लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि संघीय सरकारको १ अर्ब

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएको १६ महिनापछि गुरुयोजनाको खाका तयार भएको छ ।

स्थायी राजधानीमा संरचना निर्माणका लागि बजेट अभावमा रोकिएका काम अगाडि बढाउन संघीय सरकारले १ अर्ब रकम व्यवस्थापन गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाले २०७७ असोज २० गते प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यका पारित गरेको थियो ।

केही साताअघि लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर तत्कालका लागि स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको देउखुरी क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउन ३ अर्ब माग गर्ने निर्णय गराएर मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी काठमाडौं गएका थिए ।

मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट तत्कालका लागि १ अर्ब बजेट स्वीकृत गराउन सफल भएको उनका प्रेस संयोजक मानसिंह बिश्वकर्माले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको बीचमा भएको छलफलबाट लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माणका लागि १ अर्ब बजेटको व्यवस्थापन भएको जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी नयाँ स्थानमा बन्न लागेकोले हाल संघीय सरकारबाट १ अर्ब बजेट संघीय सरकारले व्यवस्था गरिसकेको र आगामी दिनमा अझै सहयोग निरन्तर रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरृको केसीकोे सचिवालयले जनाएको छ ।

जग्गा प्राप्तिको विषय र बजेटको विषयले पूर्णता पाउन थालेपछि अब राजधानी निर्माणको विषयले गति लिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी निर्माणको लागि संघीय सरकारसँग ३ अर्ब बजेट माग गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । यो रकमबाट गुरुयोजना, भौतिक संरचना निर्माण र जग्गा अधिकरण कार्य समेत गरी अगाडि बढाइने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन गुरुयोजनाको खाका तयार भएको जनाएको छ ।

प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र बुद्धको प्रतिमा आकारमा रहने प्रस्तावसहित गुरुयोजनाको खाका तयार पारिएको हो ।

राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ लाई मुख्य केन्द्र मानेर बनाइएको गुरुयोजनाले प्रारम्भिक रुपमा राप्ती गाउँपालिकाका तीन वटा वडा, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका दुई÷दुई वटा वडा समेटेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ राप्ती गाउंपालिकाको वडा नम्बर २ मा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । भालुबाङको पुलबाट दक्षिणतर्फ राप्ती नदीका दुवै किनारमा तटबन्ध गरी दुवैतर्फ ६०/६० मिटर चौडा सडक बनाइने गुरुयोजनामा छ ।

यस्तै राप्ती नदीमा आधुनिक र कलात्मक पुल बनाउने र उक्त पुलले गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई जोड्ने गरी गुरुयोजना बनाइएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । सडकसंगै जोडिएको एक सय मिटर चौडा ग्रीन बेल्ट पनि गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजधानीको प्रशासनिक क्षेत्र बुद्धको प्रतिमा आकारमा रहने गरी डिजाइन गरिएको र सरोकारवालासंग शुक्रबार विस्तृत छलफल गरी अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत भालुबाङ–लमही खण्डको ५ सय मिटर बाहिरको क्षेत्रलाई मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालयहरु र भीआईपीको अवास रहने क्षेत्र गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

भालुबाङदेखि सिसहनियां हुंदै ३ किलोमिटर दक्षिणसम्म स्थायी राजधानीका पूर्वाधार बन्ने परिकल्पना गरिएको छ । तर पहिलो चरणमा सिसहनियासम्म मात्रै पूर्वाधार बन्ने बताइएको छ ।

बुद्धको आकारमा रहने प्रस्तावित यस क्षेत्रको बीच–बीचमा दुईदेखि पांच बिघा जग्गाका अलग–अलग प्लटहरु रहनेछन । नदीको दुवै तर्फको ग्रीनबेल्टसंगै आधुनिक शहर निर्माण गर्ने गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेको छ ।

गुरुयोजनामा राप्ती गाउंपालिकाको सिसहनिया क्षेत्रलाई पहिलो र पाखापानीदेखि मौरीघाटसम्मको क्षेत्रलाई दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बनाउने उल्लेख छ ।

यसैगरी सिसहनियां देखि पहरुवासम्म सांस्कृतिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै गढवा गाउंपालिकाको क्षेत्रलाई आवासीय, कृषि र केही संस्थागत क्षेत्र पनि गराउन सकिने गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

गढवाको कालाकाटे र शितगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गुरुयोजनामा गरिएको छ । राजधानी शहरको बाहिरी घेरामा रिङ रोड रहनेछ । त्यसले उत्तर र दक्षिण तर्फका पहाडलाई प्रशासनिक केन्द्रसंग जोड्ने छ ।