । त्यो विघटन असंवैधानिक त थियो नै, राम्रो उद्देश्यबाट पनि प्रेरित थिएन । जनताको बलीदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धीहरु समाप्त गर्ने मनशायद्वारा प्रेरित भएर त्यो असंवैधानिक कदम रोजिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को कुरा मात्रै भएन, सत्तारुढ दलभित्र पनि आवश्यक छलफल नगरी एकतर्फी ढंगबाट गरिएको विघटनले मुलुकलाई संवैधानिक बाटोबाट ‘लिकआउट’ गरेको थियो । त्यसको परिणाम मुलुकमा संवैधानिक दुर्घटना हुने करिब–करिब निश्चित थियो । त्यसविरुद्ध सडक आन्दोलन भए । न्यायिक पुनरालोकनको ढोका ढक्ढक्याउने स्थिति रह्यो । सडक आन्दोलन र न्यायालयको हस्क्षेपबाट संविधानमाथि गरिएको हस्तक्षेपलाई फेरि ‘ट्रयाक’मा ल्याउने काम थियो । त्यो असंवैधानिक विघटन असफल भयो र मुलुक दुर्घटनाबाट जोगियो ।

पूर्वनियोजित ढंगले संविधान र संवैधानिक प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्ने कदम थियो त्यो । यो परिवर्तनका मूल्यहरु, परिवर्तित व्यवस्था र जनताको भावनाको खिलापमा थियो । यदि त्यस्तो सुनियोजित योजना थिएन भने असंवैधानिक बाटोमा हिँड्नुपर्ने कारण के थियो ? संविधानले नदिएको अख्तियारी प्रयोग नगरेर असंवैधानिक कदम चाल्नुपर्ने र जोरजुलुम गर्नुपर्ने परिस्थिति नै किन आउँथ्यो र ?

संवैधानिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै जाने मनशाय भएको भए संविधानको खिलाप गएर एकपटक होइन, दुई–दुई पटक नाटकीय ढंगले विघटन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँदैन्थ्यो । घटना र तथ्यहरु आफैं बोलेको थियो ।

एउटा जीवित पार्टी भित्र विवाद हुनु, छलफल र बहस हुनु स्वभाविक हो । कतिपय अवस्थामा बहसले विवादको रुप पनि लिन्छ । तर, त्यसको व्यवस्थापन गर्नु एउटा पार्टीको कुशल नेतृत्वको क्षमता र दायित्वको विषय हो । पार्टीमा विवाद भए, छलफल भए भन्नेबित्तिकै अतिवादी निर्णयमा पुग्नु सर्वथा अलोकतान्त्रिक र पार्टीको मूल्यभन्दा बाहिरकै कुरा हुन्छ ।

संसद विघटनले नेकपाको विभाजनलई उत्कर्षमा पुर्यायो भन्ने कुरालाई एकहदसम्म ठिकै भन्न सकिन्छ । पार्टी भित्रको बहसले विवादको रुप लिइसकेको थियो । विवाद अग्रगामी विचार अबलम्बन गर्ने, मुलुकलाई अग्रगमनको बाटोमा हिँडाउने, परिवर्तनको रक्षा गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्दै अगाडि बढ्ने वा त्यसलाई संकुचित गर्दै पुरानो बाटोमा फर्काउने भन्ने विषय नेकपा भित्रको बहसको सार थियो ।

त्यसको व्यवस्थापन पार्टी भित्र नै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । त्यसलाई बहसबाट एउटा साझा निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्थ्यो । बहुमत र अल्पमतको अवस्थाबाट एउटा निष्कर्षमा पनि पुर्याउन सकिन्थ्यो । तर, तत्कालीन नेतृत्वले त्यो विधि अबलम्बन नगरिकन जोरजुलुम गरेर नै आफ्नो कुरा लागू गराउने अथवा प्रतिगमनको यात्रामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने विचार तत्कालीन नेतृत्वको थियो ।

त्यो विचारमा जोरजुलम र जबरजस्त मुलुकलाई हिँडाउने प्रयासस्वरुप संसदको विघटन गरियो गरियो । त्यसले नेकपाका भित्रको बहस र विवादलाई उत्कर्षमा पुर्यायो ।

यो घटनाबाट केपी ओलीजीले व्यक्तिगत रुपमा एउटा अवसर गुमाउनु भयो । मुलुकले पनि एउटा सम्भावनालाई गुमाएकै हो । यसबाट लिनुपर्ने महत्वपूर्ण शिक्षा भनेको नीति असल भएर मात्रै नपुग्दो रहेछ, त्यसलाई लागू गर्ने नेतृत्व पनि तद्नुकुलको चाहिने रहेछ भन्ने कुरा पनि यो एउटा सिकाइ हो । किनभने परिवर्तित व्यवस्था, परिवर्तनका मूल्यहरु जे छन्, यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी केपी ओलीजीले जे प्राप्त गर्नुभयो, त्यो त्यति उपयुक्त रहेनछ भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गर्यो ।

