भूमि आयोगः ६ सय दरबन्दी थप, अध्यक्ष-उपाध्यक्षलाई शैक्षिक योग्यता नचाहिने

काठमाडौं । सरकारले थप ७७ जनलाई नियुक्ति दिन सक्ने व्यवस्थासहित भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ लाई संशोधन गरेको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगको प्रस्तावमा भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले यसअघि जिल्ला समितिमा २ जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३ जनालाई सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेपछि हरेक जिल्लामा एक–एक नियुक्ति थपिने भएको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार भूमि आयोगको जिल्ला समितिमा अध्यक्षसहित चार जना हुने भएका छन् ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्यको योग्यता हटाइयो

यसअघि आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य र जिल्ला समितिको अध्यक्षका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधनमार्फत हटाइएको छ । अब उनीहरुका लागि शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने छैन ।

नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको कम्तीमा ३ जना विज्ञ भूमि व्यवस्थापन, कानून र जग्गा नापजाँच क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक जना सदस्य गरेर ६ जना सदस्य नियुक्त गर्दा र जिल्ला समितिमा नेपाल सरकारले एक जना विज्ञसहित ३ जना सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी भूमि व्यवस्थापन, कानून वा जग्गा नापजाँचको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधनमा जिल्ला समितिको अध्यक्ष पदका लागि भूमि अधिकार, भूमि व्यवस्थापन वा जग्गा नाप जाँचको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने र विज्ञ सदस्य बाहेकका अन्य सदस्य पदका लागि भूमि अधिकार, भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गा नापजाँचको क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस बाहेकका अन्य सदस्य पदका लागि भने कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी भूमि अधिकार, भूमि, व्यवस्थापन वा जग्गा नापजाँचको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर फेरि यो दफा प्रारम्भ हुदाँका बखत आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य र जिल्ला समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा कार्यरत व्यक्तिको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने भनिएको छ ।

आयोगका पदाधिकारी भूमिहीन दलित वा सुकुम्बासी भए जग्गा लिन पाउने

राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ जारी हुँदा आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य, जिल्ला समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य र आयोग वा जिल्ला समितिको काममा खटिएको कर्मचारी वा उसको परिवारले यस आदेश बमोजिमको जग्गा लिन नपाउने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गरिएको छ । संशोधित ओदशमा भनिएको छ, ‘उपदफा एक मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त भएको भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीले यस आदेश बमोजिम जग्गा लिन बाधा परेको मानिने छैन ।’

नापी विभागले कर्मचारी नखटाए आयोगले करारमा नियुक्त गर्न सक्ने

गठन आदेश संशोधनमार्फत नापी विभागले प्राविधिक कर्मचारीलाई अयोगमा काम गर्न काजमा खटाउन सक्नेछ र यदि विभागले नखटाएमा वा आवश्यक संख्यामा नखटाएमा आयोगले नै करारमा नियुक्ति गरी काममा लगाउने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगका दरबन्दी संख्या ४४ बाट ५३ पुर्‍याइयो

गठन आदेश संशोधनमार्फत आयोगका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी सख्ंया ४४ बाट ९ जना बढाएर ५३ पुर्‍याइएको छ । जसमा यस अघि राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात उपसचिव सरहका ७ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा एक जनाको संख्या घटाएर ६ बनाइएको छ । यस अघिको दरबन्दीमा सूचीमा लेखा समूहको उपसचिव रहेकोमा त्यसलाई हटाइएको छ ।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात शाखा अधिकतृ तहका ११ जनाको दरबन्दीलाई भने कायम राखिएको छ । राजपत्र अनंकित अर्थात नायव शुब्बा सरहको कर्मचारीको संख्या भने १३ जनाबाट २ जना बढाएर १५ पुर्‍याइएको छ । जसमा सामान्य प्रशासन लेखातर्फ ७ जना र इन्जिनियरिङ सर्वेतर्फ सर्भेक्षक चार जनालाई यस अघिकै निरन्तरता दिइए पनि दुइ जना कम्प्यूटर अपरेटरबाट दुइ जना बढाएर ४ पुर्‍याइएको छ ।

खरिदार सरहको यस अघि सहायक कम्प्यूटर अपरेटर २ जना राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामान्य प्रशासनतर्फ खरिदार २ जना रहेको अहिले १ जना थपेर ३ जना पुर्‍याइएको छ ।

हलुका सवारी चालको संख्या यस अघि ७ जना रहेकोमा अहिले ४ जना थपेर ११ जना पुर्याइएको छ भने कार्यालय सहयोगी यस अघि ४ जना रहेकोमा अहिले एक जना थपेर ५ जना पुर्‍याइएको छ ।

प्राविधिक कर्मचारीका नाममा ६ सय जना भर्ना गरिने

यस्तै यस अघि नामजाँचका लागि फिल्डमा खटिने प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी सृजना नगरिएको भए पनि अहिले संशोधनमार्फत ६ सय जना कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ ।

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी अर्थात शुब्बा सरहका प्राविधिकतर्फ इन्जिनियरिङ तथा सर्भेमा सर्भेक्षक पदमा दुइ सय जना र राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणी अर्थात खरिदार सरहका प्राविधिकतर्फ इन्जिनियरिङ वा सर्भेमा अमिन पदमा ४ सय जना कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।