ओटीटीको कर छलीः राष्ट्र बैंकको ढाडमा टेकेर हुण्डीबाट कारोबार

काठमाडौं । नेपालमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन विपरित इन्टरनेटमार्फत विदेशी श्रव्यदृष्य सामग्रीहरु बेचिरहेका इन्टनेटका धन्दावालहरुले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ हुण्डीमार्फत विदेश पठाउने गरेको पाइएको छ । सरकारलाई कर छलेर व्यापार गर्दै उपभोक्ताबाट असुल गरेका पैसा उनीहरुले अवैध बाटोबाट विदेश पठाउने गरेका हुन् ।

नेपालमा इन्टरनेट प्लेटफर्महरुमार्फत प्रशारण ऐन विपरित विदेशी सामग्रीहरु कसरी विक्री-वितरण भइरहेका छन् भन्ने तथ्यसहितका सामग्री नेपाल प्रेसले धारावाहिकरुपमा सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको छ । हाम्रो खोजीका क्रममा यस्ता प्लेटफर्मले हुण्डीमार्फत ठूलो परिमाणमा नेपाली पैसा विदेश पठाइरहेको खुलेको हो ।

जिम्मेवार सरकारी निकायहरुकै मिलिभगतमा यस्ता धन्दा चलिरहेको स्पष्टै देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो धन्दालाई रोक्नेभन्दा पनि बोक्ने काम गरेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व कार्यालयजस्ता जिम्मेवार निकायहरु पनि यो विषय आफूहरुको दायरामा नभएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । जबकि यस्तो व्यवसायमार्फत ठूलो कर छली भइरहेका छर्लंगै छ ।

सरकारले दिनहुँजसो हुण्डीको कारोवारमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गर्छ । हिजाे मात्र त्रिभुवन विमानस्थलमा करेन्ट चाउचाउको कार्टुनमा ५० लाख रुपैयाँ भेटियो, जुन हुण्डीसँग सम्वन्धित रहेको अनुमान छ । यसरी हुण्डी कारोवार रोक्न क्रियाशील रहेका निकायहरु ओटीटी प्लेटफर्मलाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नै हिच्किचाइरहेका छन् ।

कसरी हुन्छ कारोवार ?

नेपालमा विदेशी टेलिभिजन सामग्रीहरु अवैधरुपमा ओटीटी/भीओडी प्लेटफर्महरुबाट प्रशारण भइरहेका छन् । यस्ता प्लेटफर्मका ग्राहक भनेका इन्टरनेट प्रयोगकर्ता हुन्, जसको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई मासिक वा वार्षिक ग्राहक बनाएर यिनीहरुले रकम उठाउने गर्छन्, जसमा ईसेवा, खल्ती, आईएमई पेजस्ता नेपालका पेमेन्ट गेट-वेहरु माध्यम बनेका छन् ।

यस्ता ओटीटी प्लेटफर्मले उठाएको पैसामा आफ्नो कमिसन काटेर ठूलो अंश विदेश पठाउनुपर्ने हुन्छ, जसको उनीहरु अनाधिकारिक वितरक बनेका छन् । तर, नेपालमा कतै पनि दर्ता नभएको हुँदा यिनीहरुले बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरेर पैसा पठाउन सक्दैनन् । त्यसैले एक मात्रै विकल्प भनेको हुण्डी कारोवार हो ।

यसरी पठाइने पैसाको कुनै लेखाजोखा छैन । कुनै सरकारी निकायले यसको अनुसन्धान गरेका छैनन् । तर, सामान्य आँकडा निकाल्न सकिन्छ । उदाहरणका रुपमा टेलिनेटलाई लिउँ । यस कम्पनीले भारतका सोनीलिभ र अल्टबालाजीका सामग्रीहरु प्रशारण गर्ने भनेर विज्ञापनसहित सब्स्क्राइबर बनाइरहेको छ । गत अक्टोबरबाट यस कम्पनीले सब्स्क्राइबर बनाउन सुरु गरेको हो ।

टेलिनेटले विज्ञापन गरे अनुसार सोनीलिभ सब्स्क्राइब गर्दा मासिक ४ सय ६९ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । गत अक्टोबरमा ३ हजार हाराहारीले सोनीलिभ सब्स्क्राइब गरेका थिए । उनीहरुबाट मोटामोटी १४ लाखभन्दा बढी रकम सोनीलिभले उठाएको छ ।

यस्तै नोभेम्बरमा ५ हजारले सोनीलिभ सब्क्राइब गर्दा कम्पनीले साढे २३ लाख रकम उठाउन सफल भएको छ । डिसेम्बरमा ७ हजार सब्सक्राइबर बनाएको कम्पनीले करिब ३२ लाख ८३ हजारभन्दा बढी उठाएको देखिन्छ ।

