‘एमसीसी गलगाँडजस्तो भयो, राख्ने कि फाल्ने सर्वदलीय निर्णय गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको महिना दिन बितिसकेको छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको २ वटा बैठक बसिसकेपनि ती बैठक ‘औपचारिक’ मात्रै रहे ।

समसामयिक राजनीति, गठबन्धन सरकारको काम र राष्ट्रिय राजनीतिका धेरै विषयमा कांग्रेसभित्र छलफल हुनसकेको छैन । गठबन्धनको निरन्तरता, निर्वाचनको तालमेल र अन्य विविध विषयमा कांग्रेस नेताहरुको फरक-फरक धारणा सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

लिपुलेक र एमसीसीजस्ता सामरिक महत्वका विषयमा पनि कांग्रेसभित्र पर्याप्त छलफल भइरहेको छैन । यसै सन्दर्भमा १४ औं महाधिवेशनपछिको कांग्रेस, गठबन्धन सरकारको काम र राष्ट्रिय राजनीतिका विविध एजेण्डाबारे कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङसँग नेपाल प्रेसका लागि नकुल अर्यालले गरेको कुराकानी, प्रस्तुत छ नेपाल टकमा-

१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको महिनादिन हुन लाग्यो । उपसभापतिका रुपमा कांग्रेसको सुरुआत कस्तो पाउनुभएको छ ?

१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएपछि उपसभापतिका रुपमा आफूलाई जतिसक्दो सक्रिय बनाउन खोजेको छु । काठमाडौंबाहिर कार्यक्रम नभएको अवस्थामा हरेक दिन म पार्टी कार्यालय आएको छु । हरेकदिन ११ देखि ३ बजेसम्म पार्टी कार्यालयमै रहेर नेता कार्यकर्ताहरुसँग भेटेको छु । यसलाई धेरै साथीहरुले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ ।

अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक पार्टी सञ्चालन सम्बन्धमा सभापतिजी र दुवै महामन्त्रीसँग मैले निरन्तर संवाद गरेको छु । लगभग एक महिनाको अवधि हेर्ने हो भने मूल्यांकन गर्न पर्याप्त नहोला । निराश हुनुपर्ने अहिलेसम्म केही भएको छैन ।

हामीले रुपान्तरणको कुरा गरेका छौं । रुपान्तरण भनेको विधानको पालना नै हो । त्यसका लागि विभाग गठनदेखि भ्रातृसंस्था, शुभेच्छुक संस्था लगायतका विषयमा कसरी जाने भन्नेमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं । पार्टीले लिर्ने हरेक निर्णयलाई विधिसम्मत बनाउन प्रयास गरिरहेका छौं ।

विधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रारम्भिक दिन अलिक निराशाजनक भयो भनिन्छ नि ?

त्यतिधेरै निराशाजनक होइन । समय पावन्दीका कारणले केही निर्णय लिइहाल्नुपर्ने भयो । गाउँले भाषामा हामी ‘घिसणपिषण’ भन्छौ नि, त्यस्तै भएको छ । अहिले नै सबै विषयमा टिप्पणी गरिहाल्ने बेला भएको छैन । सुरुआती दिनलाई निराशाजनक पनि नभनौं । सामान्य नै अवस्था छ ।

केन्द्रीय समितिको दुइटा बैठक औपचारिकमै सिमित भयो । पार्टीभित्र राजनीतिक विषयमा छलफल भएकै देखिदैन । किन हो ?

दुइटा केन्द्रीय समितिको बैठक छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता भयो । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि त्यही दिन जानुपर्ने भएकोले पहिलो बैठक छोटो भयो । राष्ट्रियसभाको मनोनयन गरिहाल्नुपर्ने भएकोले दोस्रो बैठक पनि छोटो भयो । अहिले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको आकार बढेको छ । त्यसैले छोटो बैठकबाट पक्कैपनि सही छलफल र समिक्षा हुनसक्दैन । मेरो बुझाइमा परम्परागत ढंगले बैठक गर्ने , लम्बेतान भाषण गर्ने र पदाधिकारीले गरेको निर्णयमा ताली बजाउने क्रम रोकिनुपर्छ । त्यसका लागि म सभापतिजीसँग पनि कुरा गर्छ । कम्तीमा हप्ता दसदिन लामो बैठक राखेर पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नेर निष्कर्षमा पुग्नेगरी बैठक बोलाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन नियमित समयमा नहुने सम्भावना बढ्दै गएको बताइन्छ । निर्वाचनबारे कांग्रेसको धारणा के हो ?

