ओली-गोकुल कुण्ठामा पिल्सिएको पत्रकार महासंघ र बरालिएका सञ्चार एजेण्डा

विदेशी च्यानलले (विशेषगरी भारतीय) नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेको र दर्शकले पनि विदेशी विज्ञापन हेर्नुपरेको वाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न क्लिनफिड नीति लागू गर्ने निर्णय भयो ।

(जतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा थिए )

‘दर्तै नभएका दुई भारतीय दुई टिभी च्यानलको नेपालमा प्रधानमन्त्रीले नै उद्घाटन गरे ।’

(यो बेला पाँच दलले बोकेको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री थिए, छन् ।)

यी दुई प्रसंगले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा भएको यथार्थता चित्रण गर्दछ ।

नेपालको कानूनअनुसार सञ्चारमाध्यममा वैैदेशिक लगानी स्वीकार्न मिल्ने व्यवस्था छैन ।

दर्ता नै नभएका आस्था नेपाल र पतञ्जली नेपाल टेलिभिजनको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीबाटै हुँदा चौतर्फी आलोचना भयो ।

पतञ्जलीलाई जग्गा दिने प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली कानूनको दायरामै नआएको भारतीय लगानीमा सञ्चालन गर्न खोजिएका दुई टेलिभिजनको उद्घाटन गर्नु भारतभक्तिको चर्को नमूना हो ।

भारतीय योग गुरु रामदेवको लगानीमा दर्ताबिनै खोलिएका टेलिभिजन प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि सूचना तथा प्रसारण विभागले छानबिन थालेको थियो ।

भारतीय राजनीतिमासमेत प्रभाव राख्ने योगगुरु रामदेवको यो काममा नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुनै प्रश्न उठ्ने विषय हो ।

पतञ्जलीलाई जग्गा दिने प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली कानूनको दायरामै नआएको भारतीय लगानीमा सञ्चालन गर्न खोजिएका दुई टेलिभिजनको उद्घाटन गर्नु भारतभक्तिको चर्को नमूना हो ।

नेपालको कुनै पनि निकायमा आस्था नेपाल र पतञ्जली नेपालको दर्ता छैन भनेर सरकारी निकायले नै भन्यो । देउवासँगै सत्तारुढ गठबन्धन घटकहरु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि उद्घाटन समारोहमा उपस्थित भएका थिए ।

टेलिभिजन सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सूचना तथा प्रशारण विभागबाट इजाजत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर विभागमा दुवै टेलिभिजनको रेकर्ड नरहेको सञ्चार मन्त्रालयले नै पुष्टि गरेको थियो ।

बिनादर्ता प्रशारणमा आएका दुवै टेलिभिजनका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही र सत्यतथ्य छानबिनका लागि विभागले निर्देशकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै गठन गरेको छ ।

ओली सरकारका पालामा भएका केही निर्णयहरु साँच्चै प्रेसमैत्री छन् । लामो समयदेखि हरेक पत्रकारका संगठनले माग गर्दै आएको श्रमजीवी पत्रकारका बारेमा सम्बोधन भएको स्पष्ट देखिन्छ । कुनै पनि ठूला लगानीका सञ्चार माध्यमले कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकारको तलब बैंकमा हालेको प्रमाण पेस नगरेसम्म सूचना विभागको पाससमेत नदिने त्यो बेलाको निर्णय साँच्चै श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा छ ।

राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ र प्रसारण सम्बन्धी निर्देशिका २० ६० मा टेलिभिजन सञ्चार माध्यम सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । दर्ता मात्र होइन, यसमा वैदेशिक लगानीको प्रसंग पनि उठेको छ । त्यसो त उद्घाटन भइसक्दा पनि दर्ता प्रकृया बाँकी रहेको सञ्चालकलेनै विज्ञप्ति जारी गरेर स्वीकार गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विशेषगरी भारतीय सञ्चारमाध्यमले जबरजस्ती लादेको विज्ञापनलाई रोक्न क्लिनफिड नीति र दर्ता नभइ भारतीय च्यानल उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री नै जानुलाई राष्ट्रियताको विषयमा जोड्न सकिन्छ ।

