मीरामैयाँको किर्ते प्रकरण- कल्याणले प्रमाणित गरेको पहिलो नागरिकता किन लुकाइन् ?

काठमाडौं । जागिर अवधि लम्ब्याउन नागरिकता र उमेरमै किर्ते गरेकी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश मीरामैयाँ खड्काले पहिलोपटक लिएको नागरिकता लुकाउन खोजेकी छन् ।

नेपाल प्रेसले न्यायाधीश खड्काले नागरिकतामा किर्ते गरेको तथ्यसहितको समाचार सम्प्रेषण गरेपछि उनले खण्डन वक्तव्य निकालेर आफूले २०३३ माघ २८ गते ललितपुर जिल्ला प्रशासनबाट लिएको नागरिकताबाहेक अन्य कुनै नागरिकता नलिएको दाबी गरेकी थिइन् ।

तर, खड्काले खण्डनमा समेत किर्ते प्रयास गरेकी छन् । आफूले एकमात्र नागरिकता लिएको र उमेर फरक हुनुमा न्यायपरिषद दोषी रहेको भनेर उम्किन खोजे पनि उनले २०३२ माघ २८ गते पहिलोपटक नागरिकता लिएको अभिलेख ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेटिएको छ ।

खड्काले २०३२ माघ २८ गते नागरिकता लिएको बेला १९ वर्ष उमेर लेखिएको छ । उनले दोस्रोपटक २०३३ माघ २८ मा नागरिकता लिएको विवरण पेस गरेकी छन् । त्यसमा पनि उमेर १९ वर्ष छ ।

२०३२ सालमा १९ वर्ष भएको व्यक्ति एक वर्षपछि पनि १९ वर्ष नै कसरी हुन्छ ? यो प्रश्नमा मीरामैया प्रवेश गर्न चाहेकी छैनन् । अझ रोचक कुरा चाहिँ के छ भने, मीरामैयाँले २०३२ सालमा पाएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा तत्कालीन शाखा अधिकृत कल्याण श्रेष्ठले प्रमाणित गरेका छन् ।

हाल मीरामैयाँ लगायत केही हड्ताली न्यायाधीशमार्फत सर्वोच्च अदालत कब्जा गर्ने अभियानको नेतृत्वमा रहेका कल्याण श्रेष्ठले २०३७ साल कात्तिक २७ गते मीरामैयाको नागरिकताको कपीमा प्रमाणित गरेको प्रमाण भेटिएको छ ।

खड्काले २०३२ माघ २८ गते नागरिकता लिएको बेला १९ वर्ष उमेर लेखिएको छ । उनले दोस्रोपटक २०३३ माघ २८ मा नागरिकता लिएको विवरण पेस गरेकी छन् । त्यसमा पनि उमेर १९ वर्ष छ । २०३२ सालमा १९ वर्ष भएको व्यक्ति एक वर्षपछि पनि १९ वर्ष नै कसरी हुन्छ ? यो प्रश्नमा मीरामैया प्रवेश गर्न चाहेकी छैनन् ।

त्यसबेला नागरिकतामा शाखा अधिकृत वा सो भन्दा माथिल्लो ओहोदाका सरकारी कर्मचारीले प्रमाणित गरेर कार्यालयको छाप लगाउनुपर्थ्याे । अनिमात्र सो नागरिकताका आधारमा काम हुन्थ्यो ।

मीरामैयाँ २०३८ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेको रेकर्डमा देखिन्छ । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत श्रेष्ठले प्रमाणित गरेको उनको नागरिकता २०३२ साल माघ २८ गते ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको थियो ।

याे पनि पढ्नुस् : हड्ताली श्रीमानको नागरिकतामै किर्ते, गोपाल पराजुलीको नजिर मीरामैयामा लागू होला कि नहोला ? (प्रमाणसहित)

साबिक ललितपुर नगर पञ्चायत वडा नम्बर १६ सहाल टोल बस्ने बद्रीनाथ श्रेष्ठका छोरी वर्ष १९ की मीरामैयाँ श्रेष्ठलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्दनकुमार कार्कीले नागरिकता प्रदान गरेका थिए ।

मीरामैयाँ श्रेष्ठ पछि पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट अवकाश भएका शम्भुवहादुर खड्काको दोस्रो श्रीमती बनेपछि श्रेष्ठबाट खड्का थर लेख्न थालेको देखिन्छ । बारा जिल्लाका बासिन्दा खड्काले पहिलो पत्नीसँग सम्बन्ध बिच्छेद नगरी मीरामैयाँसँग बस्न थालेपछि बहुविवाहको मुद्दा लाग्ने भएपछि पहिलोसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेर उनीसँग विहे दर्ता भएको निकटस्थहरु बताउँछन् ।

२०३२ सालमा लिएको नागरिकता मीरामैयाँले किन लुकाउन खोजिन् ? प्रष्ट छ उनी सो नागरिकता अनुसार एक वर्षअघि नै अवकाश हुनुपर्ने थियो । तर जागिर खाने बेला उनले २०३३ साल माघ २८ गते लिएको दोस्रो नागरिकता पेश गरेको न्यायपरिषदको बुलेटिनमा भेटिन्छ ।

पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुन्जेल उनले २०३३ माघ २८गते जन्म मिति राखेकी थिइन् । तर, मुख्य न्यायाधीश हुने बेला उनको जन्म मिति २०१४ जेठ २ गते कायम भएको अभिलेखमा पाइएको छ ।