नेपाली कांग्रेस भनेको विधिको शासनको पक्षपाती हो । प्रजातन्त्र भनेकै विधिको शासन र आवधिक निर्वाचन हो । त्यसैले बैशाखमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने काम कांग्रेसको सरकारले गर्दैन । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै जानुपर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि केही प्रस्ताव राखेको छ । सरकारले पनि आफ्नो गृहकार्य गरिरहेको छ । स्थानीय तहलाई खाली गरेर ‘भ्याकुम’ बनाउने हाम्रो कुनै चाहना छैन । आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड हो । कांग्रेसले प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड भाँचिने काम गर्दैन । प्रधानमन्त्रीजीसँग मैले संवाद गर्दापनि उहाँको आशय यसभन्दा फरक पाएको छैन ।

गठबन्धन सरकार गठन भएको ६ महिना बितेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

सरकारको कामगराई मिश्रित छ । खासगरी कोभिड नियन्त्रणमा सरकारले गरेको काम राम्रो छ । कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले कामै गरेन भन्नु गलत हुन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो प्राथमिकता नै खोप, खोप र खोप हो भन्नुभएको थियो । त्यहीअनुसार काम भएको छ । त्यसैले सरकारले जनताको जीवन रक्षाका लागि गरेको काम सराहनीय छ । यद्यपि यो गठबन्धन सरकार हो । गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेको छ । त्यो साझा कार्यक्रम मैले लेखेको त होइन तर त्यहाँ लेखिएका कुरा कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो । न्यूनतम साझा कार्यक्रममै हामीले ठूला अनियमितताका काण्डहरु छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्ने कुरा लेखेका छौं । प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओलीले त्यही कार्यक्रम हेरेर भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भए माओवादी लडाकु शिविरको पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । उहाँले त्यसो भनेपनि किन हो कुन्नि सबै तै चुप मै चुप भएका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार दुरुत्साहन गर्ने काम चै सरकारले गर्नै बाँकी छ ।

बैशाखमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने काम कांग्रेसको सरकारले गर्दैन । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै जानुपर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि केही प्रस्ताव राखेको छ । सरकारले पनि आफ्नो गृहकार्य गरिरहेको छ । स्थानीय तहलाई खाली गरेर ‘भ्याकुम’ बनाउने हाम्रो कुनै चाहना छैन ।

भ्रष्टाचार छानबिनको कुरा तपाईले मात्रै उठाइरहनुभएको छ । तपाई चर्चामा मात्रै आउने हो कि सरकारले साँच्चै छानबिन गर्ने हो ?

सरकारले छानबिन गर्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुलाई ठूला भ्रष्टाचारका फाइल अगाडि बढाउनुस् भनेर आग्रह गर्नुपर्यो । आखिरमा अख्तियारले पनि सरकारको सरोकार त बुझ्न सक्छ नि । जब ठूल्ठूला भ्रष्टाचारको काण्डबारे छानबिन होस भन्ने जनताले चाहेका छन् भने सरकारले सहजीकरण गर्न किन नसक्ने ? त्यसैले मैले कुनै बोल्नका लागि बोलेको होइन । भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न आयोगलाई अनुरोध गरौं । ठूला काण्ड छानबिनका लागि अख्तियार उत्प्रेरित भयो भने सबै जना जेल जानुपर्ने त होइन । जो जो भ्रष्टाचारी छ उही न जेल जाने हो नि । त्यसैले न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेको ‘आकाशको तारा झारिदिन्छु’ भनेर लभलेटर लेखेजस्तो होइन । त्यहाँ कार्यान्वनय हुनसक्ने कुरा लेखिएका छन् । सरकारले भ्रष्टाचार छानबिनका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

सरकारको समिक्षा गर्दा मन्त्रीहरुको पनि मूल्यांकन हुनुपर्ने होला । कांग्रेसका मन्त्रीहरुको कामको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?

