विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारी हटाउन छानबिन समिति गठन, तीनजना स्वतः निलम्बन
काठमाडौं । सरकारले विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई निलम्बन गरेको छ । बर्खास्त गर्दा अदालतबाट पुनर्वहाली भएर आउने देखिएपछि कार्य सम्पादन क्षमता नदेखिएको भन्दै छानबिन समिति गठन गरेर स्वतः निलम्बनमा राखेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको अघिल्लो बैठकबाटै छानबिन समिति गठन भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह र सदस्य रामेश्वर कलवार तथा भागिरथी ज्ञवालीमाथि छानबिन समिति गठन भएको हो ।
पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन भएको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको प्रस्तावमा सरकारले छानविन समिति गठन गरेको बताइएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनीहरूलाई २०७६ वैशाखमा नियुक्त गरेको थियो । आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले भने यसअघि नै राजीनामा दिएका थिए ।
कस्तो दरिद्र राजनीति हो ? मन्त्रिले सबैको विश्वास जितेर काम गर्ने दिन कहिले आउने होला ? कार्यकर्ता भर्तीका लागि अर्को निकाय खडा गरेर खर्च बढाएर अदालत छल्नेसम्मको विचार भएका महामानवहरुबाट शासित छौं हामी कठै ।। आफ्ना आसेपासेहरु भर्ने मात्र कामका लागि मन्त्रि भएकाबाट प्रणालीको विकास हुन्छ भनेर के आशा गर्ने ? महिला मन्त्रिले जस्तो बुहारीलाई भर्ती गरेकोजस्तो सुन्दै लाज मान्नुपर्ने चाहीँ नहोस् यत्ति मात्रै छ यी महामानवहरुबाट अपेक्षा।