विकास खर्चको अवस्था उस्तै नाजुक, यस्तो छ ६ मन्त्रालयको ‘प्रगति’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत पुस २ गते केही मन्त्रीहरुलाई बोलाएर यही महिनाभित्र ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्न आग्रह गरे । तर, पुस महिना सकिन ११ दिन बाँकी हुँदा विभिन्न ६ वटा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत कट्न सकेको छेन ।

पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको भन्दै अर्थमन्त्रीले विकासे मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न आग्रह गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेटहरूको सम्बन्धमा ढिलासुस्ती गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन र गर्ने छैन भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत बजेट यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ ।’

तर अर्थमन्त्रीको निर्देशनले केही प्रभाव परेन । अर्थव्यवस्थाका प्राविधिक पक्ष र नेपालको विकास प्रणालीबारे राम्ररी नबुझीकन दिएको निर्देशनले कुनै काम गर्नेवाला पनि थिएन ।

आज संसदको अर्थ समितिले पुँजीगत खर्चबारे जानकारी लिन कृषि तथा पशुपन्छी, बन तथा वातावरण, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात, सहरी बिकास, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी, बन तथा वातावरण, जलस्रोत तथा सञ्चार मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएको थियो ।

छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवको उपस्थित थियो । सबै मन्त्रालयका सचिवहरु आएका थिए । अर्थसमितिले सचिवहरुलाई के कारणले पुँजीगत खर्च कम भयो भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरुले धेरै कारण देखाए ।

कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरे ?

कृषि मन्त्रालयले अर्थिक वर्षको ६ महिना सकिन लाग्दा पुँजीगत खर्च ५.८५ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । कर्मचारी अभाव र कोरोनाको कारणले पुँजीगत खर्च कम भएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालसम्म ११ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । मन्त्रीले नै बजेट सुनिश्चितता नभएकोले ११ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको बताएकी छिन् । बन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि ५.२८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयले पनि उल्लेख्य बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । सो मन्त्रालयले १३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले १३.२ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको छ ।

सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिब डा। बैकुण्ठ अर्यालले पुससम्म ५० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकेमा २७ प्रतिशत खर्च खर्च भएको बताए ।

नेपालमा ‘असारे विकास’ को परम्परा छ । अर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सबै मन्त्रालयहरुले प्रतिदिन नै करिब ३० अर्बभन्दा धेरै खर्च गर्ने गरेका छन् ।

६ वटा मन्त्रालयका सचिवहरुले कोरोना, बजेट सुनिश्चितताको अभाव, कानुनी समस्या, प्रतिस्थापन विधेयकको कारणले पुँजीगत खर्च थोरै भएको बताए ।

के भन्छन् मन्त्री ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री यादवले संघीयता भन्दा अगाडिको कानून भएकाले पुँजीगत खर्च थोरै मात्र भएको बताइन् ।

मन्त्री यादवले भनिन्, ‘अब यातायातको क्षेत्रमा भएका सबै समस्या हट्ने छन् । अब ट्रायल दिएकै दिन लाइसेन्स दिने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । बजेट सुनिश्चितता नभएको कारणले पनि पुँजीगत खर्च कम भएको हो ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले कृषि मन्त्रालयलमा कर्मचारी अभाव भएर पुँजीगत खर्च कम भएको बताए । सो मन्त्रालयमा दरबन्दीभन्दा ४५ प्रतिशत कर्मचारी कम रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री यादवले भने, ‘कृषि मन्त्रालयलाई थोरै बजेट दिएका कारणले पनि भनेअनुसार काम भएको छैन । बजेटको जम्मा २ देखि ३ प्रतिशत मात्रै कृषि मन्त्रालयले पाउने गरेको छ ।’

मल अभावले देशको कृषि क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै उनले नेपालमै मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्नका लागि अध्ययन भइरहेको बताए । ग्यासको प्रयोग गरेर मल उत्पादन गर्ने कि विद्युतको प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री यादवका अनुसार नेपालमा मल कारखाना खोल्नका लागि १ खर्ब २५ अर्ब लाग्ने देखिएको छ । अहिले भइरहेको मल अभाव भने प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा समाधान हुने उनले दावी गरे ।