कुनैपनि नेताले मन्त्री भएपछि यो यो काम गर्छ भन्ने योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । हेर्नुस झण्डा हल्लाउनका लागि मात्रै मन्त्री बनेर अर्थ छैन । यो पार्टीको भन्दा प्रधानमन्त्रीको विषय हो । उहाँका मन्त्रीहरुले कस्तो काम गरे भन्ने कुराको हेक्का उहाँले राख्नुप¥यो । यदि कुनै मन्त्रीले राम्रो काम गरेको छैन भने जुन पार्टीको भएपनि अब हटाउनुपर्छ । ६ महिना भनेको प्रधानमन्त्रीले पनि सरकारको रिभ्यू गर्ने बेला हो । प्रधानमन्त्री प्रणाली भएकोले उहाँ आफैले पर्फफेन्स दिन नसक्ने मन्त्री हटाएर काम गर्नसक्नेलाई अवसर दिनुपर्छ ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सन्निकट छ । यो निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल भइरहेको छ । कसरी अगाडि बढ्दैछ चुनावी तालमेल ?

गठबन्धन सरकार भएको बेलामा राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुँदैछ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा जनताले प्रत्यक्ष मत दिने होइन । प्रतिनिधिहरुले मतदान गर्ने हो । राष्ट्रियसभाका मतदाता भनेको विभिन्न दलका नेताहरु नै हुन् । दलहरुकै प्रदेश सांसद, मेयर–उपमेयर र प्रमुख–उपप्रमुखले मतदान दिने भएकोले यसको दलगत महत्व छ । यो आमनिर्वाचन होइन । चुनिएर आइसकेका विभिन्न पार्टीका जनप्रतिनिधिले मत दिने भएकोले गठबन्धनको तालमेल नहुने भन्ने कुरा भएन । राष्ट्रियसभाको तालमेल पनि सकारात्मक र परिणाम दिने दिशामै गइरहेको छ ।

राष्ट्रियसभामा तालमेल भएपनि आमनिर्वाचनमा गठबन्धनको चुनावी तालमेल हुनुहुन्न धारणा तपाईले पनि व्यक्त गरिरहनुभएको छ , किन ?

गठबन्धन मात्रै भनेर भएन । त्यसको वैचारिक धरातल पनि खोज्नुपर्छ । आमनिर्वाचन भनेको जनताले प्रत्यक्ष मत दिने विषय हो । प्रतिस्पर्धामा आधारित बहुदलीय शासन व्यवस्थामा दलले आफ्नो सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम बोकेर जनतामा जानुपर्छ । जनताले पनि सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम हेरेर मत दिन पाउनुपर्छ ।

चुनाव जित्नेमात्रै स्वार्थ राखेर गरिएको गठबन्धनले जनतालाई केही दिदैन । अघिल्लो चुनावमा पनि माओवादी र एमालेले गठबन्धन गरेको हो नि । चुनाव जितेको पनि हो, पार्टी एकतापनि भएकै हो । तर २–४ जना मन्त्री हुने र वाइडबडी,यति, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रेसजस्ता काण्ड हुनेबाहेक के भयो ?

गठबन्धन गर्दा त्यसको सैद्धान्तिक धरातल हुँदैन । चुनाव जित्नेमात्रै स्वार्थ राखेर गरिएको गठबन्धनले जनतालाई केही दिदैन । अघिल्लो चुनावमा पनि माओवादी र एमालेले गठबन्धन गरेको हो नि । चुनाव जितेको पनि हो, पार्टी एकतापनि भएकै हो । तर २–४ जना मन्त्री हुने र वाइडबडी,यति, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रेसजस्ता काण्ड हुनेबाहेक के भयो ? त्यसैले कांग्रेसले आमनिर्वाचनमा गठबन्धन वा तालमेलको कुरा गर्नुहुँदैन । सबैले आ–आफ्नो एजेण्डा बोकेर जनतामा जानुपर्छ ।

कांग्रेस एक्लै चुनाव जित्ने अवस्थामा छ त ?

