प्रतापी प्रचण्ड र माओवादी महाधिवेशनले छाडेका केही अनुत्तरित प्रश्न

भर्खरै माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन सकिएको छ । यद्यपि, पदाधिकारीसहितको नेतृत्व चयन बाँकी नै छ । यससँगै माओवादी महाधिवेशनबारे विभिन्न कोणबाट समीक्षा भइरहेको छ ।

नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य आदरणीय मेरा हितैषी नेतृत्व महेश्वर दाहालले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबारे केही लेख्नुन भनेको पनि आज चार-पाँच दिन भयो । उहाँको आग्रह म कहिल्यै टार्न सक्दिन।

‘हस् सर म लेख्छु र तुरुन्तै लेख्छु’ भन्ने वचन दिएर पनि मलाई किन लेख्न उत्साह भएन भने त्यो लेख्ने आधारभूत जानकारी नै मलाई थिएन। व्यक्तिगत व्यस्तताले न मैंले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन पढेको थिएँ, न राम कार्कीज्यूको पुरक प्रस्ताव । लेखनाथ न्यौपानेज्यूको प्रचण्ड प्रतिवेदनमाथिको असहमति पनि मैंले पढेको थिइन ।

महाधिवेशनको जोडघटाउबारे अनेक तर्क गर्न सकिएला । तर, महाधिवेशनको समापनसँगै माओवादीमाथि केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । शासकविरुद्ध नेपाली जनताको अन्तरर्विरोध उजिल्याएर वर्गीकृत विद्रोह गर्ने अनि गणतन्त्रसहितको शान्ति प्रकृयाको नेतृत्व गर्ने माओवादी आज क्रान्तिगामी कम्युनिष्ट धरातलको दृष्टिले कहाँ छ ? र, आफैंले नेतृत्व लिएको संविधानअन्तर्गत कुन भूमिकामा के गर्दैछ ? यो मूल चासोको विषय हो ।

बीचमा एमालेसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गरेर समाजवादको नेतृत्व गर्छु भन्दै विचारको गन्जागोलमा माओवादी रुमल्लियो । सरकार बनाउने बहुमतमा रमाएर उद्देश्यविहीन हुने र जनताबाट टाढिने छुट पनि माओवादीले पाएकै हो ।

माओवादी आन्दोलन र यसको वैचारिक पक्ष हेर्दा आज माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको भूमिकाले देश-भविष्यलाई प्रभावित गर्दछ त ? आफैंले तय गरेका धेरैजसो औपचारिक मान्यताहरू संविधानमा मूलतः समाहित भए पनि थप अधिकारका लागि आफ्नो संगठन प्रभाव स्थापित गर्न हिजोको जस्तै जनता प्रभाव माओवादीसंग छ त ? छैन भने यो कसरी स्थापित हुन्छ ?

माओवादी महाधिवेशनले निर्धारण गर्न खोजेको कुरा यही होला । वैचारिक पक्षमा माओवादको धरातल स्थापित गर्ने र त्यो दिशाका लागि वर्तमान संविधानलाई केही कम्युनिष्ट मान्यतागत असहमतिसहित स्वीकार गर्ने बाध्यता छ, माओवादी ।

र, आफ्ना असहमतिसहित यही प्रक्रियाको सरकार वा प्रतिपक्षमा सिद्धहस्त हुने तर वैज्ञानिक समाजवादसम्मको यात्राका लागि आफ्नै मौलिक भूमिका निर्धारण गर्ने उसको लक्ष्य पनि सही हो । एमाले र कांग्रेसले नेतृत्व प्रधान बनाएर महाधिवेशन गरेको यथार्थबीच आफ्नो महाधिवेशनलाई विचार प्रधान बनाउन सक्नु र विचारकै माथापच्चिसीका लागि आठ दिन गुजार्नु उसको जनताचिन्तन नै हो ।

माओवादी संगठन जनयुद्ध सुरू गर्दा, शान्तिप्रक्रियाको नेतृत्व गर्दा र पहिलो संविधानसभा चुनावमा प्रचण्डमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्दाको जस्तो आज छैन । बीचमा एमालेसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गरेर समाजवादको नेतृत्व गर्छु भन्दै विचारको गन्जागोलमा माओवादी रुमल्लियो । सरकार बनाउने बहुमतमा रमाएर उद्देश्यविहीन हुने र जनताबाट टाढिने छुट पनि माओवादीले पाएकै हो ।

तर, जनयुद्ध, शान्तिप्रक्रिया, दुईवटा संविधानसभा चुनाव, नयाँ संविधानपछिको आमचुनाव, एमालेसँगको एकता र फुटको शिक्षाबाट माओवादीले के सिक्यो ? यो सिकाइ समाजवादपरस्त भयो ? सायद महाधिवेशन प्रतिनिधि चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो यो ।

माओवादी पुरानै आग्रहमा हुनुपर्छ भनिएको होइन । बरु त्यो आग्रह कति कामयावी भयो र त्यसबाट के शिक्षा लिइयो ? भन्ने मूल कुरा हो । ‘हामी मान्यतामै थियौं, मान्यतामै छौं’ भन्नु र व्यवहारमा देखाउनु फरक कुरा हो ।