देशले हिँडिरहेको बाटो, अबलम्बन गरिरहेको नीति र उहाँको सोचाइको बीचमा ‘ग्याप’देखियो । त्यसकारण मुलुक सहज ढंगले अगाडि बढ्न सकेन । त्यहाँ नीति र नेतृत्वको अन्तरविरोध जस्तो भयो । यसले गर्दा मुलुकले एउटा अवसरलाई गुमाउने स्थिति आयो ।

केपी ओलीलाई एउटा अवसर मिलेको थियो । कति परिस्थितिले उहाँलाई अवसर प्रदान गरेको थियो । केही उहाँको मेहनतले पनि काम गरेको होला । त्यसको सदुपयोग उहाँले गर्न सक्नुभएन ।

देशमा संविधानसभामार्फत संविधान बन्यो । देशमा संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, समाजिक न्यायका थुप्रै सावलहरु छन् । यो माओवादीले गरेको राजनीतिक इन्जिनियरिङ थियो । अहिले पनि माओवादीले इजिनियरिङ गरेको कोर्षमा मुलुक हिँडिरहेको छ । नेतृत्व अरु पार्टीका नेताले गर्ने, नीति माओवादीको इन्जिनियरिङअनुसार देश चल्ने ! यो अन्तरविरोध हल गर्नु अलिहेको आवश्यकता हो ।

संसद विघटनको घटनाले वाम आन्दोलमा अलिकति धक्का लागेको हो तर समग्रमा होइन । केपी ओलीलाई समावेशिता, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता त्यति प्रिय नलाग्ने । गणतन्त्रप्रति नै त्यति बलियो प्रतिवद्धता नदेखिने । देशको संविधानले एउटा कुराको माग गर्ने, उहाँको सोचले चाहिँ अर्को कुराको आवश्यकता देख्ने भएपछि एउटा स्वभाविक अन्तरविरोध देखिएको हो । यो कुरा बुझ्नलाई पनि वामपन्थी आन्दोलन केही वर्ष गुज्रिनुपर्ने भयो ।

परिवर्तनका मूल्यको रक्षा र विस्तार आजको आवश्यकता हो । जनताको भावनाको निरन्तरताको मूल प्रवृत्ति हो यो । जनताको यो प्रवृत्ति र धाराविरुद्ध जो कोही खडा हुन्छ, उ असफल हुनु र पराजित हुनु अवश्यमभावी छ ।

गत वर्ष जुन परिघटना देखापर्यो, उपलब्धीका मूल्यहरुमाथि नै हस्तक्षेप भयो । हामीले उपलब्धीको रक्षा गर्नका लागि तयार हुनेजति सबैलाई हामी अगाडि लिएर गयौं । त्यो बेला माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत उक्त अभियानमा सहभागी भएकै थियौं । कांग्रेस अग्रगमन र प्रतिगमनकाबीचमा चलायमान भइरहेको थिएन । अग्रगमन र प्रतिगमनकाबीचमा कांग्रेस लामो समयसम्म अलमलमा परिरह्यो ।

अन्तिममा कांग्रेस पनि उपलब्धीका रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो । त्यसकारण एउटा गठबन्धन पनि बनायौं । र, नेपाली जनताले ख्याल गरिराख्नुपर्ने प्रश्न यो पनि बनेको छ कि मुलुक अग्रमन कि पश्चगमनको दोबाटोमा पसिरहेको बेलामा देशको जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी लामो समय अलमलमा रहनु भनेको जिम्मेवारीपूर्ण कुरा हुँदैन । एउटा जिम्मेवार पार्टीका लागि त्यो शोभनीय पनि हुँदैन ।

कांग्रेस लामो समय अलमलमा रहिरह्यो, त्यसकारण मुलुकले केही समय अनिर्णय व्यहोर्नुपर्यो । केही महिना मुलुक अनिर्णयको बन्दी रहने कुरा पनि जनता र राष्ट्रका लागि नोक्सान हो । तर, जे होस्, त्यतिबेला परिवर्तनका मूल्यको रक्षा गर्नका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरु परिवर्तनको पक्षमा आए । र, सामुन्नेको प्रतिगमनको खतरा टर्यो ।

(माओवादी नेता बस्नेतसँग नेपाल प्रेसकर्मी रामकुमार डिसीले गरेको कुराकानीमा आधारित । नेता बस्नेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सरकारबाट सामूहिक राजीनामा दिएर सडकमा आउने ७ मन्त्रीमध्येका एक हुन् ।)