ओली सरकारले ल्याएको क्लिनफिड नीति, समानुपातिक विज्ञापन नीतिलाई साथ नदिने सरोकारवाला निकायले पनि यसबारेमा खासै आवाज उठाएको पाइएन । त्यसो त ओली सरकारले गरेको निर्णयमा सरोकारवाला निकाय पनि विभाजित भएका थिए । ओली सरकारले ल्याएको क्लिनफिड, समानुपातिक विज्ञापन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा मौन रहेर पत्रकार महासंघले संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदाका बारेमा मात्र कुरा उठाएर आन्दोलन गरेको थियो । तर, दर्ता नभएका टेलिभिजन उद्घाटन हुँदा पनि महासंघ पनि गतिलोसँग बोलेन ।

अर्कोतर्फ सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित पत्रकार र तिनीहरूका परिवारको समस्या समाधान भइसकेको छैन । द्वन्द्वमा मारिएका श्रमजीवी पत्रकारका परिवारजनलाई क्षतिपूर्तिसहित उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्न पनि ओली सरकारले प्रयास गरेको थियो । यसका लागि बिधेयक नै पेश भएको थियो ।

ओली सरकारका पालामा भएका केही निर्णयहरु साँच्चै प्रेसमैत्री छन् । लामो समयदेखि हरेक पत्रकारका संगठनले माग गर्दै आएको श्रमजीवी पत्रकारका बारेमा सम्बोधन भएको स्पष्ट देखिन्छ । कुनै पनि ठूला लगानीका सञ्चार माध्यमले कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकारको तलब बैंकमा हालेको प्रमाण पेस नगरेसम्म सूचना विभागको पाससमेत नदिने त्यो बेलाको निर्णय साँच्चै श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा छ ।

तर, यो बिषयमा पत्रकार आफैं पनि जागरुक नबनेको दृष्य चाहिँ रोचक थियो । किनभने कतिपय ठूला सञ्चारमाध्यमका पत्रकारले तलब बैंकमा हालेको स्लिपसमेत मिडिया हाउससँग माग्न सकेनन् र परिचयपत्र बनाउन गएनन् ।

कतिपयले सिंहदरवार प्रवेशका लागि बिभिन्न मन्त्रालयसँग हारगुहार गरेर परिचयपत्र वनाएको दृष्य पनि देखियो । त्यसोत साना लगानीमा सञ्चालन भएको सञ्चारमाध्यमका लागि निश्चित संख्यामा प्रेसपासको कोटा तोकिदिएर सञ्चार मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो । यो निर्णयले साना लगानीका मिडियालाई विशेष व्यवस्था गरिएको स्पष्ट देखिन्थ्यो ।

लामो समयदेखि समानुपातिक विज्ञापन नीतिको वकालत भइरहेको थियो । मुख्यगरी सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न आवश्यक रहेको आवाज उठिरहेको थियो । यसका लागि विज्ञापन प्राधिकरण अथवा विज्ञापन बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने माग सरोकारवाला संगठनले गरिहेका थिए । तर, यसको ठोस निर्णय भएको थिएन । केपी सरकारले यो बिषयमा निर्णय लिएको स्पष्टै छ ।

लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण सहज बनाउन, समानुपातिक विज्ञापन वितरण नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको थियो । श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी समयसापेक्ष न्यूनतम तलब निर्धारणका लागि दबाब भएका थिए ।