मान्यताको दृष्टिमा माओवादीले उत्तर दिनैपर्ने यक्ष प्रश्नहरू छन् । माओवादी महाधिवेशनले तय गरेको विचार-कार्यदिशा माओवादी विद्रोह, शान्तिप्रक्रिया र नयाँ संविधानको नेतृत्वकर्ता हुनुको हिसाबले कति औचित्यपूर्ण छन् ? यसबीचमा जबजको रटानवाला एमालेसँग पनि पार्टी एकता नै भयो, त्यो पार्टी एकताको मूलभूत सैद्धान्तिक धरातल के थियो ? के पार्टी एकताले यो विचारधाराको सैद्धान्तिक स्वार्थ पूर्ण गर्यो ? त्यो एकताका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू के के हुन् ? माधव-झलनाथ पक्षको विद्रोहको सैद्धान्तिक मूल्य के हो ?

एमालेसँगको एकताका बेला निरूपण गरिएका सैद्धान्तिक मान्यताहरू आज एकीकृत माओवादीमा कायम छ्न् कि छैनन् ? छन् भने त्यसको औचित्य के हो ? छैन भने के माओवादी पनि सत्ताप्राप्तिका लागि जे पनि पचाउन सक्ने अवसरवादी शक्ति हो ? माओवादी जनयुद्धको जगमा भएको ०६२-६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको आधारभूत कार्यक्रम सम्पन्न भयो भनिन्छ, यो हो त ?

प्रचण्डजस्तो तीन दशकदेखिको नेतृत्वले आजको चुनौती सामना गर्न सक्नुहोला ? आज जस्तो सैद्धान्तिक एवं संक्रमित जटिलता छ, केपी ओलीको प्रतिगमनपछि कांग्रेससँग सहयात्रासहितको जुन राजनीतिक शक्ति सन्तुलन छ, यसले समाजवादको आधार तय गर्ला त ?

जनवादी क्रान्तिका लागि संरचनागत लोकतन्त्र मात्र काफी हो कि आधारभूत जनतन्त्र पनि चाहिन्छ ? जस्तो- उत्पादन स्रोत, खासगरी गरिखाने वर्गमा जमिनको स्वामित्व अर्थात् क्रान्तिकारी भूमिसुधार, जल, जंगल र जमिन जस्ता जिविकाका आधारभूत पक्षमा स्थानीय, समावेशी र समुदायगत अधिकार अनि नोकरशाही एवं परनिर्भर अर्थतन्त्रको सट्टा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नभइ जनवाद आइसक्यो त ?

अहिले माओवादी धारा विभक्त छ । सबैतिरबाट माओवादी दलाल संसदीय भासमा नउत्रिने गरी डुबेको आँकलन भइरहेको छ । सांस्कृतिक विचलन चर्को छ । यो परिस्थितिलाई चिरेर फेरि क्रान्तिकारी हुनसक्ने आधार के के हुन् ? यी सब सैद्धान्तिक पक्षको विचार निरूपण गरेर विभक्त माओवादी शक्ति फेरि एकीकृत भएर अगाडि आउला त ? महाधिवेशनले खास जननीति र खास जननेतृत्व तय गर्‍यो त ?

प्रचण्डजस्तो तीन दशकदेखिको नेतृत्वले आजको चुनौती सामना गर्न सक्नुहोला ? आज जस्तो सैद्धान्तिक एवं संक्रमित जटिलता छ, केपी ओलीको प्रतिगमनपछि कांग्रेससँग सहयात्रासहितको जुन राजनीतिक शक्ति सन्तुलन छ, यसले समाजवादको आधार तय गर्ला त ?

के देशको सार्वभौम विषयहरूमा सत्ताको मोलाहिजा हुन्छ ? हामी आजको चर्चित एमसीसी परियोजना, भारत, अमेरिका, चीन वा युरोपेली देशहरूको भूमिकालाई सन्तुलित बनाउँछौं कि सत्ता अनुकूलताका लागि उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्छौं ? माओवादी महाधिवेशनबाट यी प्रश्नका केही उत्तर आएका छन्, बाँकीको उत्तर विस्तारै आउला !