कम्पनीले बेचिरहेको अर्को प्रडक्ट भनेको अल्ट बालाजीको हो । डिसेम्बरमा मात्रै अल्ट बालाजीको सामग्री प्रशारण गर्ने भन्दै पैसा उठाउन थालिएको थियो । हालसम्म ३ हजार जनाले टेलिनेटमार्फत अल्टबालाजीलाई सब्स्क्राइब गरेका छन् । यसमा प्रत्येक सब्सक्राइबरले प्रतिमहिना २९९ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसअनुसार करिब ९ लाख रुपैयाँ कम्पनीले उठाएको छ ।

यसप्रकार सोनिलिभ र अल्टबालाजीको मात्रै नेपालमा १० हजारभन्दा बढी सब्सक्राइबर टेलिनेटमार्फत बनेको देखिन्छन् । यी दुवै भारतीय कम्पनी हुन् । यी कम्पनीबाट अवैधरुपमा विदेशी कन्टेन्टको आयात भइरहेको छ भने भुक्तानी पनि अवैध ढंगले नै भइरहेको छ ।

ओटीटी प्लेटफर्मबाट नेपालमा भिडिओ कन्टेन्टहरु नेटफ्लिक्स, अमाजोन, हटस्टार, सोनीलिभ, अल्टबालाजी लगायतका सामग्री प्रशारण भइरहेका छन् । यिनीहरु नेपालका कुनै निकायमा पनि दर्ता छैनन् । जबकि राष्ट्रिय प्रसारण ऐनमा इजाजतपत्र प्राप्त नगरिकन कुनै पनि टेलिभिजन कार्यक्रम प्रशारण गर्न नपाइने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

नेपालमा सञ्चालन भइरहेका ओटीटी प्लेटफर्ममा भुक्तानीका लागि नेपालमै दर्ता रहेका ई-सेवा, खल्ती र आइएमई-पे जस्ता गेट-वेहरू प्रयोग भइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नै मान्यता दिएको डलर कार्डसमेत ओटीटीको पैसा तिर्न प्रयोग भइरहेको छ । अवैध व्यवसायका लागि पैसा तिर्ने बाटो केही समय अगाडि राष्ट्र बैंकले नै खोलेको हो ।

राष्ट्र बैंकले अनलाइनमार्फत विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि ५ सय डलरसम्मको प्रिपेड कार्ड जारी गर्नसक्ने अनुमति बैंकहरूलाई दिएको छ । तर, त्यसको चरम दुरुपयोग भइरहँदा सञ्चारमन्त्रालय र राष्ट्रबैकले कुनै चासो नदिनु शंकाष्पद देखिन्छ ।

नेपाल सरकारलाई ओटीटी प्रयोग कर्ताहरुले कर तिरेका छैनन् । नेपालमा दर्ता नै नभएका कम्पनीहरुले कर तिर्ने कुरा पनि भएन । कर तिर्नका लागि नेपाल सरकारको कानुनअनुसार कम्पनी दर्ता भएर सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भएको हुनपर्छ । ओटीटी प्लेटफर्म बिना दर्ता सञ्चालन भएकाले सरकारले अर्बाै राजस्व गुमाउन बाध्य भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले नेपालबाट ओटीटी प्लेटर्फममार्फत ठूलो रकम विदेश गइरहेको बताए ।

भट्टले भने, ‘ओटीटी प्लेटफर्मबाट पैसा विदेशिएको रोक्नका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं । यो सबैको चासोको विषय पनि भएको छ । अन्तरसम्बन्धित निकायसँगको छलफलबाट वैध बनाउने काम राष्ट्र बैंकले गर्ने छ । कानुन सबैलाई बराबर नै हो । ओटीटी प्लेटफर्म पनि करको दायरामा आउने छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले ओटीटी प्लेटफर्मले कसरी पैसा पठाइरहेको छ भनेर अध्ययन गरिरहेको भटट्ले बताए ।

यी पनि पढ्नुस्

माननीय सञ्चारमन्त्रीज्यू ! निर्धोलाई ठोक्ने, बलियोलाई बोक्ने कहिलेसम्म ?

ओटीटी प्लेटफर्म: सेन्सरसिप न राजश्व, तर पनि राष्ट्र बैंककै धाप

प्रशारण कानूनको धज्जी उडाउँदै विदेशी एप्सको खुलेआम व्यापार, सरकार मुकदर्शक

टेलिनेटको अवैध धन्दा: रामदेवको टिभी रोक्नसक्ने विभाग इन्टरनेट माफियासँग निरीह !

ओटीटी प्लेटफर्मविरुद्ध एक्सनमा उत्रियो विभाग, टेलिनेटमाथि कारवाहीकाे तयारी