स्थानीय तह कर्मचारीलाई नै जिम्मा लगाउने तयारी त भइरहेको छैन !

अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको विषय बहशको केन्द्रमा छ । निर्वाचन आयोगले यसअघि नै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्भावित मितिसमेत सिफारिस गरिसकेको छ भने सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरी राजनीतिक दलहरुको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगले तोकिएको समयमा निर्वाचन नभए स्थानीय सरकार सञ्चालनमा संवैधानिक संकट आउने भनेर दलहरुलाई सचेत नै गराएको छ । यस सम्बन्धमा सत्ताघटक दलहरुमा फरक–फरक धारणा रहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ हुनुमा शंका गरेको छ ।

अर्थशास्त्रको नियम जस्तै अन्य कुराहरु यथावत रहेमा आगामी वर्ष २०७९ साल निर्वाचनको वर्ष हुनेछ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचनको पाँचवर्षे कार्यकाल २०७९ मा सकिँदैछ ।

नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको पुर्नसंरचना भएसँग तीन चरणमा भएको निर्वाचनमध्ये पहिलो र तेस्रो चरणको निर्वाचनको अन्तर ४ महिनाभन्दा बढी थियो । पहिलो चरणमा २०७४ सल वैशाख ३१ गते वागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश, दोस्रो चरणमा असार १५ मा प्रदेश नं. १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम तथा तेस्रो चरण असोज २ मा प्रदेश नं. २ मा निर्वाचन भएको थियो । पहिलो चरणको निर्वाचन अवधिलाई गणना गर्ने हो भने २०७९ जेठ ७ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनेछ ।

संविधानसँग बाझिएका ऐन

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ३ ले ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था संविधानको धारा २२५ ले गरेको व्यवस्थासँग बाझिएको छ ।

धारा २२५ लाई हेर्दा पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ भने ऐनको दफा ३ हेर्दा कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन गर्न हुँदैन पनि भनेको छैन र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न पनि बाधा पर्दैन । तर चार महिनाको अवधिमा तीन चरणमा निर्वाचन भएकोले कुन चरणमा भएको निर्वाचनलाई गणना गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

कार्यकालको गणना कसरी गर्ने ?

तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि सकिने अवधि पनि फरक–फरक हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५५ मा निर्वाचित मितिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जहाँ दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ ।

तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलोपटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको निर्वाचन मितिको सातौँ दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ ।

कानूनको यस प्रावधानलाई हेर्दा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल क्रमश २०७९ जेठ ७, असार २१ र असोज ७ गते समाप्त हुनेछ । कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने भएकोले अगाडि निर्वाचन भएमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका प्रदेश अन्तर्गतमा स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पदवहाली क्रमश २०७९ जेठ ८, असार २२ र असोज ८ गतेबाट मात्र सुरु हुनेछ ।

तर, साविकको स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५५ ले भने पदावधि गणनासम्बन्धी बेग्लै कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । गाउँपरिषद् र गाउँ विकास समितिको सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र पदावधि गणना गर्दा पदावधि सुरु हुने सालको साउन १ गतेदेखि गणना गरिनेछ । र पाँच वर्षको पदावधि नबढाई प्रत्येक पाँचौ वर्षको असार मसान्तमा पदावधि समाप्त भएको मानिनेछ (स्था. स्वा.शा.ऐन, २०५५ को दफा क्रमश ९ र १४) ।

स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल किन ?

स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख–जेठमा गर्नेगरी तत्काल मिति घोषणा गरिनु पर्दछ । अन्यथा निर्वाचन आयोगले दाबी गरेजस्तै स्थानीय तहमा संवैधानिक संकट आउने छ । किनकि संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पद रिक्तताको कल्पना गरेको छैन र म्याद थपको पनि प्रबन्ध गरेको छैन ।

तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम अगाडि नै हुने निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिले पदबहालीको लागि भने अघिल्लो जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुने दिन पर्खनु पर्नेछ । यो व्यवस्था अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको कार्यकालको लागि साविकको पदावधि सकिनुभन्दा अगावै निर्वाचन हुनेछ तर पदवहाली भने जनवरी २० बाट मात्र शुरु हुनेछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख–जेठमा गर्नेगरी तत्काल मिति घोषणा गरिनु पर्दछ । अन्यथा निर्वाचन आयोगले दाबी गरेजस्तै स्थानीय तहमा संवैधानिक संकट आउने छ । किनकि संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पद रिक्तताको कल्पना गरेको छैन र म्याद थपको पनि प्रबन्ध गरेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले पुस ३० गते गरेको सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने विषयमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुबीच फरक–फरक धारणा राखेका छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले वैशाख–जेठमा निर्वाचन हुने गरी तत्काल मिति घोषणा गर्नुपर्दछ भन्ने तर्क राखे भने सत्ताघटकको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस मौन बस्यो ।