सोअनुरुप विज्ञापन बोर्ड गठन नियमावली २०७७ मा कार्यान्वयनमा आएको थियो । हाल बोर्डले आफ्नो काम गरिरहेको छ । तर, प्रभावकारी रुपमा यसको कार्यान्वयन नभएको आवाज उठिरहेको छ । यी मागहरु प्रेस चौतारी नेपाल र पत्रकार महासंघले पनि उठाएकै विषय हुन् । लोककल्याणकारी र खुला बजारबाट हुने उपभोक्ताकेन्द्रित विज्ञापन साना लगानी तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको संरक्षण गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन पटक–पटक माग गरिएको थियो । दुर्गम क्षेत्रबाट प्रकाशन वा प्रसारण हुने, मातृभाषामा प्रकाशन वा प्रसारण हुने, महिला र सीमान्तकृत समुदायद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत प्रोत्साहन गर्न विज्ञापन प्राधिकरण गठनको अवधारणा ल्याइएको छ ।

अर्कोतर्फ सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित पत्रकार र तिनीहरूका परिवारको समस्या समाधान भइसकेको छैन । द्वन्द्वमा मारिएका श्रमजीवी पत्रकारका परिवारजनलाई क्षतिपूर्तिसहित उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्न पनि ओली सरकारले प्रयास गरेको थियो । यसका लागि बिधेयक नै पेश भएको थियो ।

सरोकारवाला संगठनले प्रेस काउन्सिलको पुनःसंरचनाका लागि पहल थाल्न माग गरेका थिए । बढ्दो डिजिटल सञ्चारमाध्यम पनि वर्गाीकरणमा पारेर लोककल्याणकारी विज्ञापनको दायरामा ल्याउनपर्ने माग भएको थियो । यो विषयमा पनि ओली सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ ।

विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणा नै क्लिनफिड हो । यो अवधारणाअन्तर्गत दर्शकले टेलिभिजन च्यानलका ‘कन्टेन्ट’बाहेक विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । विदेशी च्यानलले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेको र दर्शकले पनि विदेशी विज्ञापन हेर्नुपरेको वाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न नेपालमा पनि यस्तो अवधारणा लागू गर्ने केपी ओली सरकार हो ।

लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण सहज बनाउन, समानुपातिक विज्ञापन वितरण नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको थियो । श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी समयसापेक्ष न्यूनतम तलब निर्धारणका लागि दबाब भएका थिए ।

त्यसअनुरूप सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारमाध्यमलाई सूचना विभागको प्रेसपास रोक्नेसम्मका काम गरेको थियो । पत्रकारको क्षमता विकासका लागि मिडिया एकेडेमी स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन पनि माग उठेकै थियो । सञ्चारमाध्यमलाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन राष्ट्रिय मिडिया आयोग गठनको माग विभिन्न संघसंगठनले संयुक्त रूपमा गरेका थिए ।

त्यसोत सञ्चारको क्षेत्रमा ओली सरकारले गरेको एक महत्वपूर्ण काम क्लिनफिड कार्यान्वयन गर्ने निर्णय हो । यो निर्णयले राष्ट्रियताको सवाल वकालत गरेको छ । साथै, नेपाली संस्कृति र संस्कारलाई पनि जगेर्ना गर्नेछ । किनकि यो नीतिले विदेशी बिज्ञापन नेपालमा निर्विवाद प्रसारण गर्न रोक्ने छ ।

विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणा नै क्लिनफिड हो । यो अवधारणाअन्तर्गत दर्शकले टेलिभिजन च्यानलका ‘कन्टेन्ट’बाहेक विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । विदेशी च्यानलले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेको र दर्शकले पनि विदेशी विज्ञापन हेर्नुपरेको वाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न नेपालमा पनि यस्तो अवधारणा लागू गर्ने केपी ओली सरकार हो ।

यसअघि पनि पटक-पटक क्लिनफिड लागू गर्ने पहल भएको थियो । तर, भारतीयको दबाबमा यो सफल भएको थिएन । तर, केपी ओली प्रधानमन्त्री र गोकुल बाँस्कोटा सञ्चार मन्त्री भएका भएका बेला बिभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाबको वेवास्ता गर्दै यो निर्णय लागू भयो । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाकाका अनुसार क्लिनफिड लागू भएपछि वार्षिक झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँको बिज्ञापन नेपालमै बन्ने छ ।