जनताले भ्रष्टाचारबाट मुक्ति खोजेको छ । कांग्रेसले भ्रष्टाचारको काण्डहरु छानबिन गर्ने फाइल खोलेर मात्रै चुनावमा जाओस त जनताले बहुमत दिएर पठाउँछ । जनताको काम गर्नसक्यो भने एक्लै चुनाव नजित्ने भन्ने नै छैन नि । जनता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । कांग्रेसले एउटा मात्रै गतिलो काम गरेर जनतामा जान सक्यो भने पहिलो पार्टी हुन्छ ।

कांग्रेसमा चुनावी तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने फरक-फरक धारणा देखिन्छ । यसमा साझा धारणा कहिले बनाउनुहुन्छ ?

हेर्नुस कांग्रेस सधै अहिलेको जस्तै रहदैन । पार्टीभित्र सबै खालको धारणा छ । निर्वाचन नजिक आउने बित्तिकै हामीले साझा धारणा बनाइहाल्छौं । सभापति र हाम्रो बीच अलग–अलग धारणा रहदैन । निश्चित समयमा पुगेर साझा धारणा बनाउने काम भइहाल्छ ।

लिपुलेकबारे कांग्रेस र सरकारले मुख त खोले तर भूमि फिर्ता ल्याउन कुनै पहल भएन नि ?

यो कुटनीतिक विषय हो र यसको समाधान कुटनीतिकै माध्यमबाट खोजिनुपर्छ । लिपुलेक, लिम्पियधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो । तर त्यहाँ भारतीय सेना बसिरहेको छ । भारतीय सेनालाई त्यहाँबाट फिर्ता पठाउन नेपालले कुटनीतिक पहल गर्नैपर्छ । भारतले पनि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसैले जतिसक्दो चाडो नेपाल–भारत संवादमार्फत नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।

अर्को चर्चाको विषय छ, एमसीसी । प्रधानमन्त्री एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ तर पारित भइरहेको छैन । यसमा तपाईको भनाई के छ ?

एमसीसी भनेको गम्भीर विषय हो । यसलाई धेरै हलुका ढंगले लिनुहुँदैन । यसमा धनराज गुरुङको धारणा वा प्रधानमन्त्रीको धारणा वा प्रतिपक्षी नेताको धारणा भनेर हुँदैन । व्यक्तिको धारणाले यसमा केही अर्थ राख्दैन । यो भूराजनीतिसँग जोडिएको विषय हो । सत्तामा बस्दा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने विषय पनि होइन । सरकारमा हुँदा एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने र सरकारबाट हटेपछि राष्ट्रघात देख्ने कुरा होइन । यो त राष्ट्रिय विषय हो । संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भएकोले यसमा सर्वदलीय सहमति खोजिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको धारणाले मात्रै यसमा काम गर्दैन । पहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हँुदा पनि पारित गर्न चाहनुहुन्थ्यो ।

बहुमत पनि थियो तर पारित भएन । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले पारित गर्न चाहनुहुन्छ तर पारित भइरहेको छैन । यसको मतलब व्यक्तिको धारणाले एमसीसी पास-फेल हुँदैन । यसमा सबै दलबीच छलफल गरेर साझा धारणा बनाउनुपर्छ । सर्वदलीय समितिले फिर्ता गर्ने भन्यो भने फिर्ता गर्ने, सुधार गर्ने भन्यो भने सुधार गर्ने र पारित गर्ने भन्यो भने पारित गर्ने हो । जे हुन्छ राष्ट्रिय सहमतिबाटै गर्ने हो । हेर्नुस, एमसीसी गलगाँड जस्तो भैसक्यो । अप्रेसन गरेर फाल्नपनि नसकिने, देख्दापनि सार्ह्रै नराम्रो देखिने भइराछ । त्यसैले राख्ने कि फाल्ने भन्ने निर्णय सर्वदलीय सहमतिबाट गर्नुपर्छ ।