तर सत्ता गठबन्दनका दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने तीन वटा विकल्प तेस्र्याएको छ । एक, तेस्रो चरणमा भएको चुनाव २ असोजलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने । दुई, पहिलो र दोस्रो चरणमा चुनाव भएका क्षेत्रमा आवश्यक परे अध्यादेश ल्याएर केही समय कर्मचारीले काम गर्ने व्यवस्था गर्ने । र तीन, मंसिरमा तीन तहकै निर्वाचन एकैपटक गर्ने । देहायका विषयहरुले पनि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ ।

संवैधानिक संकट आउन सम्भावना

संविधान र विद्यमान कानूनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीनको परिकल्पना नै गरेको छैन र स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छैन ।

स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहीत रहन्छ (धारा २२१) र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउँ–नगर कार्यपालिकामा निहीत रहनेछ (धारा २१४) । संविधानले नै जनप्रतिनिधिबिनाको स्थानीयसभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छैन र म्याद थपको पनि व्यवस्था गरेको छैन ।

कथमकदाचित समयमा नै निर्वाचन भएन भने संवैधानिक संकट आउनेछ जसले गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानून निर्माण प्रकृया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली नै अबरुद्ध हुनेछ । त्यसैगरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दै आइरहेका सिफारिस र अन्य कार्यहरु नहुँदा सेवा प्रवाह पनि अवरुद्ध हुनेछ ।

विकल्पः कि निर्वाचन कि म्याद थप

संविधान र विद्यमान कानूनी प्रावधानले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणाको विकल्प देखिँदैन । यस विषयमा आयोगले सरकार र राजनीतिक दललाई समयमा नै ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । आफूलाई संघीयताको हिमायती ठान्ने दलहरुले नै सत्ता सञ्चालन गरिरहेकोले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहिन बनाएर संवैधानिक संकट ल्याउछन् भनेर विश्वास गरिहाल्न त मिल्दैन तर पनि आयोगको बैठकमा दलहरुले प्रस्तुत गरेका धारणाले भने झस्काएको छ ।

वैशाख–जेठमा निर्वाचन सम्भव भएन वा सरकारले चाहेन भने विद्यमान कानूनलाई संशोधन गरी स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला फेरि अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । केही राजनीतिक दलले भनेजस्तो अध्यादेश जारी गर्ने र केही समय कर्मचारीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने हो भने यो गैह्रसंवैधानिक हुनुको साथै प्रतिगामी कदम हुनेछ ।

विद्यमान कानून संशोधन वा अध्यादेशकै सहारा लिएर वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने हो भने साविकका जनप्रतिधिहरुको म्याद थप नै संवैधानिक, कानूनी र लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिसाबले उपयुक्त हुनेछ । संविधानले नै कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने प्रावधान गरेकोले स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई संशोधन गरेर केही समय म्याद थप गर्नुपर्दछ ।

संविधान र विद्यमान कानूनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीनको परिकल्पना नै गरेको छैन र स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छैन ।

२०५९ सालमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल समाप्त हुँदै गर्दा एक वर्ष म्याद थप गर्न मिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि न निर्वाचन गरियो न म्याद थपियो । त्यसको परिणाम १५ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएसँगै स्थानीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा २०५९–२०७४ अत्यन्त प्रतिकुल रह्यो ।

२०५९ सालमा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अपजस पाउनु भएको थियो । संयोग नै मान्नु पर्दछ कि अहिले पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तीन तहको संघीयताको मेरुदण्डको रुपमा रहेको स्थानीय तहलाई गैरसंवैधानिक रुपमा जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर विगतको गल्ती पुनः दोहोर्याउनु हुनेछैन ।

सत्ता साझेदार दलमध्ये एउटा दल स्थानीय तहलाई प्रदेशमातहत लैजान पर्दछ भनेर वकालत गरिरहेको छ । अर्को दुई दल स्थानीय तहको निर्वाचन सकेसम्म पर धकेल्ने र कर्मचारीबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । यसमा साथ दिनको लागि केन्द्रिकृत मानसिकता भएका कर्मचारीतन्त्र फुरुक्क हुँदै सिंहदरवारका अध्याँरा कोठामा बसेर अध्यादेशको मस्यौदा कोर्न थालिसकेका छन् ।
यी चुनौतीहरुको सामना गर्दै लोकतन्त्रलाई आफ्नो विरासतको रुपमा लिने गरेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी मौन नबसी तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेतिर वा जनप्रतिनिधिको म्याद थप गर्नेतिर ध्यान देओस् ।

(लेखक गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)