यसरी एउटा नागरिकता नै गायब पारेर अर्को नागरिकताको आधारमा जागिर खाएर अन्तिममा उमेर नै फेरेर सर्वोच्च अदालतमा जागीर अवधि लम्ब्याउन खोज्ने किर्ते न्यायाधीशमाथि न्यायपरिषदले किन छानबिन गर्दैन ? अहिले न्याय सेवाका कर्मचारीहरूले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष समेत दबाब बढाएका छन् ।

खड्कामाथि उमेर ढाँटेर जागिर खाएकोमात्र होइन नागरिकता नै किर्ते गरेको अभियोगमा पनि छानबिन हुनसक्छ । यसअघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पनि यस्तै दुईथरी नागरिकताको उमेर विवादमा न्यायपरिषदका तत्कालीन सचिव नृपध्वज निरौलाले पत्र लेखेर अवकाश दिएका थिए ।

न्यायपरिषद्को अर्थपूर्ण मौनता

न्यायाधीश खड्काको उमेर विवाद र नागरिकता किर्ते प्रकरणमा नेपाल प्रेसले प्रमाण बाहिर ल्याएपछि अन्य केही मिडियाले पनि त्यसलाई साभार गरेपछि उनले खण्डन गरिन् । तर, अहिलेसम्म न्यायपरिषद् भने मौन छ ।

न्यायाधीश खड्काले अवकाशको अवधि लम्ब्याउन बनाइएको नागरिकता र फरक मिति रहेका प्रमाणहरू नेपाल प्रेसले सार्वजनिक गरिसकेका छ ।

न्याय सेवामा प्रवेश गर्दा कर्मचारीका रूपमा भरिएको सिटरोलदेखि पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुने बेलाको सिटरोलमा एक वर्ष घटाएको प्रष्ट देखिन्छ ।

न्यायाधीश खड्का पुरानै मिति अनुसार कायम भए आउदो माघ २८ गते अवकाश लिनैपर्ने हुन्छ । तर, केही महिना बढाउन न्यायाधीश खड्काले जन्ममिति २०१४ साल जेठ २ गते कायम गरेको देखिन्छ ।

कर्मचारीको रूपमा सेवामा प्रवेश र न्यायाधीश नियुक्तिका बेला पनि सिटरोल भन्नुपर्छ । यस्तो सिटरोलामा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्र भिडाएर राखिन्छ ।

तर न्यायाधीश खड्काले कर्मचारी हुँदा र पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुँदा २०१३ साल माघ २८ गते कायम गरेर भरेको सिटरोल कसरी र के का आधारमा कायम गरिएको हो भन्ने बिषयमा सरोकारवाला निकाय न्याय परिषद् मौन छ ।

भलै २०३२ सालको नागरिकताबारे न्यायपरिषदको कार्यक्षेत्र नपर्न सक्छ । तर जागिर प्रवेशको नागरिकताबारे बोल्नुपर्ने न्यायपरिषद किन बोलिरहेको छैन ?

नियमानुसार नै न्यायाधीशहरुको जन्ममिति विवाद भएमा जुन पहिलो मिति छ त्यहि दिन अवकास हुने व्यवस्था छ ।

यस बिषयमा जिज्ञासा राख्दा एकजना पूर्वन्यायाधीशले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्णय सम्झँदै भने, ‘कुनै पनि न्यायाधीशको विषयमा विवाद आउनै हुँदैन । त्यस्तो विवाद आएमा न्यायिक स्वच्छताका लागि यस प्रकारका विषयहरुको निरुपण तर्कपूर्णरूपमा तत्काल गरिनुपर्छ ।’

न्याय सेवामा प्रवेश गर्दा कर्मचारीका रूपमा भरिएको सिटरोलदेखि पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुने बेलाको सिटरोलमा एक वर्ष घटाएको प्रष्ट देखिन्छ । न्यायाधीश खड्का पुरानै मिति अनुसार कायम भए आउदो माघ २८ गते अवकाश लिनैपर्ने हुन्छ । तर, केही महिना बढाउन न्यायाधीश खड्काले जन्ममिति २०१४ साल जेठ २ गते कायम गरेको देखिन्छ ।

सुशीला कार्कीले गोपाल पराजुलीको बिषयमा निर्णय गर्दा मीरा खड्का पनि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भैसकेकी थिइन । त्यतिबेलै यो बिषय उठेपछि सकिसक्नुपर्ने थियो । यदी यो विवाद होईन भने न्यायपरिषद्ले यसको जानकारी दिईसक्नपर्नेमा परिषद्को मौनतालाई अर्थपूर्ण रुपमा बुझ्नुपर्छ ।

यतिबेला सबैको प्रश्न न्यायपरिषद्तर्फ सोझिएको छ । कुनै समयमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई अवकासको मिति थमाएको न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशका विषयमा आएको विवादमा मौन बस्न मिल्दैन ।

हुन त न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुलीलाई जस्तै अन्तिम समयमा अवकाश पत्र थमाउने गरी बसेको हो भन्ने अनुमान पनि गर्छन । यदि यसो हो भने पनि आवश्यक रुपमा बोल्नुपर्थ्याे । न्याय परिषद् पनि नबोल्नु दुखद् छ । यसरी अन्यौलतमा परिषद् बस्नुले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा गोपाल पराजुली प्रकरण दोहोरिने अनुमान पनि गरिएको छ ।