रेल्वे कम्पनीमा महाप्रबन्धक झाले गरे ६० कर्मचारी गुपचुप भर्ना, हटाइएका डेढ सय आन्दोलित

जनकपुरधाम । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जनकपुर-जयनगर रेल संचालनका लागि भन्दै गुपचुप कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् ।

कर्मचारी भर्नाको सूचनाबेगर नै झाले स्टेशन मास्टर, टीटी, क्यासियर, गार्डसहित ६० कर्मचारी नियुक्त गरेका हुन् । नयाँ कर्मचारीलाई जनकपुरको मत्स्य तालिम केन्द्र जनकपुरमा आजबाट तालिम सुरू गरिएको छ । स्रोतका अनुसार तालिम १५ दिनसम्म चल्नेछ ।

शेरबहादुर देउवा सरकारले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका गुरु भट्टराईलाई हटाएर रेल्वे महाप्रबन्धकमा झालाई नियुक्त गरेको थियो । माधव नेपालनिकट युवा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सप्तरीका उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट भदौ पहिलो साता नियुक्त भएका थिए । झा नियुक्त भएलगत्तै १५१ ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएका थिए ।

रेल संचालनको मिति टुंगो नलाग्दै कर्मचारी राखेको भन्दै झाले पूर्वमहाप्रबन्धक भट्टराईले नियुक्त गरेका कर्मचारी हटाएका थिए । तर, उनी स्वयं अहिले ६० कर्मचारी भर्ना गरेर सम्पर्कविहीन बनेका छन् ।

महाप्रबन्धक झाले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्दै हटाइएका कर्मचारीले आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । विगतमा आफूले हटाएका कर्मचारीको डरले झा सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ । तीन दिनदेखि उनको मोवाइल स्वीचअफ छ ।

हटाइएका ज्यालादारी कर्मचारी धनुषाका इन्द्रजीत गोइत अहिले झाले कुन प्रक्रियाबाट सुटुक्क कर्मचारी नियुक्त गरेको ? आफूहरूलाई जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीलाई करिब दुई महिना रेल्वे कम्पनीले तालिम दिएको छ । तर, झा सर आएपछि एउटा सूचना टाँसेर हामीलाई हटाउनुभयो । अहिले कुन प्रक्रिया पूरा गरी कर्मचारी नियुक्त गर्नुभयो ? त्यसको जवाफ त दिनुपर्‍यो नी’,उनले भने ।

‘महाप्रबन्धक झाले रेल चल्ने टुंगो नलाग्दा कर्मचारी नियुक्त गरिएकाले हटाएको भनेर त्यतिबेला भन्नुभएको थियो’, गोइतले भने, ‘अहिले टुंगो लाग्यो भने हामीलाई नै राख्दा भइगो नी । हामीलाई तालिम दिँदा ठूलो खर्च भएको छ ।’

उनले महाप्रबन्धक झाले आसपासे र कार्यकर्तालाई भर्ना गरेको सुनेपछि अब संघर्ष गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् । गोइतले भने, ‘नयाँ कर्मचारी सूचना र प्रक्रियाबिना कसरी नियुक्त भयो भनेर कार्यालयमा पटक-पटक भेट्न गयौं । तर, उहाँ भेट्नु भएन । फोन गर्दा तीन दिनदेखि अफ छ ।’

२९ भदौ ७७ मा पहिलोपटक रेल्वे कम्पनीले विभिन्न पदमा १२९ कर्मचारी मागेको थियो । ३२ हजार ६८६ जनाले दरखास्त बुझाए । दरखास्तवापत कम्पनीले १ करोड ३६ लाख उठायो ।

दरखास्त संकलनपछि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन नै रद्द गर्न लगायो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ मा ‘संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । सोबमोजिम भर्ना प्रक्रिया स्थगित भएपछि उम्मेदवारबाट उठेको रकम अझै फिर्ता भएको छैन ।

दरखास्तवापतको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले पटक-पटक जनकपुरमा आन्दोलन गरिसकेका छन् ।