तर, औपचारिक कम्युनिष्ट हुने कि क्रियाशील कम्युनिष्ट हुने भन्ने कुरालाई सिद्धान्तले मात्र निर्देशित गर्दैन । माओवादीको मूल आदर्श रणनीतिक सिद्धान्त, निष्ठता र कार्यनीतिक जनकौशल हो भन्ने कुरा व्यवहारले पुष्टि गर्नुपर्छ । कमसेकम आफ्ना मान्यतागत कुरासहित आजको संवैधानिक मूल्य बोक्नु माओवादीको कर्तव्य हो ।

संविधानले समाजवादको आधार तय गर्ने भनेकोले मात्र होइन, त्यसबाहेक संविधानमा अट्न नसकेका जननीतिको पक्षमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नु, कम्युनिष्ट व्यवहार र आचरण प्रस्तुत गर्दै समाजलाई समाजवाद सन्निकट बनाउने पहिलो र प्राथमिक काम हो । जे होस्, राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिसन्तुलनमा माओवादी एउटा मुख्य पक्ष हो । र, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको समग्र प्रतिवेदनमा संविधानका अस्पष्टता सच्याएर उन्नत बनाउने संघर्षको बाटोबाटै समाजवादको कल्पना गरिएको छ ।

कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाको एउटै राजनेताको रूपमा प्रचण्डको प्रशंसा गर्नु, एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालद्वारा प्रचण्डले पार्टी कब्जा गर्ने सूचना पाएरै संसद विघटन गरिएको खुलासा गर्नु (नेपाल प्रेसको अन्तर्वार्ता) र ‘क्रान्ति’का रुढ चिन्तक (वैद्य, विप्लव) देखि सिर्जनात्मक चिन्तक आहुतिद्वारा ‘पतोन्मुख प्रचण्ड’ सुध्रिनुपर्ने सद्‍भाव राख्नुले आज पनि सिङ्गो राजनीति माओवादी र अध्यक्ष प्रचण्डकै वरिपरि केन्द्रित भएको संकेत गर्छ ।

व्यवहारिक लचकता र सैद्धान्तिक प्रष्टतासहित प्रचण्डले तत्काल के-के वैज्ञानिक कार्यक्रम दिए र, कसरी जनताबीच एकाकार भएर देशलाई समाजवादउन्मुख बनाउँछन् ? महाधिवेशनबाट प्रतीक्षा गरिएको चिज त्यही थियो । यसबारे प्रचण्डको प्रतिवेदन विभिन्न आलोचनाबीच आएको छ ।

माओवादीको मूल आदर्श रणनीतिक सिद्धान्त, निष्ठता र कार्यनीतिक जनकौशल हो भन्ने कुरा व्यवहारले पुष्टि गर्नुपर्छ । कमसेकम आफ्ना मान्यतागत कुरासहित आजको संवैधानिक मूल्य बोक्नु माओवादीको कर्तव्य हो ।

अभिव्यक्तिमा त पार्टी नेतृत्व यत्नशील बनाउन खोजेको देखिन्छ तर यो कार्यदिशाअनुसारको व्यवहार हेर्न बाँकी नै छ । अरु नेता, कार्यकर्ताहरू पनि त्यसका लागि तयार छन् कि छैनन् ? छैनन् भने चाहिँ इमान्दारपूर्वक प्रतिगामी ओली र अवसरवादी बादल-टोप-भट्ट-प्रभुपथमा हिँडे भयो । यद्यपि सिद्धान्तमा परिवेशलाई आदर्श वा आग्रहबाट मात्र हेर्ने तर चल्तीका रुढ व्यवहारहरू अरुका जस्तै हुने बाध्यताबाट मुक्त नहुने हो भने आजको माओवादी चेतना पनि समाप्त हुनेछ ।

गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, समानुपातिकता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धी ल्यायौं भनेर मात्र हुँदैन । परिवेशलाई सामाजिक न्यायसहित वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुर्‍याउन त्यसलाई स्थिर र मजबुत टेको पनि दिन सक्नुपर्छ । त्यो टेको भनेको व्यवहारिक जननीति नै हो । संगठनको जनमुखीकरण नै हो । श्रमप्रतिको निष्ठा नै हो । नत्र प्रतिक्रान्ति हुन्छ । प्रतिक्रान्ति पनि आफैंले दलाल पुँजीवादी करार गरिसकेको ओलीप्रवृत्तिलाई सच्याउँछु भने पनि त्यस्तै प्रवृत्तिबाट हुन्छ ।

ओलीले संसद विघटनको दुष्प्रयास गर्नु प्रतिक्रान्ति दक्षिणपन्थी रबैयाको परिणाम हो । र, परिवर्तनकारीहरूको कार्यनीतिक असफलता पनि हो । यस्तै गोलचक्कर भइरह्यो फेरि श्रमवर्गीय समाजचेतना आउँदैन । तबसम्म समकालीन पार्टी र नेताको आत्मकेन्द्रित तर जनसरोकारहीन व्यापार चलिरहन्छ ।

कमसेकम माओवादीले कांग्रेस, एमालेलेझैं चुनावदेखि चुनावसम्मको बिजनेसमात्रै नगरोस् । गरेछ भने पनि समाज त गतिशील छ । आउने नयाँ चेतनाले समाजवाद त निर्माण गर्छ, गर्छ । त्यो समाजवाद नयाँ आधारसहित सबैको साझा हुनेछ । तर, वैज्ञानिक र मार्क्सवादसम्मत नै हुनेछ । किनकि आजसम्मका वर्गसंघर्षका हुन् । त्यसबेला समकालीन पार्टीहरू सन्दर्भहीन भएर नयाँ आन्दोलनले समाजको नेतृत्व गर्नेछ ।